प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेताको सुझाव

- बाबुराम आचार्य 

गत भदौ २३ गते राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको जेन जी आन्दोलन संसद् भवनतिर सर्यो । संसद् भवनमा जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोज्नेहरुमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा बेलुकीसम्म १९ युवाको गोली लागेर ज्यान गयो । उनीहरुलाई कसको गोली लागेको थियो ? के–कति क्षति भयो ? आन्दोलनको रणनीति कसको थियो ? लगायतका विषय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनबाट खुल्ने नै छ । 

भदौ २३ गतेको उक्त घटनापछि भोलिपल्ट सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरु, भाटभटेनी सुपरमार्केट, नेताहरुका घरमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका छन् । त्योसँगै देशभरका स्थानीय तह, व्यापारी, नेता–कार्यकर्ताको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा खर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । 

भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि उनी मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लागेकी छिन् । पहिलोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालय, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृहसहित दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यसैगरी, वैज्ञानिक महावीर पुन शिक्षामन्त्री, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, डा.मदनप्रसाद परियार कृषिमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योग र भूमिमन्त्री बनेका छन् । सरकारले आन्दोलनमा बितेकाहरुलाई शहिद घोषणा गरेको छ । उनीहरुलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति र एक लाख रुपैयाँ दाहसंस्कार खर्च उपलब्ध गराउने भनिएकोमा दाहसंस्कार रकम निकासा गरिसकिएको छ । 

जेन जीहरुले विभिन्न मिडियामा आएर प्रदर्शनको विषयमा अन्तरवार्ता दिइरहेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँगको भेटपछि सार्वजनिक तस्बिरमा मिरज ढुंगानालगायत पाँच जनाको समूहलाई नेपालीले जेन जीको अगुवाका रुपमा चिनेका छन् । सामान्य व्यवसाय गरेर बसेका ढुंगाना अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन् । यस अवस्थामा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलगायत जेन जीले उठाएको माग पूरा नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

आन्दोलनकै बीचमा जेन वाई सुदन गुरुङ्ग सतहमा देखिएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको सर्वविदितै छ । जेन जी २८ वर्षमूनिका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा वा स्वतन्त्र सबै युवाहरुको आवाज हो । त्यसैले यी पार्टीलाई निषेध गर्ने कुरा असम्भव देखिन्छ । जेन जीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, दुईपटक भन्दा बढी एउटै सरकारी पदमा बस्न नपाइने प्रणाली लागू, समानुपातिक प्रणालीको खारेजी, प्रदेश संरचना खारेजी, सरकारी कर्मचारी वा सबैले आफ्ना सन्तान सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने, जातियताका आधारमा हुने आरक्षण खारेजी, २०४६ सालपछिका सरकारी पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिए जफत गर्नेलगायत मागहरु शतप्रतिशत सही र जनताले पनि उठाएको माग हो । 

कार्की नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा २०७९ सालमा निर्वाचित संसद् विघटन भइसकेको छ । यस अवस्थामा सरकारले बिना शर्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत जेन जीका मागहरु पूरा गर्न ढिला गर्नुहुन्न । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति भ्रष्टाचार, अनियमितता छ त्यो अन्य धेरै कमी होला, शिक्षकहरु राजनीतिमा लागेर, निजीमा काम गर्ने, एनजीओमा काम गर्ने गरेका, बिदा स्वीकृत गरेर वा नगरेर विदेश भ्रमणमा जाने लगायत धेरै विकृति छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान जेन जीले उठाएका वा नउठाएका राष्ट्र हितका एजेण्डाहरु व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा रहेर लागू गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले छ महिनाभित्र फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउन समय दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि सोहीअनुसार काम थालिसकेको अनुमान छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायतका नेताहरु जेन जी वा अहिले देखिएको शक्तिविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन । सर्वोच्च अदालत जलाउँदा न्यायाधीशहरुको मनोबल गिरेको छ । संसद् भवन जलाएर राजनीति गर्नेहरुको मनोबल पक्का पनि कमजोर भएको छ । अधिकांश केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका नेताको घरमा आगजनी तथा तोडफोड अनि गाउँ–गाउँका सिंहदरबारसमेत जलाएर स्थानीय स्तरका राजनीतिज्ञहरुसमेत तनावमा देखिन्छन् । 

