सहकारीबारे बालुवाटारमा विशेष सल्लाह

सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको कारोबारबारे हालै जारी गरेका निर्देशन र मापदण्ड संशोधन माग गर्दै सहकारी अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् । केही एमाले नेतासहित झण्डै एक दर्जन सदस्य रहेको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्ठेरा निर्देशन संशोधनको वचन दिनुभएको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले हालै जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा केन्द्रीय सहकारी संघहरूले रकम बचत गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएपछि उनीहरू अस्ति दिउँसो बालुवाटार पुगेका हुन् । सहकारी महासंघले यसअघि समस्या समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल नेतृत्वको कार्यदल सदस्यहरूसहित एमाले नेता केशव बडाल र खगराज अधिकारीहरूले गत सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए ।

प्राधिकरणले केन्द्रीय सहकारी संघहरूले बचत गरेको रकम संस्थाको तरलतामा गणना नहुनेलगायतको नयाँ शर्त र सीमा तोकिदिएपछि संशोधनको आवाज उठेको बुझिएको छ । यसअघि प्रतिस्थापन विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म हुने उल्लेख थियो । त्यसलाईसमेत असर पर्नेगरी केन्द्रीय बैंकले पनि निर्देशन जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

व्यक्तिगत बचतबारे तोकिएको १० लाख, २५ लाख, ५० लाखको सीमालाई हटाउनुपर्ने माग टोलीले राखेको थियो । केन्द्रीय संघहरूले सेयर पुँजी र जगेडा पुँजीलगायत नमासिने शीर्षकको रकम जोडेर बन्ने प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म बचत उठाउन पाइने यसअघि व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थामा अहिले बैंकको निर्देशनले अप्ठेरो पारेको बारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ ।

बालुवाटार पुगेको टोलीका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘एकातिर भाखा नाघेको कर्जा उठाउन समस्या छ भने तरलता झन् थपिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै खराब कर्जाको लागि लोन लस प्रोभिजन छुट्याउँदा सदस्य संस्थाहरूले बचत उठाउन नपाइने अवस्था उत्पन्न भएको हो । पहिलेको प्राथमिक पुँजीको व्यवस्था कायम राख्दै पछिल्ला निर्देशन हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।’

बुझिएअनुसार सहकारीका केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र जिल्ला संघले अर्बौं बचत जम्मा गरेका छन् । त्यस्तो रकमलाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसबाट नयाँ खालको समस्या उत्पन्न भएको र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न पनि नसकिने अवस्था देखापरेको छ । ‘नेफ्सकुनको मात्रै २५ अर्बभन्दा बढी बचत छ । सबै गरेर झण्डै ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ । संघहरूको बचत रकमबारे जारी पछिल्लो निर्देशन हटाउनुपर्ने माग गरेका हौँ’, सहभागी स्रोतले बतायो ।  

खराब कर्जापछि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने र एक महिनाभित्र लिलाम नभएको अवस्थामा ‘लोन लस प्रोभिजन’ गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएकाले संस्थालाई मर्का परेको बारे पनि बालुवाटारमा कुरा उठाइएको छ । भेटमा शुरुमै प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘यति धेरै मान्छे आउनै पर्दैनथ्यो ।’ सहकारी मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसहित थोरै व्यक्तिसँग बसेर समाधान गर्ने वचन पाएपछि प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटारबाट बाहिरियो ।

१५ मीनेट कुराकानीका लागि प्रधानमन्त्रीले घण्टौैं कुराएकामा उनीहरू दुःखित भएका छन् । ‘थोरै बेर कुरा भयो । १२ बजेको लागि टाइम दिनुभयो तर पौने ३ बजेतिर बल्ल भेट भयो । ३ बजे निस्कियौं,’ एक सदस्यले भने । सरकारले गत पुसमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको संघीय सहकारी ऐन २०७४ पश्चात् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण हाल सञ्चालनमा छ । यसअघि सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्था थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष हाललाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ ।

सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयकै एक जना सहसचिव सदस्य छन् । विज्ञ सदस्य र अध्यक्ष नियुक्त भएको छैन । प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको न्यायिक अधिकार दिइएको छ जसले सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण, मापदण्ड र त्यससम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न सक्छ ।