ओली–लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’

भदौ २४ गते अपदस्थ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँच जनाको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकिएको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ । उक्त निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंशबारे  जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्कीको आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा आज रिट दायर गरेका छन् । यसअघि आयोगले ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गरेर उपत्यका छाड्न नपाउने आदेश दिएको थियो।

तर रिट निवेदक सिलवालले उक्त निर्णय ‘व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्र आवागमनको हकविपरीत’ भएको दाबी गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी करार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कार्की आयोगको आदेश राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित छ । अदालतले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

सिलवालले आयोगको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन विपरित रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो निर्णय संविधानको धारा, ऐनको दफा उल्लेख नगरी मनगढन्ते तवरले प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले गरिएको प्रष्ट छ ।’