सबैभन्दा सजिलो उहाँहरूलाई

सर्वोच्च अदालतको गत हप्ताको ५२ भाइ नियुक्ति प्रकरणलाई सदर गर्ने निर्णयले खासमा कसलाई लाभ पुर्‍याएको होला ? सामान्यतया सिकारु वकिलहरूले भन्ने गर्दछन्– यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ ? जसले नियुक्ति खाए उनैलाई लाभ भयो नि ! तर, वास्तवमा चुरो कुरो त्यस्तो नभएको यो विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार असार १९ गते मध्यरातको फैसलाले सबैभन्दा बढी लाभ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मिलेको छ । ओलीद्वारा नियुक्त कतिपयले साढे चार वर्ष काम गरिसके । कोही केही समयमा घर जाँदैछन् । त्यसैले उनीहरूलाई यो फैसला खासै ठूलो चासोको विषय थिएन, जति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थियो । 

केपी ओलीलाई यो मुद्दा जित्नैपर्ने बाध्यता के थियो भने असंवैधानिक नियुक्ति गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्दैन भनेर भोलिपल्टैदेखि एकथरीले कराउन थाल्थे । भिजिट भिसाअन्तर्गत कामदार विदेश पठाएर कर्मचारीहरूले पैसा असुल्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको बेला स्वयं आफैले संवैधानिक परिषद्मार्फत गरेको निर्णय अदालतले असंवैधानिक भनी उल्टाएपछि निकै ठूलो नैतिक दबाब पथ्र्यो । माओवादीको समेत साथ पाएर मात्रै हो, नत्र गृहमन्त्रीबाट रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । यसअघि गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङहरूले आरोप लागेकै भरमा मन्त्री पद छाडेका दृष्टान्त अनेक छन् । 

यदि, सर्वोच्च अदालतले अन्यथा आदेश दिएको भए संसदमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, समाजवादी, जसपा, नाउपा, जनमोर्चालगायतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्थे र जतिसुकै वाक चतुर्‍याइँ भए पनि ओलीसँग बचाउमा बोल्न शब्द बाँकी रहँदैन थियो । थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेतो¨तार्न सिनावात्राले कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनसँगको फोनवार्तामा उनलाई ‘काका’ संबोधन गरेको सूचना चुहिएकै आधारमा समेत राजीनामा दिनुपरेको घटना ताजै छ । 

उता मंगोलियामा छोराले काम बिगार्दा बाबुले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपरेको छ । त्यसैगरी नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिक चपेटामा परिरहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने र राजनीतिक अस्थिरता बढाउने शक्तिको कमी छैन । त्यसमाथि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुनरागमनले नयाँ ध्रुव स्थापित गरिरहेका बेला ओलीलाई आन्तरिक रूपमा समेत नयाँ दबाब सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसैले नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा राहत केपी ओलीलाई नै दिएको बुझिन्छ । 

५२ भाइलाई नियुक्ति दिँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्रै थिए । यो विषयलाई नियालिरहेका विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि अदालतले अहिले गरेको फैसलाको विपरीत हुनेगरी ५२ भाइको नियुक्तिलाई असंवैधानिक मानिदिएको भए धेरैजसो संवैधानिक निकाय खिलराज रेग्मी र लोकमान वा भगवती काफ्ले प्रकरणमा झैं कर्मचारीको हातमा पुग्थ्यो । त्यसो हुनेबित्तिकै अहिले दबाएर राखिएका धेरै प्रकरणमाथि अनुसन्धान थालिन सक्थ्यो । विशेषगरी अख्तियारबाट बढ्ता डर पैदा हुने खतरा थियो । त्यसैले पनि फैसला नियन्त्रित ढंगले आयो ।’ 

कतिपयले के अनुमान गरेका थिए भने उक्त नियुक्ति बदर हुँदा गिरिबन्धुदेखि माओवादी लडाकू शिविरको घोटालासम्मका फाइलहरू बिउँतनेछन् । त्यसो हुँदा नेपालमा राजनीतिक शुद्धता एक हदसम्म हुन्थ्यो । पुराना नेताहरूको काम संवैधानिक निकायबाट नै उदांगो भएपछि नयाँ ढंगले राजनीतिक समीकरण बन्छ र मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष शुरु हुन्छ भन्नेसमेत आमअपेक्षा थियो । त्यसो त ठूलो संख्यामा संवैधानिक नियुक्ति एकैसाथ बदर हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल निकै तीव्र गतिमा हुने खतरा थियो । त्यसैले कतिपय के भन्छन् भने अहिलेको फैसलाले सम्भावित राम्रा र कतिपय नराम्रा सबै सम्भावनालाई टारिदियो । जोखिम त टर्‍यो नै तर सँगसँगै राम्रो सम्भावना पनि केही पर धकेलियो । 

समाचार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणलाई ५२ भाइ भनिए पनि मुख्य तारो बनाइएका अख्तियार प्रमुख प्रेम राई नै थिए । उनलाई बूढानीलकण्ठदेखि खुमलटारसम्मले मन पराउँदैन । कोटेश्वर त प्रेम राईको निशानामा परि नै सक्यो । त्यसैले उनलाई हटाउन सबै लागिपरे पनि अदालतले पूरै कार्यकाल अख्तियारको कमाण्ड सम्हाल्न अनुमति दिएको छ । 

यसैबीच पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत विपक्षी बनाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विषयमा अझै पनि चर्चा जारी नै छ । रोचक तथ्य के पनि फेला परेको छ भने यसमा अडान लिएबापत मैले जागिर नै छोड्नुपर्‍यो भन्दै सार्वजनिक खपतको कुरा गर्ने तत्कालीन मालपोतका हाकिम केशरबहादुर बानियाँ स्वयंले शुरुमा ‘बिक्री गर्न दिन मिल्ने’ भन्दै टिप्पणी उठाएको देखिन्छ । उनले गरेको त्यस्तो निर्णयको कागजातसमेत विशेष अदालतमा पेश भइसकेको समाचार स्रोतको दावी छ ।