राजनीतिक वृत्तमा जेन जीको आन्दोलन वैध नभएको र घुसपैठ भएको बारे चर्चा हुन थालेको छ । हरेक आन्दोलनमा सत्ता गएपछि शासकले घुसपैठको दावी गर्छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा राजावादीहरुले त्यसै भन्थे, २०४६–४७ मा पनि त्यस्तै आएको थियो अनि २०३६ सालमा पनि राजनीतिक दलहरुले राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैले यसलाई सरकार नै परिवर्तन हुनेगरी भएको कार्यक्रमलाई आन्दोलनको नाम दिनैपर्छ, २००७ सालमा खसी कुखुरा गाउँगाउँबाट लुटिएको भन्ने सुनिएकै हो । आन्दोलनमा सामान्य घुसपैठ भइहाल्छ, जसलाई सामान्य रुपमै लिनुपर्छ । 

बाँकी रह्यो ७४ जनाको निधनलाई अनि सयौं घाइतेलाई भने सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । ७४ जनाको निधन कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र केही थान मन्त्री बनाउनका लागि मात्र नभएर जेन जीले उठाएका मागहरु पूरा गर्नका लागि हो । २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका १९ जना शहिदहरुको भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा निर्वाचनमा कतिपय समयमा नयाँ पार्टीहरुले नयाँ प्रकारको जनमत ल्याएर सरकार बनाउने काम भयो । आन्दोलनको २४ घण्टामै नेताहरु भागेर नेपाली सेनाको शरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था यस पटक आयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्ति घरमै कुटिए । अहिलेपनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले पार्टीलाई सुधार्नेगरी खास भूमिका खेल्ने अभिव्यक्ति दिन सकेका छैनन् । देउवा अस्पतालमा भएका कारण बैठकमा उपस्थिति हुन सकेका छैनन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत बैठकमा सहभागी भएनन् । उनी त्रासमा रहेको बुझ्न सकिन्छ किनकी, आर्मी ब्यारेकबाट भक्तपुरको गुण्डूस्थित भाडाको घरमा सरेपछि ओली निवासमा महेश बस्नेतको समूहले रातभर सुरक्षा दिइरहेको छ । 

प्रहरी र सेनाको सुरक्षामा विश्वास नभएका कारण उनी तनावमा छन् भन्न सकिन्छ । निवासमा भेटघाट भएपनि बाहिर निस्किएको समाचार अहिलेसम्म आएको छैन । पार्टीमा ७०–८० वर्षका नेताहरुको होल्ड कायम छ, नेतृत्व तहमा जेनजीको सहभागिता शून्य बराबर छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसबाट सभापति देउवाले पद छाड्ने देखिँदैन भने ओलीले सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् । 

यसैगरी, माओवादी अध्यक्ष दाहालले त जलेको पार्टी कार्यालयलाई भव्य बनाउने भन्दै नेतृत्व नछाड्ने संकेत दिइसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पार्टीको स्थिति आगामी निर्वाचनमा अत्यन्तै कमजोर हुने र नयाँ पार्टीहरुले राम्रा उम्मेदवार दिए, पुराना पार्टी बढारिने देखिन्छ । अन्य कुराहरु जे भएपनि कार्की सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरी तत्काल जेन जी माग पूरा गर्नुपर्छ । जेन जी आन्दोलनको म्याण्डेट जे हो, त्यो तत्काल पूरा होओस् । नत्र देशमा अझ ठूलो भयावह स्थिति आउने छ, जिम्मेवार सबैलाई चेतना होओस् ।’

(लेखक आचार्य नेपाली काँग्रेसका नेता हुन्, उनी स्वतन्त्र विचार राख्ने गर्दछन् ।)