घातप्रतिघातका श्रृंखला घनघोर
घात–प्रतिघात र अविश्वासको पर्यायजस्तै बनेको नेपाली राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनका नेताले विपक्षी नेतालाई नभेट्ने अघोषित नीतिजस्तै छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भेट्न शेरबहादुर देउवाको ‘अनुमति’ लिएको विषय निकै चर्चामा रह्यो । तर, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनेबारे छलफल गर्न खुसुखुसु भेटेका ओली र प्रचण्ड अन्ततः नयाँ गठबन्धन बनाउने निश्कर्षमा पुगे । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार चलाइरहेका प्रचण्डले कोल्टे फेरेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने एमाले र रास्वपाले सत्तामा पुनरागमन गरे ।
गत वर्ष असारमा ओलीले कित्ता फेर्दा प्रचण्डले सुइँकोसमेत पाएनन् । असार १५ गते दहीच्युरा खाने बहानामा आरजु राणाले पति तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लतार्दै बालकोट पुर्याएपछि शुरु भएको सत्ताको मोलमोलाईले दुई दिनपछि असार १७ गते मध्यराति औपचारिकता पाउँदासम्म उनी बेखबरजस्तै थिए । भोलिपल्ट बिहान समाचार पढेपछि बल्ल ओली र देउवा मिलेर आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न लागेको चाल पाएका प्रचण्ड त्यसपछि पनि केही समय ‘स्वर्ग–नर्क’ को भुलभुलैयामा परे ।
अन्ततः शेरबहादुर देउवालाई ‘थाङ्गनामा सुताएर’ ओलीसँग दोस्ती कसेको करिब ५ महिनापछि स्वयं ‘थाङ्नामा सुतेका’ प्रचण्ड १० महिनादेखि प्रतिपक्षमा छन् । पार्टी सानो होस् या ठूलो शान्ति प्रक्रियामा आएयता अधिकांश समय सत्ता राजनीतिमा रमाएका उनी ओली सरकार ढाल्न भित्रभित्र सक्रिय रहेको चर्चा भइरहेको छ । देउवालाई खुलेआम प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पनि त्यस्तो संकेत मिल्छ । उनले डे वानदेखि नै बिचौलियाले बनाइदिएको यो सरकार आफैँ कुहिएर झर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसबीच चर्चा हुँदै छ, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि वामपन्थी गठबन्धन तोडेर कांग्रेससित पिरती गाँसेका प्रधानमन्त्री ओली कतै राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि समीकरण फेर्दै त छैनन् ? एउटा कुरा पक्का के हो भने पाँच वर्षका लागि ढुक्कै हुने गभर्नरमा आफ्नो मान्छे लैजान मन हुँदाहुँदै सरकार जोगाउन कांग्रेसलाई दिन्छु भन्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ । त्यही भएर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र एमालेका नेताहरूले बाहिर गठबन्धनमा समस्या नरहेको जिकिर दोहो¥याए पनि शंका र असन्तुष्टि मेटिएको छैन । ओलीले प्रचण्डसँगको भेटलाई महत्व दिएबाट पनि गभर्नरको हानथापमा रहेका दुई नेता एकले अर्कालाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भेटेको विषय होस् या आफैँले बोलाएको सचिवालय बैठक छाडेर ओलीले सिंहदरबारमा स्वागत गरेको नै किन नहोस्, यसबाट नेपाली कांग्रेस कति आशंकित रहेछ भन्ने बुझ्न शेरबहादुर देउवालाई हेरे पुग्छ । देउवाले गत साताको पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई गभर्नर दिने सहमति गरिसकेको तर प्राविधिक कारणले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रष्टीकरण दिँदै गठबन्धनमा समस्या नरहेको बताएका थिए । विश्लेषक भन्छन्– ओलीले प्रचण्डलाई महत्व दिएको सन्देश जाने गरी भेटवार्ता बढाएपछि सम्भावित वाम गठबन्धनको त्रासले देउवा अत्तालिएका हुन् । छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री खाने दाउमा रहेका उनले उस्तै परे गभर्नर नपाए पनि गठबन्धन तोड्दैनन् ।
तर, प्रचण्डसँग निकटता देखाएर शेरबहादुरलाई तर्साउने र गभर्नर आफ्नो भागमा पार्ने रणनीतिक चालमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् । किनभने अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सम्बन्ध भ्यागुता, सर्प र बिच्छीको हालतमा छ । भ्यागुता, सर्प र बिच्छी एक अर्काका आहारा हुन्, तर तीनवटै जीव एक ठाउँमा हुने हो भने एक अर्काको डरले हलचल गर्दैनन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई एकातिर कांग्रेसदेखि भारतसम्मलाई खुशी बनाएर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्ने छ । कुनैबेला आफैँले बोकेर अघि सारेको दुर्गा प्रसाई र रवि लामिछाने ठेगान लागिसकेका छन् । बालेनलाई चेपुवामा पार्दै क्रमशः कमजोर बनाउने रणनीति छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको नारा दिएर बनेको कांग्रेस–एमाले सरकार यसरी आफैँ अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुँदै छ । आन्तरिक आम्दानी घटिरहेको छ भने वैदेशिक अनुदान लगभग ठप्प हुने स्थिति छ । यस्तोमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न पनि ऋण काढ्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा आन्तरिक ऋण बढाउने उद्घाेष गरिसकेका छन् । उनको आशय बुझ्दा ८ प्रतिशत पु¥याउन बेर छैन, जुन एकदम खतरनाक हो । पश्चिमाबाट भयंकर अर्थशास्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका उनले ग्रोथ बढाउन आन्तरिक ऋण पनि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, ऋण उठाएको रकम साधारण खर्चमा लगाउनुपर्ने हालतमा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको विषय उनले लुकाएका छन् ।
अर्कोतिर, सरकारले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउनु आफैँमा घाटाको व्यापारजस्तै हो । किनभने टेण्डर खुल्दादेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रिया यति झन्झटिलो र लम्बेतान हुन्छ कि त्यसले स्वतः लागत बढाउँछ । ठेक्का लागेपछि कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने, गिट्टीढुंगा अभावका कारण समय कुरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । विज्ञहरू प्रश्न गर्छन्, निजी क्षेत्रले गर्दा ८ करोडमा हुने काम सरकारले गर्दा दोब्बर अर्थात् १६ करोड पुग्छ । ८ रुपैयाँमा हुने काम १६ पु¥याएर कस्तो ग्रोथ होला ?
टिप्पणीहरू