देश गिज्याउने एयरपोर्टको कुरूप चित्र

देश गिज्याउने एयरपोर्टको कुरूप चित्र

संविधान बनाएका र कानुन बुझेका रमेश लेखक गृहमन्त्री भएकै बेला एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरूप चित्र यस साता बजारमा ठूलो इस्यु बनेको छ । सरल र मृदुभाषीको उपमा पाएका गृहमन्त्री लेखकको पिएको टोलीले भिजिट भीसाका नाममा मच्चाएका लुटबारे बुझ्दा जोकोहीले जिब्रो टोक्छन् । एउटा जिम्मेवार नेताबाट यस्तो पनि गरिएला ? 

रेमिट्यान्सले धान्नुपर्ने देश, यहाँ अवसर नपाउँदा सक्ने नसक्ने, योग्य, अयोग्य सबैले केही हजारको आसामा खाडी जान खोज्छन् । त्यहाँभन्दा बढीको ताक युरोपका देशतिर पनि हुन्छ । तर महिलाले सहजै खाडीतिर जान पाउँदैनन् अनि म्यानपावर कम्पनी र अध्यागमनका दलाल, कर्मचारीको ठगीको जालोमा पर्छन् । उनीहरूलाई सेटिङमा एक जनासँग ५० हजार बढी लिएर पार गराइन्छ । वर्क परमिट र कागजात नमिलाएका तर, अलि बढी खर्च गर्न सक्नेलाई ३ देखि ४ लाखसम्म लिएर युरोप उडाइन्छ । यही खेलमा देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्य संरक्षित ठगीको केन्द्र बनेको स्रोत बताउँछ । 

‘चिन्तन र काम गराइ सबैमा समस्या छ । मान्छे खटाउनेमा समस्या छ, हप्तापिच्छे मलार्ई ल्याएर बुझाऊ भनी टास्क नै दिइएको छ । यस्ता कुरामा गृहममन्त्रीले प्रमाणित भए राजनीति छोड्छु भनेर सुख पाउँदैनन् । सुरक्षा श्रोत भन्छ, ‘अघिपछि मजाले पैसा लिएर बस्ने । अनि समस्या परेपछि एक अर्कालाई देखाउने ?’ एयरपोर्टको धन्दाले देश तरंगित छ । तर कांग्रेस–एमालेले बालुवाटारमा आइतबार साँझ निश्कर्ष निकालेका छन् : गृहमन्त्रीलाई अनावश्यक विवादमा तानियो । अनि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा लेखकले आाफ्नो संलग्नता छैन भन्ने नै भए । 

संगठित ठगी गर्ने यिनीहरू पहिलो र अन्तिम नभएको स्रोत बताउँछ । ‘  हाल कैलालीको सिडिओ रहेका गगनबहादुर हमालको पालामा एयरपोर्टमा प्रहरीसँग कुटाकुट नै भएको थियो । एमआरपी नआउँदा पासपोर्टमा फोटो चेञ्ज गरेर समेत मान्छे विदेश पठाउँथे । यस्तो कामको लागि एयरपोर्ट कार्यालय सधैं बदनाम छ । 

‘ठूलालाई केही गर्दैनन् । अन्ततः लुटिन्छन् सर्वसाधारण । प्रधानमन्त्री सुशासन भनिरहन्छन्’ स्रोत भन्छ, ‘नीतिमा सुशासन देखिन्छ । तर पूरै सिष्टम पैसामा बिकेको छ । पैसाबाहेक केही नभएपछि केको सुशासन, बालेन, हर्क र रवि जन्माउने नै यस्तैले हो ।’

क्षमता होइन सेटिङकर्मचारी पठाउने परम्परा

संसारमा सुरक्षा निकायले इमिग्रेसन हेर्छन् । कुनै समय नेपालमा पनि सुरक्षा निकायले नै हेरेको हो । ‘सिभिलबाट अध्यागमन चलाउँदाको नतिजा हो अहिलेको विकृति । सिभिल सर्भेन्टको सेक्युरिटीसँग सम्बन्ध हुँदैन । तालिम, प्रोटोकल जागिर टिप्पणीमा हुन्छ । इमिग्रेसनको काम ९० प्रतिशत विषय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । स्रोत भन्छ, ‘इमिग्रेसनमा जानेलाई पासपोर्ट, भिसा, सेक्युरिटीजस्ता विषयको ज्ञान हुनुपर्छ । तर जिरो ट्रेनिङमा गएका हुन्छन् । हुम्लामा खटिएको कर्मचारीको पहुँच गृहमन्त्री र मन्त्रीसँग भयो भने सिधै एयरपोर्ट पुग्छ । ‘ जबकि तालिम बिना उसलाई यसरी ल्याउनै हुँदैनथ्यो । 

कमाउ अड्डामा आएका कर्मचारीलाई आफूले गरेको कामको दीर्घकालीन असर देश विदेशसम्म कति पर्छ भन्नेसमेत हेक्का रहन्न । ‘त्यहाँको नेटवर्कमा छिरेपछि कतिपय कुरा बुझ्न पनि पर्दैन् । त्यसकारण इमिग्रेसनका कर्मचारी दलालको चंगुलमा सजिलै पस्छन् । स्रोतले भन्यो,

