उजुरी फछ्र्यौट गर्न उपसमिति गठन, बैठककै छैन ठेगान

मुलुकमा सुशासन कायम राख्न संसदीय समितिको भूमिका अह्म हुन्छ । ‘मिनी संसद्’ को रुपमा समेत चिनिने संसदीय समितिको मुख्य काम सुशासन कायम राख्नु, राज्यका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, सरकारलाई पारदर्शीसँगै जवाफदेही बनाउनु र खबरदारी गर्नु हो । तर, वर्तमान समयमा ती समितिलाई नै कसले जवाफदेही बनाउने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत १३ वटा समिति छ । 

त्यसैमध्येको एक हो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । नाममै सुशासन भएको सो समितिले वास्तवमै सुशासन कायम गराउन सकेको छ त ? समिति कछुवा गतिमा चल्दा राष्ट्रको हितसँग जोडिएका उजुरीहरु ओझेलमा परेको छ । समितिमा उजुरीको चाप छ तर फछ्र्यौटतर्फ तदारुकता देखाइएको छैन् । उजुरीमाथि छलफल र कारबाही हुन नसक्दा समितिको प्रभावकारितामाथि नै सवाल उठेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको महत्वपूर्ण समितिमध्येको राज्य व्यवस्था समितिमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्दछ । तर, उजुरी फछ्र्यौट गर्नका लागि गठन भएको उपसमिति निष्क्रियझैं छ । उजुरीको चाङ लागेपछि अध्ययन र सिफारिसका लागि सभापति रामहरि खतिवडाले एउटा उपसमिति गठन गरेका थिए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा.चन्दा कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई, नेकपा एमालेकी सांसद मेनकाकुमारी पोखरेल र नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँ सदस्य रहेका छन् । 

उजुरीमाथि छिटोछरितो अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि गठन गरिएको उपसमितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । गत फागुनमा गठन भएको उपसमितिको हालसम्म दुई वटा बैठक मात्र बसेको छ । तीन महिनामा दुई वटा मात्र बैठक बस्नु लज्जास्पद भएको ठहर कतिपय सांसदको छ । उपसमितिले उजुरीमाथि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न नसक्दा समितिमा छलफल र त्यसमाथि कामकारबाही हुन सकेको छैन् । 

‘छिटोछरितो रुपमा उजुरीहरु फछ्र्यौट गर्न भनेर उपसमिति गठन गरियो । तर, उपसमितिको हाल नै बेहाल छ । बैठक बसे पो उजुरीमाथि छलफल हुन्थ्यो । तीन महिनामा बल्लतल्ल दुई वटा बैठक बसेको छ । दुई वटा बैठकले कति उजुरी सिफारिस गर्न सक्छ ? उपसमितिबाट सिफारिस नभएसम्म समितिमा छलफल हुँदैन् । यसरी सुशासन कायम रहन्छ होला त ?’,एक सांसदले भने । 

उपसमितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुँदा तत्काल छलफल हुनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु थन्किएको ती सांसद गुनासो छ । भन्छन्,‘कसैले त्यत्तिकै उजुरी हालेको हुँदैन् । अनुसन्धान भएर दोषीहरुलाई कारबाही हुन्छ कि भन्ठानेर नै उजुरी हाल्ने दुःख गरेका हुन्छन् । तर, उजुरीलाई थन्काएरै राख्ने हो भने हाल्नुको औचित्य के ? उजुरी पर्नेबित्तिकै अध्ययन गरेर कारबाही पो अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।’

उपसमितिकी सदस्य राईले प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी रहेकाले उपसमितिको बैठक बस्न नसकेको जनाइन् । समय अभावका कारण बस्न नसकेको बैठक आज बोलाइएको उनले जानकारी दिइन् । जनआस्थासँग उनले भनिन्,‘प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ । त्यता पनि जानै पर्यो । त्यसैले समितिको बैठक बस्न सकेन । आज तेस्रो बैठक बोलाइएको छ ।’

त्यसैगरी, अर्की सदस्य पोखरेलले उपसमितिको प्रगति सार्वजनिक गर्ने बेला भइनसकेको बताइन् । केही उजुरीमा मात्र अध्ययन भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्,‘एकाध उजुरीको अध्ययन गरिएको छ । समय चापका कारणले बैठक राख्न पनि सकिएन् । आज बैठक बस्दैछ । दुईटा बैठक मात्र भएकाले अहिले नै उपसमितिको प्रगतिबारे भन्न सकिने स्थितिचाँहि छैन ।’

समितिको संयोजक पाण्डेले झण्डै डेढ दर्जन उजुरीमाथि अध्ययन गरिएको दाबी गरे । आफू संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिमा पनि भएकाले सो उपसमितिलाई समय दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उजुरीमाथि अध्ययन गर्नका लागि कुनै ‘टाइमलाइन’ नभएको उनले सुनाए । 

‘एकातिर प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ, अर्कोतिर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्ने उपसमितिमा म थिए । त्यसैले यो समितिलाई समय दिन भ्याइएन् । अहिलेसम्म १८ वटा जति उजुरीमाथि छलफल भए होलान्’,उनले भने । त्यसैगरी, संयोजक पाण्डेले उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको जानकारी दिए । 

जनआस्थासँग कुराकानीमा उनले भने,‘उजुरी आउने क्रम जारी छ । १८–२० वटा उजुरी बाँकी थियो । हिजो बुझ्दा त ३० वटाजति भइसकेछ । हामी फछ्र्यौट गर्दै जान्छौं, उजुरी पर्दै जान्छ । अन्य समितिको धेरै उजुरी पर्ने भएकाले त्यतै सिफारिस गरिदिन्छौं । कतिपय उजुरीमा उजुरीकर्तालाई नै बोलाएर छलफल गर्छौं । फिल्ड भिजिटिङ्ग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उजुरी दर्ता गर्नै आनाकानी

उजुरीमाथि अध्ययन गर्न आलटाल गर्ने संसदीय समितिहरुले दर्ता गर्न पनि आनाकानी गर्दै आएको थुप्रै उदाहरण छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध गत वैशाखमा राज्य व्यवस्था समिति र अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले सो उजुरी अर्थ समिति पठाइदियो । तर, अर्थले सो उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको हो ।