सुरक्षा प्रमुखहरुले नै हात उठाएपछि कसले समात्ने ? यसबीच कति जना छाडिए ?
कानुनी राज्यमा प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र संवैधानिक अंग,राज्यका निकायहरू संवैधानिक सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । राज्य सन्चालनमा उनीहरूलाई कानुनले अख्तियारी तोकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि ड्युटीमा खटिएको प्रहरीसम्म आ-आफ्नै भूमिका र जिम्मेवारीमा प्रतिवद्ध भएनन् भने कानुन कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन ।
देशमा अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा छिन् । गृह-प्रशासनको नेतृत्व बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको काँधमा छ । कानुनको केस्रा-केस्रा केलाएर व्याख्या गर्न सक्ने विज्ञहरू नै राज्य सन्चालनको माथिल्लो तहमा रहेकाले मुलुकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति थप प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, भदौ २३ को जेन-जी प्रदर्शन र भोलिपल्टको ध्वंसात्मक घटनाको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाब बढाएपछि अवस्था जटिल बनेको छ ।
भदौ २३ मा जेन-जी प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गयो । भोलिपल्ट सरकारी तथा निही भवन तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका क्रममा मरेका,प्रहरीको गोली लागेका र कारागारमा भागदौड मच्चिंदा थप हताहती भयो । विध्वंशकारीको आक्रमणमा परी केही प्रहरीले पनि ज्यान गुमाए । अहिलेसम्म मृतकको संख्या ७६ पुगिसकेको छ ।
यत्रो मान्छे मरेका छन्,समात्न पर्छ भन्ने थियो शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीको । हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो अनि खतरा उत्पन्न हुन्छ भने ठीकै छ, के हो मिलाएर गरौँ भन्नेमा पुग्नुभयो'
दुवै दिनको घटना छानविन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । घटनाको स्वतन्त्र,निस्पक्ष र भयरहित ढंगले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश आयोगलाई छ । तर, आयोगले काम नथाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, काठमाडौँका सिडिओ र फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री अर्याल कस्सिएपछि यसै पनि तरल अवस्थामा रहेको देशको परिस्थिति सोमबारदेखि थप बिग्रिएको छ ।
जेन-जीहरूले शुरुदेखि नै ओली र लेखकको निर्देशनमा प्रहरीले गोली चलाएको भन्दै दुबैलाई व्यक्ति हत्याको मतियारका रुपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । यसैबीच जेन-जी आन्दोलनका हाइज्याकर सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा 'एरेष्ट ओली' ह्यासट्याग अभियान नै चलाएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायमाथि सडकबाट थप दबाब बढाए । विध्वंशको 'आर्किटेक्ट' मानिएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले अघिल्लो साता नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ओली र लेखकलाई नसमातेकोमा चर्को असन्तुष्टि पोखेको खबर आइसकेको थियो ।
जसको बलमा सरकारमा पुगेको हो, उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले थिचिएको थियो सरकार । सुधन गुरुङले दिनहुँ सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेर चेतावनीको भाषा बोल्न थालेपछि गृहमन्त्री अर्याल थप दबाबमा पर्ने नै भए । त्यसपछि पहिले छानविन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएका उनी ओली र लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने निर्णयमा पुगे । र, सोमबार गृह मन्त्रालयको खाममा सुरक्षा निकायलाई अति गोप्य सिलबन्दी पत्र पठाए ।
'ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई मुद्दा चलाउँदा भोलि सिपाहीले बन्दुक छोडेर हिँडे अवस्था के होला ?'
गृहको पत्र पढेपछि नेपाल प्रहरीका आइजी चन्द्रकुवेर खापुङले तत्काल सबै एआइजीलाई हेडक्वार्टर बोलाएर छलफल गरे । ओली, लेखकसहितलाई गिरफ्तार गरे अवस्था भ्यवाह हुने र त्यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौती निम्तिने निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निचोड उनीहरुले निकालेका थिए ।
'पत्र पढ्नेबित्तिक्कै आइजी सा'पले हामीलाई हेडक्वाटर बोलाउनुभेको थियो । हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हकमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थियौँ, पछि गृह मन्त्रालयको छलफलमा पनि त्यही कुरा भएको हो',आइजिपीको सचिवालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
त्यसपछि सोमबार साँझ नै गृहमन्त्री अर्यालले एआइजीहरू सहित प्रहरी प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए, जुन निकै तनावपूर्ण रह्यो । गृहसचिव रामेश्वर दंगालसमेत सहभागी उक्त छलफलमा आइजी खापुङले पत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट अडान लिएका थिए । तत्कालीन प्रमलाई समात्दा निम्तिनसक्ने सम्भावित जटिल परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै उनले यो कदम सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने खतरा औंल्याएपछि गृहमन्त्री हच्किए ।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्र यो सीमित छैन । नेपाललाई पाकिस्तान बनाउने खेलअन्तर्गत यी कदमहरू चालिएको दाबी विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।
'सुरक्षाकर्मीका त्यत्रा हातहतियार लुटिएका छन् । प्रहरीको बर्दीसमेत बाहिर छ । भोलि कसैले बर्दीमै आएर मासमा गोली हान्यो भने को जिम्मेवार हुने ? अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाएर मुद्दा चलाउने हो भने भोलि हुनसक्ने यस्तै घटनाको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने ?', बैठकमा एकजना एआइजीले भनेका थिए ।
मन्त्रालयको छलफल तनावपूर्ण बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार राती नै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाइन् । बैठकमा गृहमन्त्री अर्याल र गृहसचिव दंगाल पनि थिए । छलफलका क्रममा शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि ओली र लेखकलाई समात्नैपर्ने अडान लिइन् ।
'यत्रो मान्छे मरेका छन्,समात्न पर्छ भन्ने थियो शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीको । हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो अनि खतरा उत्पन्न हुन्छ भने ठीकै छ, के हो मिलाएर गरौँ भन्नेमा पुग्नुभयो', बैठक स्रोतले भन्यो । त्यसक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले यौटै स्वरमा गोली लागेर मारिएका सबैको जिम्मा तत्कालीन सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने हो भने भोलि यस्तै अवस्था आए के गर्ने ? भनेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए ।
'आदेश दिएकै भरमा सिडिओसमेतलाई मुद्दा हाल्दै जाने हो भने भोलि त्यस्तै घटना हुँदा अहिलेको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ', बैठकमा उठेका सवाल स्रोतले सुनायो, 'ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई मुद्दा चलाउँदा भोलि सिपाहीले बन्दुक छोडेर हिँडे अवस्था के होला ?'
