कहाँबाट अड्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा

कहाँबाट अड्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा

ओली सरकारका मन्त्रीहरू आजै फेरिने, भोलि नै बदलिने जस्ता समाचार सार्वजनिक भएका महिनौं बितिसके तर पनि क्याबिनेटमा त्यस्तो परिवर्तन आएको छैन । जबकि अब आफ्नो अवधि सकियो भनेर धेरैजसो मन्त्रीले लत्तो छाडिसकेको अवस्था थियो । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतका केही मन्त्रीले त पटकपटक सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका थिए– हाम्रो समयावधि जम्मा एक वर्षको मात्र हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले नै शपथ ग्रहण समारोहमा भनेका थिए– ‘तपाईंहरुलाई यो सपथ मैले एक वर्षका लागि खुवाएको हुँ । हेरौं, वर्ष दिनमा कसले कस्तो काम गर्नुहुन्छ !’ तर, नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र देउवाको अनिच्छाका कारण यता सर्वशक्तिशाली केपी ओलीले पनि आफ्ना मन्त्री बदल्न सकिरहेका छैनन् । 

कांग्रेस उच्च नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बदल्नुपर्ने मन्त्रीहरू र नयाँ पात्रहरूको नाम दिन भनेर निकै अघि नै मागिसकेका थिए । सोहीअनुरूप देउवाले इतर नेता शेखर कोइरालालाई भने त्यसो गर्नुअघि केपी ओली र देउवाबीच कांग्रेसबाट आरजु देउवा, रमेश लेखक तथा एमालेबाट विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राखेर अरु मन्त्री फेर्ने सहमति भएको थियो । शेखरले आफूले पठाएका मन्त्री फिर्ता नबोलाउने जानकारी दिएपछि देउवाले गगन थापालाई प्रदिप पौडेललाई के गर्ने भनेर सोधे । गगनबाट पनि जवाफ आयो, ‘यदि शेखर दाइले मान्छे फेर्नुहुन्न भने म पनि फेर्दिन, प्रदिपले मलाई मात्रै निकाल्यो भनेर चित्त दुखाउँछन् ।’ शक्ति सन्तुलनका लागि शेखर–गगनलाई छुट्याएका कोटाबाहेक अन्यलाई फेर्नुपर्ने आवश्यकता देउवाले देखेकै थिएनन् । हाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिससहित संस्थापनइतर कित्ताबाट कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का रहेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू फेर्ने योजना बनाएका थिए । लगभग वचनको पक्का मानिएका देउवा सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन नपाएकाले त्यसको सट्टा राम्रो जिम्मेवारी दिने योजनामा थिए तर शेखर कोइरालाले साथ नदिँदा उनी त्यो योजना पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

त्यसैबेला विद्या भण्डारी प्रकरण अगाडि आयो । कसैलाई मन्त्रीबाट निकालौं भने उनको पछि लाग्ने त होइनन् भन्ने डर बढ्यो । भलै ओली अहिले त्यो त्रासबाट मुक्त छन् । केपीले विपक्षी मतलाई दबाएर एकल अधिनायकत्व स्थापित गरेका छन् । उता नेपाली कांग्रेसमा भने त्यस्तो स्थिति छैन । देउवाले आफ्ना विपक्षीहरुलाई पनि उचित स्थान र सम्मान दिएका छन् । 

कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक शैली कति प्रष्ट छ भने देउवाले विपक्षी नभनीकन रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए । अत्यन्तै कडा ढंगले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका शेखर कोइरालालाई थुप्रै मन्त्री र राजदूतमा भाग दिएका छन् । त्यसबाहेक एकताका शेखरसँगै गला जोडेर बसेका गगनको भागमा छुट्टै कोटा छुट्याए । पहिले एमालेमा पनि यस्तो परम्परा थियो । माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो तर्फबाट रविन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल, केपी खेमाबाट विद्या भण्डारी र शंकर पोखरेल अनि झलनाथतिरबाट रकम चेम्जोङ र सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए । यसरी उनले तीनवटै खेमाबाट दुई–दुई जनाका दरले मन्त्री बनाएर सन्तुलन कायम गरेका थिए तर अहिले केपी ओलीमा त्यस्तो कुनै लक्षण र उदारता देखिएन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित) 

टिप्पणीहरू