सरकार प्रमुखकै अड्डामा यतिसम्म अचाक्ली

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक पद्धति र व्यवस्थाप्रति नै चरम नकारात्मकता र वितृष्णा सिर्जना हुनेगरी गरिएका नयाँ खालका अनियमितताका शैली फेला परेका छन् । नेपाल सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव र अधिकारको प्रयोग गरी करोडौंको सामान कार्यालयकै नाममा माग स्वीकृत गरी मगाउने, प्रयोग गर्ने र पैसा नतिर्ने गरिएको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा ०७९/८० मा सोही कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले मगाएर प्रयोग गरेका १ करोड ५२ लाख ४ हजार ४ सय रूपैयाँका सामग्री र सेवाबापतको रकम हालसम्म नदिइएको हो । प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खरिद आदेशसहित दुई दर्जनभन्दा बढी फर्म र सप्लायर्सले खरिद गरी उपलब्ध गराएका सामान प्रयोग गर्ने तर अनेक बहानामा रकम उपलब्ध नगराउनेहरू सोही कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू रहेका छन् । 

महाभूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माण भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पहिलेको भवनबाटै सुचारु हुन थालेको थियो । राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, उपकरण र सेवा खरिद गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यतिबेला सो कार्यालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण भट्ट थिए । कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीका लागि आवश्यक ठानिएका सामान र सेवा नारायणकै निर्देशनमा उपसचिव शिवहरि पौडेलले मागफाराम स्वीकृति गरी जिन्सी शाखाले खरिद गर्ने गथ्र्याे । त्यतिबेला प्रम कार्यालयका अधिकारीहरूले बजेट नभए पनि मनमौजी तरिकाले सामान खरिद गर्ने गरेको पाइयो । मागफाराम भरी ल्याइएका थुप्रै सामानमध्ये दुई दर्जनजति सप्लायर्सले दिएका सामान र सेवाका रकम बजेट अपुग भएको जनाउँदै तत्कालै दिइएन । नारायण, तत्कालीन लेखाका उपसचिव सूर्य भण्डारीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रम कार्यालयले २०८० असार ९ गते च.नं. ९९८ को पत्रमार्फत बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठायो पनि । 

पत्रमा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च, सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी औजार मर्मत, विविध खर्च र मेसिनरी औजार शीर्षकमा जम्मा १ करोड ५२ लाखभन्दा बढीको हिसाब राखी पठाइएको छ । ०७९/८० मा तपसिल बमोजिमका बजेट खर्च शीर्षकमा दायित्व सिर्जना भई उक्त आ.व.मा विनियोजित बजेट नपुग भई भुक्तानी हुन नसकेका कारण थप बजेट उपलब्ध गराउन भनी पठाइएको प्रम कार्यालयको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा बेपत्ता भयो, कुनै जवाफ आएन । त्यसपछि फेरि प्रम कार्यालयले ०८१ भदौ ३१ गते अघिल्लो पत्रको प्रसंगसमेत उल्लेख गरी बजेट माग गरी अर्थमा पत्र पठायो । तर, न अर्थले पत्रको कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो न त दुई दर्जन सामान र सेवा उपलब्ध गराउने सप्लायर्सहरूले रकम नै पाए । बरु यसबीच प्रम कार्यालयमा जिम्मेवारीमा रही सबै सामान मगाउने तत्कालीन सहसचिव नारायणले त्यो खरिद प्रक्रियासम्बन्धमा केही थाहा नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘खै, मलाई त केही जानकारी भएन, कानुनअनुसार खरिद भएको भए, बिल भर्पाई भए, पाम्समा दर्ता भएको भए भुक्तानी भयो होला, त्यस्तो थिएन होला कसरी पाउनु ? नियमानुसार बिल भर्पाइ आएको भए त भुक्तानी भइहाल्थ्यो नि ! लिगल्ली मेरोमा पेश हुन आएको थिएन ।’

यसैगरी, प्रम कार्यालयका तत्कालीन लेखा उपसचिव सूर्य भण्डारीले पनि सामान नियमसंगत नमगाइएको हुन सक्छ, त्यसैले भुक्तानी नभएको होला भने । उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यो बेला बिल भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गरी कागजात लेखामा आएको थिएन होला । डेढ करोडको सामान ल्याउने मानिसले बिनाआधिकारिक पत्र पनि ल्याउँछ होला त ? यत्रो ठूलो फिगरको हिसाब होलाजस्तो त मलाई लागेन ।’ यस सम्बन्धमा हाल प्रम कार्यालयमा कार्यरत प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको भनाइ पनि दुई दर्जन सप्लायर्सले डेढ करोड नपाउने भन्ने छ । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक कारोबारको कुरो सोही आर्थिक वर्षमा टुंग्याउनुपर्छ, नभए त्यसको निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर राख्नुपर्छ । मलेफा नम्बर कति भनी प्रमाणित गरेर राख्नुपर्छ । यसो गरिएको भएमा मात्र पछिकाले भुक्तानी दिन मिल्ने हो । प्रक्रिया पूरा गरेन, त्यत्तिकै छाडिदियो भने भुक्तानी दिन मिल्दैन । ०७९/८० को रहेछ, मलाई धेरै कुरो थाहा भएन । अहिले ०८२/८३ हुन लागिसक्यो, त्यो बेलाकै मानिस जिम्मेवार हुने हो त्यसमा ।’

तर, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख निरज महर्जन भन्छन्, ‘सबै सामान निर्णय भएरै मागफाराम भरी उपसचिवले स्वीकृत गरेपछि मात्र ल्याइएको हो । स्टोरमा दाखिला भएर लेखामा मागफारामको प्रतिसहित नै पठाइएपछि बजेट सकिएकाले थप माग गरी अर्थ मन्त्रालय पत्र पठाएको हो । सामान सबै आएको, स्टोर दाखिला भएको, पाम्समा इन्ट्री भएर कटिइ पनि सकेको छ । लेखामा खरिद आदेश र दाखिलाको प्रतिवेदनसहित दिइएको हो ।’ मागफाराम स्वीकृत भई खरिद आदेशपछि मगाइएका सामान जिन्सी शाखाले बुझी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यपस्थापन प्रणाली (पाम्स)मा दर्ता गरिएको र प्रयोगमा ल्याइएको अर्थमा बजेट माग गरी पठाइएको पत्रले प्रष्ट पार्छ । तर, यस प्रक्रियामा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी यसको जिम्मा लिन र जवाफदेहिता वहन गर्न किन तयार छैनन् ? मुलुकको सुशासनको तस्बिर यसबाट कस्तो देखिएला ? 

प्रम कार्यालयले बजेट माग गरेर अर्थमा पठाएको पत्रका सम्बन्धमा बुझ्दा अर्थका एक अधिकारीले नियमसंगत रूपले खरिद गरिएका र प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका सबै सामानका भुक्तानी अर्थले नरोक्ने बताए । हचुवाका भरमा पठाइएका पत्रका आधारमा करोडौं रकम अर्थले निकासा गर्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । पहिले प्रम कार्यालयमै सामान सप्लाइ गर्ने तर केही लाख यसैगरी त्यहाँका कर्मचारीका कारण डुबाएर त्यो कामै छाडेका एक सप्लायर भन्छन्, ‘ठूला ठाउँका कर्मचारी कार्यालयका नाममा सामान मगाउँदै आफ्नै घर भर्ने गर्दारहेछन् । एउटालाई जसोतसो मिलायो अर्को रिसाउने, सबैलाई कसरी दिने ?’ के यस्तै त भएको थिएन त्यतिबेला पनि ?

(जनआस्था साप्ताहिकको असार ३२ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)