बिदाको मौका छोपेर सट्याकसुटुक अर्को बिक्री

गत वैशाखको अन्तिममा विद्युत विकास विभागले आठ वटा जलविद्युत कम्पनी बेच्ने सूचना शनिबारको छेको पारेर प्रकाशित गर्नुलाई ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको नियतसँग जोडेर व्याख्या गरिएको थियो । तर,अस्ति शनिबार फेरि त्यस्तै सूचना निकालिएको छ ।

सामान्यतः शनिवार त्यस्तो सूचना प्रकाशित नगरिने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । अघिल्लो सूचनामा मन्त्रीको गृहजिल्ला संखुवासभाको परियोजनासमेत बिक्रीमा राखिएको थियो । दुई साताअघि नेपाली जलविद्युत कम्पनी वा त्यस्ता कम्पनीसँग साझेदारीमा रहेका ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न इच्छुक भएमा आठ वटा ती परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरिएको थियो । अहिले सोही मोडलमा १४ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई बिक्रीको पाइपलाइनमा राखिएको छ ।

यसपटक एउटा ताप्लेजुङ,एउटा सोलखुम्बु,एउटा रोल्पा र एउटा म्याग्दीको बाहेक १० परियोजना सुदूर पश्चिम र कर्णालीका छन् । जसअनुसार दार्चुलाको अपर चमेलिया ५३.८५ मेगावाट,हुम्ला र बझाङमा रहेको ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला १ र ३० मेगावाटको  कवाडी खोला छन् । त्यस्तै सोलुखुम्बुको २७.९ मेगावाटको मिडिल इन्खु खोला, बाजुराको १५.५ मेगावाटको जुगडा बूढीगंगा र जुम्लाको १५ं२५ मेगावाटको जावा खोला परियोजनालाई पनि सोही मोडलमा बिक्री गर्न लागिएको छ । 

बिक्रीका लागि राखिएका अन्य परियोजनामा म्याग्दीको १५.२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ताप्लेजुङको १२.५०४ मेगावाटको मैवा खोला, बाजुराको १०.८५ मेगावाटको बूढीगंगा स्मल र डोल्पाको ८.६२५ मेगावाटको रुपागाढ हुन् । अन्यमा रोल्पाको ६ मेगावाटको लुंग्री खोला, जुम्लाको ४.१ मेगावाटको भेरी खोला, जुम्लाकै ४.०१५ मेगावाटको न्याउरीगाढ र डडेल्धुराको २.५२ मेगावाटको डोटीगाढ छन् ।

यसअघि सोलुखुम्बुका तीन, हुम्लाका दुई संखुवासभा र म्याग्दीका एक एक तथा पर्वत र म्याग्दीको सीमानामा रहेको एउटा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको थियो । पहिलेका र अहिलेका झण्डै दुई दर्जन जलविद्युत परियोजना बुट मोडलमा बनाउन लागिएको विभागको भनाइ छ । कुनै पनि ठूला परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने मोडललाई बुट भनिन्छ । इच्छुक कम्पनीलाई सहभागी हुन पहिलेझैँ यस पटक पनि एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसअघि नै ती सबै प्रोजेक्ट विभिन्न परिस्थितिमा सरकारको बास्केटमा आइपुगेको बताएका थिए । ती कतिपय सरकारले आफैँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वा कतिपय निजी क्षेत्रले सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गरिएका परियोजना हुन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन पनि विभिन्न कानुनी प्रावधान पूरा गरिनुपर्छ । तर अहिले ठाडो प्रस्ताव मागिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कानुनतः सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने वा सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली सरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कम्पनीलाई त्यस्तो परियोजना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ । तर अहिले आफ्नो नाफाको लागि कम्पनी खोज्दै राज्यको स्रोत दोहन गरिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान निकालिएको, बजेटपछि आगामी साउनसम्ममा मन्त्रीको जिम्मेवारबाट हट्ने सम्भावना प्रबल भएपछि लुँडाउने दाउमा यस्तो सूचना पटक पटक जारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।