अब युरोपमा नेपालीलाई झन् कडाइ

‘देशअनुसारको भेष’ भनेजस्तै हाम्रा शासकीय कमजोरीको कारण नागरिकले पटकपटक हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ । यसै हैरानीका कारण ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले अर्को झट्का खानुपर्ने भएको छ । अब युरोप जाँदा नेपाली पासपोर्टको थप चेकिङ हुने स्थिति छ । 

‘हामी युरोपबाट थोपरिएको हवाई सुरक्षाको तनावमा मात्रै थियौं । अब व्यक्तिको कुरा पनि आउने भयो । युरोप जाँदा नेपालीको पासपोर्टको एक्स्ट्रा चेक हुने भएको छ । देश ग्रे लिस्टमा परेकोले यस्तो भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘युरोपमै बनेका चार वटा एयरबसले युरोपमा उडान भर्न नपाउने ? कस्तो विडम्बना ! तर, नेपालीमाथि उनीहरूले थप कठोरता साधेका छन् ।’

युरोपियनले हवाइ सुरक्षालाई एकदमै प्राथमिकता राख्ने गरेका छन् । यसेले आफ्ना ग्राहक हुनुको बाबजुद पनि उनीहरूले नेपाललाई युरोपमा कालोसूचीमा राखिएको हो । ‘एयर इण्डियाको जहाज एयरपोर्ट नजिकै खस्यो । त्यसमा कैफियत छ भनेर ६ महिनाअघि नै रिपोर्ट गरिएको भए पनि हेरेनछन् । पर्याप्त मर्मत नभएर खसेको हो कि भन्ने आशंका छ,’ स्रोत भन्छ, ‘हामीकहाँ पनि त्यस्तै भयो भने के गर्ने ?यसैले हवाइ क्षेत्रको सुरक्षामा संवेदनशील बन्नुको विकल्प छैन ।’

हवाइ सुरक्षाको विषय त छँदै छ । राज्यका सबै तहमा हुने काम गराइ नै नेपालको ग्रे लिस्ट हटाउने हतियार हो । अर्थतन्त्र सुधार, कानुनी सुरक्षा, नागरिकको बचत रक्षाजस्ता कुरामा विदेशीले नेपाललाई नजिकबाट हेरेका छन् । यसैले सरकारले आर्थिक अपचलनका मुद्दा, सम्पत्ति शुुद्धिकरण, न्यायिक निरुपणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिँदै छ । 

‘ग्रे लिस्टबाट निस्कन एउटा काम गरेर मात्रै पुग्दैन । मुद्दा–मामिलामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने, नजिकबाट निगरानी गर्ने, घेर्ने गर्नैपर्छ । कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पुलिसले धेरै अनुसन्धान गरेको छ । अख्तियारले दाबी लिन थालेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘कानुन सुधारमा धेरै काम भएको छैन । यी सबै भएपछि बल्ल सुधार हुने हो ।’ 

सिंगापुरमा नेपालविरुद्ध साढे ९ अर्बको मुद्दा

यसबीच, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणसँग जोडिएको सिएमसी कम्पनीद्वारा साढे ९ अर्ब दाबी गरिएको मुद्दा अहिले पनि सिंगापुरमा छ । ठूलो क्षतिपूर्ति मागिएको यो मुद्दामा नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्ने स्रोत बताउँछ– ‘कमसेकम दुई वर्ष नभई फैसला हुँदैन भन्ने बुझेका हौं ।’ 

मेलम्चीको सुरुङमार्ग र हेडवक्र्स निर्माणको मुख्य जिम्मा नै इटालीको सिएमसीले पाएको थियो । तर कम्पनी टाट पल्टिएको भन्दै उनीहरूले एकलौटी ठेक्का रद्द गरेका थिए । ठेक्का रद्द गरेपछि मेलम्ची विकास समितिले सिएमसीका ८ कर्मचारीको पासपोर्टसमेत जफत गर्दै अढाइ अर्ब रुपैयाँ धरौटी रोक्का गरेको थियो । कम्पनी धरासयी भएको भन्दै कर्मचारी इटाली भाग्न खोजेपछि २०७५ पुसमा यस्तो स्थिति आएको हो । सिएमसी प्रतिनिधि, खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्चीविकास समितिबीच संवाद भएपछि ठेक्का रद्दको पत्र फिर्ता लिने र काममा फर्किने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको थियो । धरौटी रोक्का भएपछि सिएमएसीले उच्च अदालत पाटनमासमेत उजुरी दियो । 

सिएमएसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीलाई कारण देखाउँदै कम्पनीलाई एक अर्ब बढी क्षति भएको दाबी गरेको थियो । सो क्षति दाबीमा उसलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भयो । काममा फर्किए ३५ करोड दिने पक्षमा नेपाल थियो । तर उनीहरूले काम गरेनन् । स्थानीय ठेकेदारलाई पनि भुक्तानी दिएका थिएनन् । त्यतिखेर विना मगर खानेपानी मन्त्री थिइन्।