बजेटमा भुइँमान्छेको खोजी

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटले असीमित जनअपेक्षा समेट्न सक्ला ? चासोको विषय बनेको छ । सबै कुरा समेट्न नसकिए पनि मानवीय विकासलाई ख्याल गरेर केही झिनामसिना भनिने र मानिने तर संवेदनशील विषयहरु बजेटमा समेटिँदा भुइँमान्छेले सरकार भएको महशुस गर्नेछन् । 

सम्भव नै नहुने काल्पनिक र नेता, मन्त्री तथा पार्टीतर्फ मात्र केन्द्रीत बजेटले तल्लो वर्गमा खुशी ल्याउँदैन । बजेटमा भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको प्रदेश सरकारले अबदेखि मानवीय विकासलाई विशेष चासो दिएर तल्लो वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश सरकारको पटकपटकको प्रतिबद्धताका बाबजूद अझैपनि ‘ढाँटको खेती’ बनिरहेको विषय हो, दलित अधिकार ऐन । 

दलितहरुले वर्षौंदेखि आफना लागि विशेष ऐन माग गदै आएपनि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन  । यसैले यसपालिको बजेटमा अनिवार्य ऐन ल्याएर संरचना स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अधिकारका प्रथम दाबेदार भनिएपनि अझै दोस्रो दर्जाका नागरिक बनिरहन बाध्य प्रदेशका दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यले प्रदान गरेको सेवासुविधामा विभेद गर्नुहुँदैन । 

पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकारात्मक कानुन आवश्यक पर्छ । कानुन बनेमा सरकारका सबै तालुकवाला मन्त्रालय र निकायले कार्यक्रम र सेवासुविधा वितरण गर्दा विभेद गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश सरकारले यसपालिको बजेट पूर्ण दलित र सीमान्तकृतमैत्री बनाउन विशिष्टिकृत ठोस योजना र रकमसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, जुन अघिल्ला सरकारहरुले गर्न चाहेका थिएनन् । 

प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा दलित, अति गरिब र अल्पसंख्यकहरुका लागि ‘प्राविधिक क्लोज क्याम्प’ विद्यालय स्थापना गराउनुपर्छ । यसैगरी, उच्च शिक्षामा दलितहरुलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ । दलित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरुका लागि पालिकाहरुले खारेज गरेका बाल केन्द्रहरु पुनःअभिभावकहरुलाई समेत व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रशिक्षण दिनेगरी संञ्चालनमा ल्याउन लगाउनुपर्छ । 

दलितहरुका आफ्नै रुचिअनुसारका पेशाहरु पशुपालन, फलामको औजार र गहना निर्माण, जुत्ताचप्पल, हुडसिट र ग्यारेज सञ्चालन गर्न अनुदान दिनुपर्छ । यातायात ग्यारेज र मिलमेसिनरी क्षेत्रमा स्वदेशकै जनशक्तिलाई रोजगार बनाउन सिपमूलक प्रशिक्षण दिएर सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ । उनीहरुका लागि दुग्ध, तरकारी, खाद्य सामग्री आदि व्यवसाय गर्न सिप र अभिमुखिकरणसहित सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अझैपनि धेरै दलित युवा नागरिकता र खर्च अभावमा वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित छन् । 

उनीहरुलाई आवश्यक सिप सिकाएर विदेश पठाउन सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । हरेक पालिकाहरुबाट प्राविधिक, मेडिकल र सिपमूलक विषयमा उच्च शिक्षा पढन दलितहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गराउनुपर्छ । यसबाहेक संघीय सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक अन्तरघुलन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा दलित निगरानी केन्द्र स्थापना गराउनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा कक्षा संञ्चालन गराउनुपर्छ । साथै, समाजलाई छुवाछुत र विभेदमुक्त बनाउन छुवाछुत ऐन, संविधानको मौलिक, दलित र मानव अधिकारबारे जागरण अभियान सञ्चालन गराउनुपर्छ । 

पत्रकारहरुलाई खोजमूलक र एआई अनि अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी डिजिटल आवासीय र सम्पादन सिपको तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रदेशमा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर पढन पाउनेगरी कोशीका मुख्य क्याम्पसहरुमा डिग्री तहको पढाइ शुरु गर्नुपर्छ । प्रदेशका सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सकेसम्म निःशुल्क इन्टरनेट, सञ्चार सामग्री खरिदमा सहुलियत अनुदान र सहुलियत घर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पत्रकारितामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने महिला, दलित, सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

स्थानीय विज्ञापन, स्थानीय सञ्चारमाध्यमका वर्षौंदेखिको मागलाई व्यवहारमा लागु गर्न प्रदेश खरिद ऐन संशोधन गराएर प्रदेशका विज्ञापन अग्राधिकारको आधारमा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेशमै कम्पनी र अनलाइन दर्ता अनि नविकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेशले आफनै प्रेसपास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पत्रकार आकस्मिक कोषको आकार ठूलो र सहज बनाउनुपर्छ । प्रदेशका अग्रज पत्रकारहरुलाई मासिक प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्नुपर्छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत सबै पत्रकारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

