बालेनका त्रुटि, कति हुन् कति !

मुलुककै प्रमुख स्थानीय पालिका ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ । युवा मेयरले नेतृत्व गरिरहेको पालिकाबाट सम्पादित हरेक काम अनियमित र प्रश्न उठाउनुपर्ने खालको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरमा ६८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर्‍याएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा दर्जनौं शीर्षकअन्तर्गत घोटाला भएको उल्लेख छ । भटाभट भुक्तानी गरेको महानगरसँग हिसाबकिताब नै छैन । यता, मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले महानगरबासीले तिरेको कर पानीझैँ बगाइरहेका छन् । आफ्ना सल्लाहकारको विदेश भ्रमणका निम्ति उनले नगरबासीको कर दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । 

विदेश घुमघाममा भएको ५२ लाख ५४ हजार ७७ रूपैयाँ ७५ पैसा खर्चलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ । विश्वप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिभलको ७७ औं संस्करणमा सहभागी हुन एक्लैलाई निमन्त्रणा आएकोमा बालेन व्यवस्थापन सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साललाई लिएर फ्रान्स गएका थिए । उनीहरूले विदेशमा गरेको लाखौं खर्चको भुक्तानी महानगरको ढुकुटीबाट गरियो । सो भ्रमणमा २० लाख ४९ हजार १६५ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । 

महालेखाले सो खर्चलाई बेरुजु बताएको छ । त्यसैगरी, बालेन र सुनिल ‘मेट्रोपोलिस बोर्ड अफ डिरेक्सन मिटिङ’ का लागि ब्राजिलको साओ पाउलो गएका थिए । उनीहरूको हवाई भाडाबापत १० लाख २३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले त्यसलाई अनियमित भनेको छ । 

महानगरले आफ्ना कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको भ्रमण व्यवस्थापन गरेको थियो । उनीहरूलाई मुलुकका विभिन्न स्थानसहित भारत र बंगलादेश घुमाइयो । सो भ्रमणमा महानगरको १९ लाख ७४ हजार ६७५ रूपैयाँ सकिएको छ । महालेखाले घुमघाममा भएको खर्चलाई बेरुजु ठह¥याएपछि बालेनले मिलाउन अनेक कोसिस गरेका थिए तर सकेनन् । अख्तियारले सोधपुछका लागि बालेनलाई बोलाएको छ ।
अनुगमनबेगर कारबाही

पछिल्लो समय देशभरका सहकारीमा संकट देखिएको छ । अधिकांश सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । तर, चर्चित मेयरको पालिकामा सबैभन्दा बढी सहकारीतर्फ अपचलन देखिएको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४’ को दफा ७७ मा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा र दफा ७८ मा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऋण असुली, बचत फिर्ता र ऋण लगानी गर्न नसकेको युनाइटेड सिटिजन्स सहकारी लिमिटेड, हिरे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई कार्यपालिकाको निर्णयानुसार समस्याग्रस्त घोषित गरिएको थियो । 

तर, महानगरले ती सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको महालेखाले जनाएको छ । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र २० वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न अटेर गरेको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग चार अर्ब ५० करोड २४ लाख ६६ हजार ८४८ रूपैयाँ ६ पैसा मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, २४ करोड २१ लाख एक हजार ९८५ रूपैयाँ चार पैसा बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग मागदाबी गरिएको छ । महानगरले अनुसन्धान नै नगरिकन ती सहकारीमाथि कारबाहीका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको महालेखाको ठम्याई छ । महानगरको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८५ मा कसैले दफा ७९ बमोजिमको कसुर गरेको अवस्थामा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

महानगरले ११८ वटा सहकारीलाई दफा ७२ अनुसार छानबिन नगरिकन सिफारिस गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । साथै, प्रहरीसमक्ष कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी नलिएर महानगरले लापरवाही गरेको छ । 

कर उठाउन आनाकानी 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ५७ बमोजिम महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७९’ को दफा ४ ले पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानीमा बहाल कर लगाई असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरले बहाल कर उठाउन हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको छ । 

अजेयराज सुमार्गी पोखरेल, बतास अर्गनाइजेशन प्रालि, राजेश तुलाधर, शालिमार हस्पिटालिटी एण्ड फुड्स प्रालि, अञ्जु गुरुङ, बोन्डर्स नेपाल प्रालि, देवेन्द्रबहादुर भण्डारी, नेपाल नेशनल हस्पिटल प्रालि, श्री प्रकाश र राजप्रकाश श्रेष्ठ, देवकुमार नेपालीबाट चार करोड ७५ लाख १७ हजार ५९ रूपैयाँ बहाल कर उठाउन बाँकी छ ।