गृह सचिव दंगाल र तीन वटै सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सेनाको साथ खोजेकी थिइन् । तर, सेनापति सिग्देलले पनि आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म फौजदारी जाहेरी लिएर समात्न नहुने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।
आन्दोलनकारीलाई पानी बाँड्ने भूमिकामा रहेको एकजना एनजिओकर्मीले रातारात बनाएको शक्तिको स्रोत के हो ? नन-स्टेक एक्टरले यसरी राज्यमाथि दादागिरी चलाउन पाउँछ ? प्रश्न गम्भीर छ ।
स्रोतका अनुसार आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र समात्न सकिने सम्भावनाबारे पनि बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर पक्राउ गर्न सकिने तर्क गृहमन्त्री अर्यालले गरेका थिए । तर, त्यस्तै जाहेरी अरूविरुद्ध पनि पर्यो भने प्रहरीले दर्ता गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि टपिक क्लोज भएको बताउँदै स्रोतले भन्यो, 'नाम त कसैको पनि लिएको थिएन तर त्यो कुराले उहाँहरू अलि गम्भीर हुनुभयो, सायद बालेन र सुधन गुरुङ भन्ने बुझ्नुभयो होला ।' २३ गतेको घटनामा ओली र लेखकलाई जिम्मेवार ठानिएजस्तै भोलिपल्टको विध्वंश मच्याउन मतियारको भूमिका खेलेको बालेन र सुधनमाथि आरोप छ ।
अनि बोलि फेरे गृहमन्त्री अर्यालले
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति निकालेर जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु र तत्काल पक्राउ तथा अन्य कानुनी कारबाही अघि नबढाउन भनेको थियो । त्यसअघि नै लुटपाट र आगजनीमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका करिब ३ सय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले गृहको विज्ञप्तिपछि सबैलाई जिम्मा जमानीमा रिहा गरिदियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आयोग गठन नहुँदै देशभरबाट ३ सय हाराहारीमा विध्वंशकारी पक्राउ परेका थिए भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्र डेढ सयको संख्यामा आरोपित समातिएका थिए ।
गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक मन्चबाट पनि छानविन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । यसरी फौजदारी मुद्दाका घटनाको अनुसन्धानमा समेत आयोगको प्रतिवेदन कुर्न प्रहरीलाई आदेश गरेका गृहमन्त्री किन युटर्न भए ? प्रहरी स्रोतका अनुसार यसको पछाडि जेन-जी दबाब मात्र नभई अन्य फ्याक्टर पनि जोडिएको छ ।
प्रहरी संगठनभित्रै एकथरीले आफूलाई वर्तमान सरकार र गृहमन्त्री विश्वासपात्रका रूपमा देखाउन यो विषयलाई अनावश्यक उछालेको बुझाई केही प्रहरी अधिकारीहरूको छ । गृहमन्त्री अर्यालको रोजाईमा सिआइबी प्रमुख बनाइएका डा. मनोज केसीले आइतबार मन्त्रालयमा भेटघाट गरेपछि परिस्थिति मोडिएको दाबी एक प्रहरी अधिकारीले गरेका छन् ।
नेपाललाई सँधै अस्थिर बनाइराख्न चाहने वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चासोले पनि यसमा भूमिका खेलेको कतिपयको विश्लेषण छ । भनिंदैछ कि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्र यो सीमित छैन । नेपाललाई पाकिस्तान बनाउने खेलअन्तर्गत यी कदमहरू चालिएको दाबी विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । प्रतिशोधको राजनीतिलाई संस्थागत गराउँदै दीर्घकालीन अस्थिरतामा फसाउने सुनियोजित षड्यन्त्रबाट घटनाक्रम परिलक्षित रहेको भन्नेहरू भित्रभित्र धेरै छन् ।
मध्यराति राज्यले नचिनेको पात्रले सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रशासनिक निकायका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखलाई राखेर डिक्टेट गरिरहेको छ । सडकबाट अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिन्छ । आन्दोलनकारीलाई पानी बाँड्ने भूमिकामा रहेको एकजना एनजिओकर्मीले रातारात बनाएको शक्तिको स्रोत के हो ? नन-स्टेक एक्टरले यसरी राज्यमाथि दादागिरी चलाउन पाउँछ ? प्रश्न गम्भीर छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू