शुक्रबारको त्यो रात, प्रधानमन्त्रीसँग विशेष बात

अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना भएका बेला अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भोट हाल्न लगाएर केन्द्रीय कमिटीबाट महाकाली सन्धिको पक्षमा निर्णय गराउन केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका रह्यो । सन्धिको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरू बराबरी भएपछि अस्पतालमा रहेका अध्यक्षको तर्फबाट भोट हाल्न वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पाँचौँ नम्बरमा रहेका घिमिरेलाई अघि सारिएको थियो । उनले पक्षमा मत हालेपछि बहुमत जुट्यो र एमाले सन्धिको पक्षमा उभियो ।

महाकाली सन्धि राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने मत बलशाली थियो । वामदेव गौतमलगायत शीर्ष नेताको एउटा पंक्ति संसदबाट सन्धि पास गर्न नहुने अडानमा थियो भने तत्कालीन एमाले नेता तथा पार्टीको तर्फबाट सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक ओली धुरन्धर समर्थक । यहीकारण राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन । केन्द्रीय कमिटीमा मतविभाजन गराइयो । र, त्यही क्रममा एक भोट जुटाउन ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र झापाका घिमिरेलाई भोट हाल्न लगाउनुभएको हो । तर, संख्याको बलले सन्धिको पक्षमा उभिएको एमालेमा यसैलाई लिएर आन्तरिक विवाद चुलियो । र, ०५४ सालमा पार्टी विभाजन भयो ।

महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत राख्ने आफ्नै पार्टीका नेतालाई विकास विरोधीको संज्ञा दिँदै ओलीले त्यसबेलाको पार्टी कार्यालय बल्खुबाट नेपाललाई वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने दाबी गर्नुभएको थियो । ‘पश्चिमबाट घाम उदाउने’ भन्दै चर्को भाषण पनि गर्नुभएकै हो । तर, सन्धि अनुमोदन भएको तीन दशक बितिसक्दा नेपालले एक सुको लाभ लिन सकेको छैन । छिमेक सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिने सवालमा हाम्रो नेतृत्व कसरी चुक्दै आएको छ भन्ने बुझ्न ३० वर्ष पुरानो यो प्रसंग काफी छ । आफ्नै पार्टी विभाजनको तहमा पुगेर महाकाली सन्धिको पक्षपोषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन दिल्ली जान लागेको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर अर्ति दिएपछि यो सन्दर्भ यहाँ स्मरण गरिएको हो ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मंगलबारदेखि जारी बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा १३ जना सहभागी छन् । सोमबार दिल्ली प्रस्थान गरेको टोलीमा नेपाल प्रहरीबाट एआइजी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सीमा विभाग प्रमुख गणेश ठाडामगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका टुआइसी टेकेन्द्र कार्की, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी सहभागी छन् । त्यस्तै, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, परराष्ट्रका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी र कानुन मन्त्रालयका एक जना सहसचिव पनि छन् ।

भारतीय पक्षको विशेष रुचिमा बसेको भनिएको यो बैठकले मुख्यतः सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण छलफल र गर्ने अपेक्षा छ । भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा साउन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली जान लागेको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । राति ७ देखि ११ बजेसम्म चलेको छलफलमा सीमा समस्याबारे उहाँ खुलेर प्रस्तुत हुनुभयो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा पिलर सार्ने गरेको भन्दै सचिवस्तरीय बैठकमा कुरा उठाउन सुझाउनुभयो । तर, सूचना प्रविधिको विकाससँगै सीमामा सशस्त्रको टोली खटाउन थालेयता पिलर सार्न सक्ने अवस्था नरहेको यस मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सिमानाको पिलर सारेको, पुरानो नक्साअनुसार सीमा कायम नभएको जस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीको चासो थियो’, बालुवाटार भेटमा सहभागी एक जना भन्छन्, ‘खासमा अहिले नक्साबारे धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै आएको छ र भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालतर्फ आएर पिलर सार्न सक्ने स्थिति पनि छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूमा अचम्मको भ्रम रहेको पाइयो ।’ भारतले सीमा मिचेको कुरा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सीधै त्यसो नभने पनि पहिला यस्तो हुने गरेको थियो भन्दै कथा लम्ब्याउन थालेपछि के अर्थ लाग्छ ?’ 

पञ्चेश्वरलगायत भारतसँग भएका विभिन्न सहमति÷सम्झौताको कार्यान्वयन पाटोमा नेपालका तर्फबाट राख्नुपर्ने प्रस्ताव र अडानबारे धारणा बनाउन बोलाएर विषयान्तर हुँदै सीमाको कुरा निकाल्नुभएका ओलीले इलामको पशुपतिनगर र दार्चुला, खलंगाको पनि उदाहरण दिनुभयो । पशुपतिनगरमा भारतले नेपालतर्फ पोस्ट बनाएर बसेको अनि खलंगामा तटबन्ध बनाउँदा भूमि मिचेको उहाँको भनाइ थियो । कालापानी र चुच्चे नक्साको प्रसंग भने नकोट्याएका उहाँले पञ्चेश्वर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा हुने फाइदाबारे लामो व्याख्या गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहँदै आएको कुरा नयाँ होइन । यो पनि प्रष्ट छ कि – खुला सिमानाका कारण दुई देशको सम्बन्धमा बहुपक्षीय समस्या र चुनौती छ । सन् १९६० को दशकदेखि नै थाती रहँदै आएको कालापानी र सुस्ताको समस्या अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ, जुन राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्ने विवाद हो । दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त टोलीले आपसी छलफलबाटै समाधान गर्न सक्ने खालका विवाद पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । तर, नियमित हुँदै आएको सीमा नापीको कामसमेत सन् २०२० देखि ठप्प हुँदा प्राविधिक टोलीले काम गर्न पाएको छैन । जसकारण विभिन्न स्थानमा सीमा पिलर निर्माण तथा मर्मतको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

दुवै देशका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले गर्ने सीमा नापीअन्तर्गत चार वटा काम हुन्छ । सीमा अनुगमन गरी बिग्रे–भत्केको जानकारी लिने, साधारण मर्मत गर्ने र ‘जिपिएस अब्जरभेसन’ । साथसाथै ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’को नक्सा बनाउने जिम्मा पनि प्राविधिक टोलीलाई नै छ । तर, यी सबै काम अघि बढाउन नेतृत्व तहबाट कति कूटनीतिक प्रयास भैरहेको छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि इपिजी प्रतिवेदन त्यसै लन्ठिएर बसेको छ । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारतको अनिच्छाका कारण एक कदम पनि काम अघि बढ्न सकेन । पछिल्लो समय भारतले सीमामा पिलर मर्मत गर्न खोजेकोमा नेपाल तयार भएन । सन् २०१४ भन्दा अगाडि निर्माण भएका पिलरहरूको मर्मतका लागि बाउण्ड्री वर्किंग ग्रुप (बिडब्लुजी)मा निर्णय गराउनुपर्ने नेपालको अडानपछि बल्ल यस्ता बैठक बोलाउन दिल्ली तयार भएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)