कहाँबाट अड्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा
ओली सरकारका मन्त्रीहरू आजै फेरिने, भोलि नै बदलिने जस्ता समाचार सार्वजनिक भएका महिनौं बितिसके तर पनि क्याबिनेटमा त्यस्तो परिवर्तन आएको छैन । जबकि अब आफ्नो अवधि सकियो भनेर धेरैजसो मन्त्रीले लत्तो छाडिसकेको अवस्था थियो । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतका केही मन्त्रीले त पटकपटक सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका थिए– हाम्रो समयावधि जम्मा एक वर्षको मात्र हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले नै शपथ ग्रहण समारोहमा भनेका थिए– ‘तपाईंहरुलाई यो सपथ मैले एक वर्षका लागि खुवाएको हुँ । हेरौं, वर्ष दिनमा कसले कस्तो काम गर्नुहुन्छ !’ तर, नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र देउवाको अनिच्छाका कारण यता सर्वशक्तिशाली केपी ओलीले पनि आफ्ना मन्त्री बदल्न सकिरहेका छैनन् ।
कांग्रेस उच्च नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बदल्नुपर्ने मन्त्रीहरू र नयाँ पात्रहरूको नाम दिन भनेर निकै अघि नै मागिसकेका थिए । सोहीअनुरूप देउवाले इतर नेता शेखर कोइरालालाई भने त्यसो गर्नुअघि केपी ओली र देउवाबीच कांग्रेसबाट आरजु देउवा, रमेश लेखक तथा एमालेबाट विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राखेर अरु मन्त्री फेर्ने सहमति भएको थियो । शेखरले आफूले पठाएका मन्त्री फिर्ता नबोलाउने जानकारी दिएपछि देउवाले गगन थापालाई प्रदिप पौडेललाई के गर्ने भनेर सोधे । गगनबाट पनि जवाफ आयो, ‘यदि शेखर दाइले मान्छे फेर्नुहुन्न भने म पनि फेर्दिन, प्रदिपले मलाई मात्रै निकाल्यो भनेर चित्त दुखाउँछन् ।’ शक्ति सन्तुलनका लागि शेखर–गगनलाई छुट्याएका कोटाबाहेक अन्यलाई फेर्नुपर्ने आवश्यकता देउवाले देखेकै थिएनन् । हाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिससहित संस्थापनइतर कित्ताबाट कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का रहेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू फेर्ने योजना बनाएका थिए । लगभग वचनको पक्का मानिएका देउवा सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन नपाएकाले त्यसको सट्टा राम्रो जिम्मेवारी दिने योजनामा थिए तर शेखर कोइरालाले साथ नदिँदा उनी त्यो योजना पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
त्यसैबेला विद्या भण्डारी प्रकरण अगाडि आयो । कसैलाई मन्त्रीबाट निकालौं भने उनको पछि लाग्ने त होइनन् भन्ने डर बढ्यो । भलै ओली अहिले त्यो त्रासबाट मुक्त छन् । केपीले विपक्षी मतलाई दबाएर एकल अधिनायकत्व स्थापित गरेका छन् । उता नेपाली कांग्रेसमा भने त्यस्तो स्थिति छैन । देउवाले आफ्ना विपक्षीहरुलाई पनि उचित स्थान र सम्मान दिएका छन् ।
कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक शैली कति प्रष्ट छ भने देउवाले विपक्षी नभनीकन रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए । अत्यन्तै कडा ढंगले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका शेखर कोइरालालाई थुप्रै मन्त्री र राजदूतमा भाग दिएका छन् । त्यसबाहेक एकताका शेखरसँगै गला जोडेर बसेका गगनको भागमा छुट्टै कोटा छुट्याए । पहिले एमालेमा पनि यस्तो परम्परा थियो । माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो तर्फबाट रविन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल, केपी खेमाबाट विद्या भण्डारी र शंकर पोखरेल अनि झलनाथतिरबाट रकम चेम्जोङ र सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए । यसरी उनले तीनवटै खेमाबाट दुई–दुई जनाका दरले मन्त्री बनाएर सन्तुलन कायम गरेका थिए तर अहिले केपी ओलीमा त्यस्तो कुनै लक्षण र उदारता देखिएन ।
(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू