कुलिङ अफ पिरियड : अस्तिसम्म रडाको,अहिले अनावश्यक

निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा रोक लगाउने कुलिङ अफ पिरियडको चर्को विवादका कारण जारी हुन नसकेको निजामती विधेयक संसद विघटन,संसद भवनमा गरिएको आगजनीसँगै केही वर्षका लागि थान्को लागेको छ । अघिल्लो साता भएको जेन जी ध्वंशपछि गठित अन्तरिम सरकार, तिनका समर्थकका लागि अहिले सरकारी कर्मचारी सन्जिवनी बुटी बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । संविधानतः कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य भूपू प्रधानन्यायाधीश यतिखेर ‘मुलुकको आवश्यकता’को सिद्धान्तमा टेकेर कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँले गत साता विस्तार गर्नुभएको तीन सदस्यीय मन्त्रीमध्ये दुई जना भूतपूर्व कर्मचारी हुन् । अर्थमन्त्री पूर्व अर्थसचिव र ऊर्जामन्त्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भूतपूर्व प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

आज विस्तार हुन लागेको क्याबिनेटका अन्य सदस्यमध्ये एकजना भूतपूर्व न्यायाधीश र एकजना बहालरत सचिव हुन् । सर्वोच्चका भूतपूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन र उद्योग मन्त्री नियुक्त गरिँदै छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत अतिरिक्त सचिव संगीता मिश्रलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मा लगाईँदै छ । मिश्र अवकाश नहुँदै मन्त्री हुने भाग्यमानी थोरै कर्मचारीमा पर्दैछिन् । गत चैतमा सरकारले सचिवमा बढुवा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेका कारण उनको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि मिश्रा साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय बिदा लिएर कार्यालयमा अनुपस्थित भएकी थिइन् ।