यथाशीघ्र सञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।  कोशी प्रदेशमा पनि विद्यालय छाड्न बाध्य बालबालिकाहरुका लागि विद्यार्थी अभिभावक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरुमा उत्प्रेरणा जगाउन पोशाक, जुत्ताचप्पल, झोला र शैक्षिक सामग्रीहरु प्रदान गर्नुपर्छ । समुदायगत बाहुल्यता भएको विद्यालयमा सोही समुदायका शिक्षकलाई पठनपाठनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालयको खाजामा पत्रु खाना (जङ्क फुड) को प्रयोग पूर्ण निषेध गराएर स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्दा राम्रो हुन्छ । 

गरिब, दलित विद्यार्थीहरुका लागि साइकल र झोला आदि शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुपर्छ । नेता, मन्त्री, सांसद र ठूला सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी आदिलाई एक–एक जना विद्यार्थीहरु आफूसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब विद्यालयबाटै बचत अभियान शुरु गर्नुपर्छ । सिपमूलक व्यवसायिक शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै सञ्चालन गराउनुपर्छ । सेनेटरी प्याड, विभिन्न औजार, खाद्य, कपडा सामग्री आफैंले उत्पादन गरेर प्रयोग गर्नसक्ने सिप विद्यालयमै प्रदान गर्नपर्छ । ‘कमाउ र पढ’ कार्यक्रमलाई सबै विद्यालयमा सञ्चालन गराउनुपर्छ । 

यसका लागि सरकारले ईन्टर्नशीप दिने र उत्पादित सामग्रीहरु खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन कोशीमा कृषि कलेजको सञ्चालन गर्ने र पढन चाहने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हरेक जिल्लामा कृषि क्याम्पस वा कृषि शिक्षालय स्थापना गराउनुपर्छ । प्रदेशका मुसहर, मरिक र दलित अनि सुकुम्बासी बस्तीहरुमा नियमित घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गराउनुपर्छ । आमा सुरक्षा र कुपोषणविरुद्धका कार्यक्रमहरु लैजानुपर्छ । बालविवाहमुक्त समाज निर्माण गराउनुपर्छ । मादक पदार्थको जथाभावी सेवन, उत्पादन र बेचबिखन व्यवस्थित गरिनुपर्छ । रेबिज र एन्टिस्नेक भेनम औषधि अब सबै आधारभूत अस्पतालहरुमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

भयावह बन्दै गइरहेको लागुऔषध दुव्र्यसनलाई प्रहरीको मात्र समस्या हो नभनि सबैको सामाजिक समस्या हो भन्ने बुझाउँदै पालिकाहरुमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जथाभावी सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । गृहमार्फत सञ्चालन भइरहेका मापदण्ड पालना नगरेका सुधार केन्द्रहरुको अनुगमन गरेर खारेज गराउनुपर्छ । प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको होल्डिङ्ग सेन्टरलाई पुर्नस्थापना केन्द्रका रुपमा उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । महिलाहरुका लागि रजोनबृत्त (मनोपज) र सबैका लागि सुरक्षित र मर्यादित महिनावारीबारे कार्यक्रम सञ्चालन गराउनुपर्छ । 

प्रदेशभरी घरघरको समस्या बनिरहेको मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे जनचेतना अभियानका लागि नागरिक समाज र पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य ऐन निर्माण गरेर मनोरोगीहरुका लागि सबै अस्पतालमा सहज उपचार र अलग्गै पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । कडा र जटिल खाले मनोरोगीहरुलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहाडमा सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्छ । ‘दिन दुगुना रात चौगुनाले’ खाली भइरहेका पहाडको विकासका लागि ‘हामी आफ्नै पहाड फर्कँन्छौ’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पहाडमा दिगो रोजगारी र उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । 

सुख्खाग्रस्त विकट पहाडी जिल्लामा खानेपानी र अति विकट क्षेत्रमा सडक निर्माण अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ  । प्रसिद्ध धार्मिक र चर्चित पर्यटकीय स्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद्लाई प्रभावकारी बनाउन पहिले जोखिम क्षेत्रलाई चाँडै सूचना, उद्धार, राहत र दिगो सुरक्षाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । असुरक्षित बसोवासलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । 

शहरी गरिबहरुको आवास, रोजगार र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रममा चासो दिनुपर्छ । स्थानीय बजार अनुगमनलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा हुने ढिलासुस्ती, हेलचेक्रयाइँ, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नै कानुन निर्माण गरेर विशेष टास्कफोर्स परिचालन गर्नुपर्छ ।