फागुन २१ बारे रवि धेरै चिन्तित् !

निर्दलीय अन्तरिम सरकारको गठनसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आगामी फागुन २१ गतेको मिति तोकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु पार्टी पुनर्गठन र चुनाव केन्द्रित देखिन थालेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको चर्को आवाज उठाएको सुनिन्छ । नेकपा एमालेभित्र तुलनात्मक रुपमा पुनर्गठनको आवाज कम देखिएको छ । एकाध नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्व परिवर्तनको माग गरे पनि अधिकांश नेता मौन छन् । उनीहरुले नेतृत्व परिवर्तन चाहे पनि मुख खोल्न नसकेको अवस्था छ ।

यसरी राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनबारे बहस गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भने अर्को पिरलो आइपरेको छ । आगामी निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार बन्न नपाउने भएपछि चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल नख्खू कारागारमा रहेका लामिछानेले आगामी चुनाव लड्न नपाउने भएपछि निकटस्थहरुसँग दुःखेसो पोखेको बताइन्छ । 

कारागारमा लामिछानेलाई भेटेर फर्किएका एक नेताका अनुसार उनी पार्टी पुनर्गठनभन्दा पनि चुनाव लड्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोमा चिन्तित देखिन्छन् । ‘सबै दलमा पार्टी पुनर्गठनको बहस चलिरहेको छ, सभापतिज्यूले पनि त्यसबारे केही कुरा गर्नुहोला भनेको चुनाव लड्न नपाइने भयो मात्र भन्नुभयो’, ती नेताले भने । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन ०७४ अनुसार संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । ०८४ सम्म अदालतबाट रिहा भएर चुनाव लड्ने लामिछानेको सपनामा एकाएक ब्रेक लागेपछि उनी चिन्तित बन्नु स्वाभाविक हो ।

उता पार्टी पंक्तिमा लामिछानेबाहेकको रास्वपा बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । जेन जी प्रदर्शनको क्रममा भदौ २४ गते लामिछानेले जेलबाट निस्कन देखाएको हर्कतले पार्टीलाई ठूलो नोक्सान गरेको कार्यकर्ताको बुझाई छ । रविका पछिल्ला हर्कत सहन नसकिने भन्दै केही दिनअघि नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरिसकेकी छन् । अन्य नेताहरुले पनि सोह मार्ग अपनाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ । 

यता भीडको आडमा लामिछाने कारागारबाट निस्केपछि देशभरका झ्यालखानाबाट १३ हजार कैदी पनि भागेका थिए । तीमध्ये छ हजार कारागार फर्किएका छन्, तर सात हजार अझै बेपत्ता छन् ।