मिलाएर खाने यो बाटो, को पो छ र लाटो

पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिएको विषयले एक समय ठूलो चर्चा पायो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मौलाएको पजेरो संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्दै हुर्कायो । लाउडा–धमिजा काण्डले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरायो । गणतन्त्रपछि पनि भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड सतहमा आइरहेकै छन् । तर, यसको चरित्र र प्रवृत्ति भने फेरिँदै गएको छ । शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप नयाँ ढंगले देखा पर्न थालेका छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सक्रिय छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले यी निकायलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका घटनामा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । आर्थिक अपराधको दुष्चक्रबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । 

संघीय प्रणाली लागू भएसँगै जसरी स्रोत र जनशक्तिको विकेन्द्रीकरण भयो, भ्रष्टाचार पनि त्यसैगरी तलैसम्म विस्तार हुँदै गयो । फलतः प्रदेश र स्थानीय तह अनियमितताको अखडाजस्तै बनेका छन् । महालेखाको पछिल्ला केही वर्षका प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्दा डरलाग्दो चित्र देखिन्छ । संघीयताको चरम दुरूपयोग गर्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नै लागि मनलाग्दी सेवा सुविधा तोक्नेदेखि स्वकीय सचिव तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तरण, सवारी साधन खरिद र आफू अनुकूल अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

सांसद विकास कोषका नाममा प्रदेशतिर ठूलो आर्थिक अनियमितता भैरहेको छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको विभिन्न चरणमा सांसदहरूले खुलेआम कमिशन खाने गरेको तथ्य पटक–पटक बाहिर आइसकेकै हो । मधेश प्रदेशमा सांसद आफैँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन पाउने कार्यविधि बनाएर आफूअनुकूल सदस्य राख्ने अनि खुरुखुरु निजी खातामा रकम हाल्ने रोग छ । सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने अध्येताहरूको दाबीअनुसार प्रदेशका ५० प्रतिशत सांसदले सांसद विकास कोषको रकम परिचालन गर्दा ३० प्रतिशतसम्म कमिशन खाने गरेका छन् ।

 त्यसो त, नीतिगत भ्रष्टाचारको जग मानिएको सांसद विकास कोषको दुरूपयोग संघबाटै शुरु भएको हो । राज्यको ढुकुटी रित्याएर सांसदको तजबिजमा जथाभावी रकम बाँड्ने यो कार्यक्रम कतिसम्म विवादित थियो भने एकचोटि अमरेशकुमार सिंहले बजेट फिर्ता लान मागसमेत गरेका थिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको बलरामा कोषको रकम दुरूपयोग भएको भन्दै उनले बजेट फ्रिज गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएको यो कार्यक्रम केही वर्षयता भने अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।

स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले सल्लाहकार तथा सचिवालयको नाममा चलाएको लुट्धन्दा भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूप हो । कानुनतः सल्लाहकार नियुक्त गर्न नमिल्ने भएपछि अवैतनिक राखेर मनलाग्दी सेवा सुविधा तोक्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कतिपय पालिकाले औषधि, काजक्रिया, विवाह, पास्नीजस्ता रीतिरिवाज र परम्पराका नाममा कार्यकर्तालाई निर्वाध पैसा बाँड्ने गरेका छन् । वडाबाट हुने विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणीकरणमा पनि टेबल मुनिबाट रकम लेनदेन हुने गरेको गुनासो उस्तै छ । 

संघीयतामा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आधारभूत सेवा प्रवाह वडाबाटै हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाध्यक्षलाई जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, घर–जग्गाको नक्सा सिफारिसलगायत डेढ दर्जनबढी सिफारिस तथा प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ । कानुनले वडाध्यक्षलाई यति शक्तिशाली बनाएको छ कि ‘सिफारिस दिन्न, जे सुकै गर’ भन्दा गाउँको सामान्य मान्छे अदालत जान सक्दैन, पैसा खुवाएर काम गराउन बाध्य हुन्छ । बताइएअनुसार सबैभन्दा बढी बार्गेनिङ लेनदेनको कागज बनाउन सिफारिस गरेवापत हुने गरेको छ । वडाबाट सिफारिस भएपछि मात्र लेनदेनको कागजले कानुनी मान्यता पाउने भएकाले वडाध्यक्षहरूले यसलाई बार्गेनिङको हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ । खासगरी कालोधनलाई सेतो बनाउनेहरूले करोडौँ लेनदेनको सिफारिस बनाउँदा राम्रै रकम दिने गरेको प्रमाण छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेकाहरूले कृत्रिम ऋण देखाउने विकृति पनि उत्तिकै छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको सबैभन्दा डरलाग्दो रूप हो, योजना बिक्री । प्रदेशका अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीको तर्फबाट बिचौलियाले ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरेर स्थानीय तहमा योजना बेच्ने गरेको दाबी अख्तियारसम्वद्ध स्रोतको छ । बजेटपूर्व योजना पारिदिने भन्दै २० प्रतिशतसम्म हाकाहाकी कमिशनको खेल हुने गरेको छ । यसभित्रको सेटिङ खुलाउँदै स्रोतले भन्यो– ‘मानौं एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले ३ करोडको दरले ३ वटा योजना माग्यो भने ९ करोड चाहिने भयो । बिचौलियाले बजेट पारिदिने विश्वास दिलाएर कमिशनको खेल चलाउने गरेका छन्् ।’ तर, यो कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासमा स्रोतले खुलायो– ‘योजना पर्ने सहमति भएपछि बिचौलियाले नै ठेकेदार खोज्छ, अनि उसलाई पछि ठेक्का मिलाउने शर्तमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म पैसा लिन्छन् ।’ खासगरी जलाधार संरक्षण, तालतलैया निर्माण र खानेपानीसम्बन्धी योजना दलालमार्फत यसरी बिक्री हुने गरेको र सबैभन्दा धेरै मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो रोग रहेको बताइन्छ ।

विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेहरू राजनीतिबाटै विस्थापित भए । तर, अहिले विजय गच्छेदारहरू माला लगाएर भाषण गर्दै हिँडेका छन्् । भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल परेकाहरूलाई सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइन्छ । नयाँ संविधान जारी हुनुअघि २०७२ सालमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेका उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डेलाई तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले माफी मिनाहा दिएका थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५१ बमोजिम क्याबिनेटको सिफारिसमा भ्रष्टाचार मुद्दामा भुक्तान हुन बाँकी कैद सजायँ माफी भनेर सूचना नै निकालिएको थियो ।

लोमस फर्मास्युटिकलका मालिक पाण्डे उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत भए । भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद माफी नहुने सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड मिचेर यिनलाई उम्काइएको यो घटना दण्डहीनताको पराकाष्ठाका रूपमा स्थापित छ । पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेस मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले सुनपानी छर्किदिएको छ ।