कार्यालयमा जलेका गाडी, सडकपेटीमा कर्मचारी

नयाँ नेपाल बनाउने भन्दै भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले विध्वंस मच्चाउँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक र राजनीतिक केन्द्र सिंहदरबारसहित सयौं सरकारी कार्यालय खरानीमा परिणत भएको छ । ऐतिहासिक सिंहदरबार खण्डहर बनेको छ भने देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय आगजनीबाट ध्वस्त भएको छ । 

त्योसँगै हजारौं सरकारी तथा निजी सवारी साधन जलेर नष्ट भएको छ । आन्दोलनको नाममा हरेक सरकारी कार्यालय तथा निकायमा रहेका सवारी साधनमा दनदनी बालिएको आगोले गाडी जलेर बेकामे बनेको छ । सिंहदरबार भित्र मात्रै हजारौं गाडी जलाइएको पाइएको छ । ती सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

देशव्यापी रुपमै भएको जेन–जी आन्दोलनले प्रदेशमा पनि उत्तिकै क्षति पुर्याएको छ । सातै प्रदेशका सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दलका पार्टी कार्यालय, नेताका घर र व्यापारिक केन्द्रहरुमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले खर्बौको क्षति पुगेको छ । 

क्षतिको विवरण संकलन जारी छ । कुन प्रदेशमा कति क्षति भयो ? भन्ने विवरण अहिलेसम्म संकलन भइसकेको छैन । तर, हरेक प्रदेशका सयौं सरकारी निकायमा गरिएको आगजनीले प्रदेशमा पनि ठूलै क्षतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

त्योसँगै कार्यालयहरुमा पार्किङमा राखिएका हजारौं गाडी पनि जलेका छन् । एकचौटी हजारौंको संख्यामा नष्ट भएका गाडीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यो अहिले मुख्य चासो र समस्याको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ, एउटैको दशौं लाखदेखि करोडौं हालेर किनिएका सवारी साधन सखाप हुँदा राज्यको अर्बौ लगानी ‘बालुवामा पानी सरह’ भएको छ । 

सिंहदरबार र आसपासका सबैजसो गाडी खरानी 

प्रारम्भिक अध्ययनमा सिंहदरबारभित्र र आसपासका सरकारी निकायमा मात्रै एक हजार ४२ वटा सवारी साधन जलेर नष्ट भएको पाइएको छ । तीमध्ये ४४१ वटा चार पाङ्ग्रे र ६०१ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हुन् । सबैभन्दा धेरै सवारी साधन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जलेको छ । 

विभागका ५० वटा चार पाङ्ग्रे र दुई सय वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नष्ट भएको अनुमान छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ४७ वटा चार पाङ्ग्रे र ७४ वटा दुई पाङ्ग्रे गाडी बेकामे बनेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत ३६ वटा साना गाडी र ५४ वटा मोटरसाइकल–स्कुटरमा क्षति पुगेको छ । 

गृह मन्त्रालयको २५ वटा चार पाङ्ग्रे र ३० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन जलेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ९ वटा साना र ३९ वटा दुई पाङ्ग्रे गाडी ध्वस्त भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३३ वटा साना, दुई बस र ३६ वटा दुई पाङ्ग्रे गाडी जलेर खरानी भएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २६ वटा साना र ४७ वटा दुई पाङ्ग्रे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १९ वटा साना र २३ वटा दुई पाङ्ग्रे, संघीय संसद्को १८ वटा साना र ३६ वटा दुई पाङ्ग्रे, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १७ वटा साना र १० वटा दुई पाङ्ग्रे गाडी जलेका छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भने नौ वटा मात्र दुई पाङ्ग्रे गाडी सखाप भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको १८ वटा साना र २९ वटा दुई पाङ्ग्रे, सर्वोच्च अदालत र सडक विभागमा जलेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन अझै गन्न सकिएको छैन । 

यद्यपि, यी निकायमा चार पाङ्ग्रे गाडी भने क्रमशः ५१ र ६५ वटा जलेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका २२ वटा साना र १४ वटा दुई पाङ्ग्रे गाडी खरानीमा परिणत भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने दुई चार पाङ्ग्रे र एउटा बस जलेर नष्ट भएको छ । 

यसकारण धेरै गाडी खरानी

जेन–जी ध्वंसको पहिलो दिन भदौ २३ गते नै प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले बानेश्वर–बबरमहल आसपास कफ्र्यु आदेश जारी गर्यो । सरकारी दमनले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारी सरकार र कर्मचारीप्रति खनिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्बद्ध निकायहरुले सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग नगर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

सोहीअनुरुप कर्मचारीहरु सवारी मन्त्रालय वा कार्यालयमै छाडेर घर गए । दोस्रो दिन बिहानैदेखि कफ्र्यु लाग्दा सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु खुलेनन् । अघिल्लो दिन भएको सरकारी दमनप्रति आक्रोशित प्रदर्शनकारीले दोस्रो दिन सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवाससहित सरकारी कार्यालय, निकाय, राजनैतिक दलका घर, पार्टी कार्यालय निशानामा पारे । 

आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्यो । उनीहरुले सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरे । अनि सुरक्षाका निम्ति कर्मचारीहरुले कार्यालयमै छोडेर गएका सवारी साधन आन्दोलनकारीको प्रमुख निशानामै पर्दा व्यापक आगजनी र तोडफोड भयो । जसका कारण ठूलो संख्यामा सवारीमा क्षति पुगेको हो । 

गाडी नभएपछि कर्मचारीहरु पैदल 

माथिल्लो तहका सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति सरकारले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीको पद र तहअनुसार दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दिइएको छ । तर, कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधन जेन–जी आन्दोलनमा खरानी भएपछि उनीहरु सवारीविहीन हुन पुगेका छन् ।
 
त्यसैले, उनीहरुले वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालेका छन् । गाडी नभएपछि कतिपय कर्मचारीले पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गोलगायत राइड सेयरिङका सवारी प्रयोग गर्न थालेका छन् भने कोही कर्मचारी हिँडेर कार्यालय आउजाउ गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले चाँहि घरबाटै काम गर्ने वातावरण बनाएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिव गाडी नभएपछि आफू पैदल हिँडेर कार्यालय आउने र जाने गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘म शंखमूल बस्छु । सिंहदरबार जल्दा म चढ्ने गाडी पनि जल्यो । अहिले हिँडेर कार्यालय आउने जाने गरिरहेको छु ।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उपसचिवले पनि गाडी जलेपछि पठाओ चढेर वा हिँडेर कार्यालय आउजाउ गर्न थालेको बताए । यता, सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डे आगजनीबाट कार्यालयको भवनसँगै सबै सवारी साधन नष्ट भएपछि अधिकांश कर्मचारीले घरबाटै काम गरिरहेको बताउँछन् । 

‘आगजनीबाट अदालतका संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । अहिले त्रिपाल टाँगेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ झण्डै छ सय कर्मचारी हुनुहुन्छ । प्रायजसो कर्मचारी चढ्ने सवारी साधन जलेर नष्ट भएको छ । त्यसैले, धेरैजसो कर्मचारी साथीहरुले घरबाटै काम गरिरहनुभएको छ । अहिले एक सय कर्मचारी मात्र दैनिक रुपमा कार्यालय आउनुहुन्छ ।’ 

व्यवस्थापनको नाममा गाडी थुपारिँदै

आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । क्षतिग्रस्त सवारी साधन हटाउनका साथै सामान्य आगलागी भएका भवनको बाहिरी भागमा रङरोगन र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइएको हो । सोहीअनुरुप हिजोदेखि काम शुरु भइसकेको छ । 

तर, व्यवस्थापनको नाममा जलिएका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन) मा थुपार्न थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन निरौलाले जलेका गाडीलाई सिंहदरबारबाट हटाएर संसद् भवनमा राख्न थालिएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुरुप काम शुरु भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गाडी लगेर राख्ने काम भइरहेको छ ।’ यद्यपि, ती सवारी साधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे कुनै निर्णय नभएको छैन । ‘अहिले यसबारे केही निर्णय भएको छ,’ सूचना अधिकारी निरौलाले भने, ‘पछि सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र काम हुन्छ । अहिले संसद् भवनमा गाडी राख्ने मात्र काम हो ।’

नयाँ गाडी नकिन्ने 

आन्दोलनका क्रममा हजारौं सवारी साधन जलेर नष्ट भएसँगै सरकारी कार्यालयहरुमा गाडीको चरम अभाव भएतापनि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल नयाँ गाडी नकिन्ने भएको छ । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् । अहिले भएकै सवारीसाधनबाट काम चलाउने तर नयाँ नकिन्ने उनको भनाइ छ ।