एमाले नेता सोध्छन् : राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु नै अपराध हो ?

एमाले केन्द्रीय सदस्य झपटबहादुर रावलले एनजिओ तथा आइएनजिओलाई नियमन गर्न नसक्दा मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी कार्यभारका लागि १६ बुँदे सुझाव पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले एनजिओ र आइएनजिओले दिने सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसकारी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै रावलले देशको संकट टरिनसकेको पनि बताए । ‘म प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा एनजिओ र आइएनजिओलाई नियमन गरौँ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएँ, तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैको परिणाम आजको अवस्था आएको हो।’

अहिले नेपाली समाजलाई विभाजित गरेर आपसमा लडाउने र देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्ने अपराधिक मानसिकता भएका तत्व सक्रिय रहेको रावलको दाबी छ। ‘अहिलेको सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु नै अपराध हो भन्नेजस्तो चित्रण भइरहेको छ,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र परिकल्पना गर्ने कस्तो मानसिकता हो?’

रावलले मुलुकलाई निकास दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रणाली, र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। साथै सांसद बन्नका लागि कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको लागि कम्तीमा स्नातक, तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ।’

यस्तो छ रावलका १६ बुँदे सुझावः