अदालतका कर्मचारीले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई तत्काल राजीनामाको सुझाव दिएको छ।

संगठनले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका युवामाथि गरिएको दमनकारी कारबाहीलाई “अकल्पनीय आम नरसंहार” उल्लेख गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत युवाहरूले अघि सारेका मागहरू न्यायोचित रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाइएको छ। “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै युवामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु ऐतिहासिक अपराध हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संगठनले राजनीतिक प्रणाली पटक–पटक बदले पनि विवेकशील नेतृत्व जन्माउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित नहुँदा जनताले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने आधार हराउँदै गएको मूल्यांकन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिई नरसंहारप्रतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने मागसहित संगठनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धतासमेत जनाएको छ।