रविलाई ‘सरेण्डर’ गर्न कसले दियो यस्तो सल्लाह ?

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा जेलमा राखिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्तिको मागसहित बिगो बराबरको जमानत लिएर साउन १९ गते रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगे र भागमा परेको बिगो बराबर जमानत लिएर आफूलाई छाड्न निवेदन दिए ।

निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको थियो । यो दफामा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ ले पनि ठगी प्रकरणमा थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने सुविधा दिएको छ । संहिताको दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र शुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

ऐन कानुनले दिएको सुविधा जुनसुकै अभियुक्तले पाउनुपर्नेमा विवाद नरहे पनि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मात्रै नभई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलेकोबारे अदालतलाई गुमराहमा राखिएको छ । यस्तो कसुरमा मुद्दा चलाएकाको हकमा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिएर छुट्नसक्ने व्यवस्था कतै छैन । संगठित अपराधको कसुर विद्यमान हुँदाहुँदै सफा हातले निवेदन दिइएको देखिँदैन । निवेदनै दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा कसरी दर्ता भयो भनेर गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । 

अर्को कोणबाट हेर्दा एकातिर लामिछाने आफैँ सहकारीको रकम अपचलन गरेको छैन भनेर इजलासको कठघरामा बयान र वकपत्र गरिरहेका छन् । आफ्नो सभापति निर्दोष रहेको भनेर रास्वपाले देशैभर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको छ । अर्कातिर भागमा परेको बिगो बराबर जमानत बुझाएर निस्कने कुरा गर्दै कसुर स्वीकारिएको छ । निवेदनमार्फत लामिछाने आफूलाई सहकारी ठगीकर्ताको रूपमा स्वीकार्दै फैसलापूर्व नै विगोबापतको जमानत दाखिल गर्न तयार भएका छन् । 

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने, जिबी राई, छविलाल बञ्जाडे जोशीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँँ सामुहिक बिगो कायम गरिएको छ । सामुहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो तिरेर बैंक ग्यारेन्टीसहित काराबासमुक्त हुन लामिछाने अदालत पुगेका हुन् । २२ जना प्रतिबादीमध्ये उनको भागमा हिसाब लगाउँदा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँँ हुन आउँछ । सोहीबापत बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका हुन् । यसलाई अभियुक्तले आरोप स्विकारेर सरेण्डर गरेको अर्थमा लिइन्छ । 

कानुनले ठगी प्रकरणमा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिन सकिने भने तापनि संगठित अपराधमा यसरी छाड्न मिल्ने सुविधा दिइएको छैन । निवेदनबाट अदालत र न्यायाधीशलाई अल्मल्याउन बठ्याईं गरेको गन्ध आउँछ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको थप संगिन आरोपसमेत रहेको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको विषयलाई निवेदनमा चटक्कै आँखा चिम्लिएको छ । आफू ‘निर्दोष’ भएको दाबी गर्ने उनी नमागिएको बैंक ग्यारेण्टी बुझाउन किन अदालत पुगे ? कसले यस्तो अर्ती दियो ? आफैँमा रहस्यपूर्ण पहेली बन्न पुगेको छ । लामिछानेको निवेदनले आफ्नैविरुद्ध उल्टो प्रमाणको काम गर्ने अनुमान पनि छ । सँगै यी प्रश्न पनि उठेका छन्– निर्दोष हुन् भने बिगो तिर्ने किन ? होइन, दोष स्विकारेका हुन् भने पीडितलाई वर्षौंसम्म अन्यायमा पारेर कहिले सर्वोच्चसम्म पुग्ने, कहिले राज्यले प्रतिशोध साँधेको भनेर हल्ला गर्ने किन ?