रविराज श्रेष्ठको डलर पास गर्दा जागिरसमेत नगएको होइन । अहिले जस्ताेसुकै निकृष्ट काम भए पनि कारवाही नहुने स्थिति छ ।

पहिले अध्यागमन विभागमा सहसचिव र एयरपोर्ट कार्यालयको हाकिम उपसचिव हुन्थे । तर दुवैतिर सहसचिव राखेपछि कसले, कसलाई टेर्ने ? स्रोत भन्छ, विमानस्थलको हाकिमले ‘गृहसचिव र गृहमन्त्रीलाई मात्रै टेर्छ । यो त तल चेन कमाण्ड नहोस् भनेर माथिबाटै गरिएको सेटिङ हो ।’

यस्ता विकृतिका बीच सिफ्ट मिलेन भनेर सरुवा माग्न आउने गरिएकोसमेत स्रोत बताउँछ । ‘नर्मल कर्मचारीहरू मलाई यहाँ मिलेन, रातिको सिफ्ट भएन भनेर फर्किने पनि छन्’ स्रोत भन्छ, ‘सबै खराब छैनन् । तर खराबकै बोलवाला छ, यसैमा उनीहरूले जितेको ठान्छन् ।’ 

फेरियो स्वरूप

अहिले बेरोजगार युवाको तस्करी हुने एयरपोर्ट पहिले अरु नै तस्करीका कारण बदनाम थियो । पहिले प्रतिवन्धित जडिबुटी, जनावर, लागुऔषध तस्करी हुन्थ्यो । प्रहरीको राम्रै निगरानी भएपछि यो अहिले हटेको स्रोत बताउँछ । 
‘परम्परागत तस्करी हटेपछि अध्यागमनको मिलेमतोमा मानव तस्करीको यो नयाँ रूप हो । महिलाहरूलाई खाडीमा प्रतिबन्ध छ । श्रम अनुमति हुँदैन । तर दलालसँगको मिलेमतोमा त्यस्तालाई भिजिट भिसामा पठाउँदाको चक्कर हो,’ म्यानपावरको मान्छे हुन्छ । १५/२० कति जनाको समूह हुन्छ । काजजातमा श्रम स्वीकृति के–के पुगेको हुँदैन । अनि भिजिट भिषामा पठाउने जुक्ति निकालेर पैसा असुल्ने र ठग्ने काम हुँदै आएको छ ।’

बिडम्वना, एयरपोर्ट अध्यागमनका कर्मचारी मात्रै हुँदैनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोली हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी सिभिलमा खटिन्छ । एक दुई जना घुमुवा आर्मीका हुन्छन् । इमिग्रेसन सबै सुरक्षा निकायको निगरानीमा हुन्छ । तै पनि मानव तस्करी रोकिएको छैन  । लाश आएपछि मात्रै सरकारलाई धेरै थोक थाहा हुन्छ । तर दोष त दलाललाई पैसा खुवाएर लुकीछिपी जानेको पनि हो । 

छैन चेक एण्ड ब्यालेन्स

‘राज्यका संयन्त्रमा कोही फट्याइँ गर्ने हुन्छन् । तर तिनीहरूलाई पनि रोक्ने मेकानिज्म हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ । करेक्सन गर्ने ठाउँ हुन्छन् । राज्यका संयन्त्रले भागबण्डा गरेर खाने यस्तो शैली राज्यमाथिको लुट हो,’ सुरक्षा स्रोत भन्छ, ‘मानव बेचबिखन ब्यूरो पनि त्यस्तै हो । पुलिस पनि भागबण्डा मिलेपछि तैँ चुप मै चुप हुन्छन् ।’

सीमा क्षेत्र, कालोबजारी सबैतिर तस्कर र लुटेराको एउटै सूत्र हुन्छ जसरी पनि लुट्ने । पहिले पुलिस, कर्मचारी एयरपोर्ट जान मरिहत्ते पर्थे । रविराज श्रेष्ठको डलर पास गर्दा जागिरसमेत नगएको होइन । अहिले निकृष्ट काम भए पनि कारवाही नहुने स्थिति छ । जटिल नै प्रकृतिको काम हुँदा निजामती ऐनमा जागिर जाने व्यवस्था नभएको होइन । तर मुख्य जिम्मेवारी लिने सचिवले कडा एक्सन लिँदैननन् । उल्टै पैसा बुझ्ने, काम गर्छन् । अनि अपराधीहरू छाती फुलाएर हीँँड्न पाउँछन् । 

‘विदेशीको हकमा पनि अनुगमन केही छैन । कहाँ लुक्यो, के ग¥यो केही थाहा हुन्न । अपराध केही गरेको छैन भने बसिराखोस्, दुई चार पैसा खर्च गरेकै छ भन्ने राज्यको मानसिकता छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर कानुनले त्यसो भन्दैन । घुम्न आएकाले पनि भिसाको समयमात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यसंरक्षित लुट भइरहेको छ ।’ 
 

टिप्पणीहरू