बालुवाटारमा यिनलाई ढोका बन्द

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वभाव र कार्यशैलीको आलोचना गर्नेहरू भन्छन्– चित्रगुप्तको हिसाब राख्ने र ऐन मौकामा तुलोमा जोख्ने उहाँ सामान्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै मान्छे खोज्नुहुन्छ । पार्टीका जिम्मेवारी र राजकीय भूमिकामा ‘डिएनए परीक्षण’ गरी गुट पक्का गरेर मात्रै पठाउने गरेको आरोप पुरानै हो । तर, पछिल्लो समय भने आफैँले काँधमा हालेर पार्टी र राज्य सत्ताको महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याइएकाहरूसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएको देखिन्छ ।

एक समय बालकोटको भित्रिया भनेर चिनिएका गोकुल बाँस्कोटा, कर्ण थापा, विनोद ढकाल, कृष्ण दाहालहरूलाई आजकल बालुवाटारको दैलो सहजै खुल्दैन, भनिन्छ । विगतमा ‘आई लभ यु केपी बा’ को नारा लगाउने अरु थुप्रै नेता–कार्यकर्ता पनि टाढिएका छन् । एमाले भएरै संवैधानिक नियुक्ति पाएका केही पात्रसँग पनि खटपट बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

०७४ को आमनिर्वाचनपछि दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यासअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई सोझै आफू मातहत ल्याउनुभयो । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी एकलौटी नियुक्त गर्ने काम त्यतिबेलै भयो । विरोधी तर्साउन राज्यका निकायमा आफ्ना मान्छे लैजानुपर्छ भन्ने राजनीतिक चिन्तनको उपजका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ ।

प्रणाली एक, सोच अनेक

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । राज्यका तीनवटा अंग कार्यपालिका, विधायिका र न्यापालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध रहने र संविधानवादको प्रमुख विशेषतासमेत रहेको यो सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । कम्युनिष्टले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका हुन्छन् ।

एकातिर राज्य सत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने बैचारिक दृष्टिकोण, अर्कोतिर बेलायती मोडलको संसदीय प्रणालीमा शक्ति सन्तुलनको नियमभित्र बाँधिएर सत्ता चलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता । कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएका नेतामा कस्तो चिन्तन देखिन्छ भने आफूले नियुक्त गरेको व्यक्ति संविधानप्रति हैन आफैँप्रति उत्तरदायी बनोस् । तर, संविधानले त्यसो गर्न दिंदैन ।

सिष्टम एउटा, सोच अर्को आफैँमा अन्तरविरोधी कुरा हो । ‘मैले नियुक्त गरेको मान्छेले मैले भनेअनुसार किन नगर्ने ?’ भन्ने सोच हावी हुँदा यो समस्या आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसलाई केही दृष्टान्तसहित चर्चा गरौँ :

घटना १ : केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएका दिनेशकुमार थपलिया पुराना एमाले हुन् । आयोगमा लगिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेका उनी आफैँमा क्षमतावान प्रशासक हुँदाहुँदै पनि ओलीको रोजाइमा नपरेको भए बहादुरभवनको कुर्सीमा पुग्न सम्भव थिएन ।

तत्कालीन नेकपाको विवादमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई सूर्य चिह्न खोसिने अवस्थाबाट उद्धार गरेर उनले त्यसको गुन तिरेका हुन् । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता नगर्न बालकोटबाट आएको दबाब स्वीकार नगरेका कारण रिसाएका ओलीसँग उनको सम्बन्ध पहिलेजस्तो छैन । 

शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै ओलीले सांसद पदबाट हटाएपछि २०७८ साउन १६ गते तत्कालिन एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ताको निवेदन दिएको थियो । साउन २६ गते दल विभाजनको खुकुलो प्रावधान राखिएको अध्यादेशको मस्यौदा तयार भयो र पर्सिपल्ट जारी गरियो । भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादी विधिवत् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । 

आयोगको कानुन महाशाखा हेर्ने स्रोतका अनुसार त्यतिबेला माधव नेपालहरूको बहिर्गमनलाई लिएर एमालेमा दुईथरी धारणा थियो । एकथरी नेता तुरुन्त दल दर्ता गरेर बिदाई गर्दिनुपर्ने पक्षमा रहँदा अर्कोथरी भने कागती झैँ निचोरेर सिध्याउनुपर्ने लाइनमा थिए । १० भाइ समूहका एकजना युवा नेताले फोन गरेर निर्णय थाती राख्नका लागि घुमाउरो दबाबसमेत दिएका थिए । तर, टाउको गन्न बोलाइसकेपछि संख्या पुगेको अवस्थामा कानुनतः रोक्न मिल्दैनथ्यो । त्यसकारण आयोगका तर्फबाट भनियो– ‘ढिला भैसक्यो, अब सम्भव छैन ।’ यद्यपि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमालहरूसँग सम्पर्कमै रहेका आयोगका पदाधिकारीहरुले सल्लाह गरेरै दल विभाजनको निर्णय लिएका थिए ।

ओलीका तर्फबाट आयोगको सम्पर्कमा रहेका एमाले नेताको तर्क थियो– ‘दल दर्तामा ढिलाई गरिदिए उता सभामुखले सूचना टाँस्छन् र माधव नेपालहरूले पार्टी फुटाउन सक्दैनन् ।’ तर, सभामुखको सूचना र आयोगले गर्ने निर्णय दुइटा फरक दफाअन्तर्गत हुने हुँदा उनीहरूले भनेजस्तो गर्न चाहेर पनि सम्भव थिएन । कतिसम्म भने आयोगका पदाधिकारीले अन्तिममा सुवास नेम्वाङलाई सोधेर कन्फर्म गरेका थिए । ‘सभामुखले सूचना टाँस्नुबाहेक त्यसमा नयाँ पार्टी गठनको सम्बन्ध नै छैन, तपाईंहरुले भन्नुभएको कुरा ठीक हो’ सुवासले यसो भनेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको दिनेश थपलिया स्मरण गर्छन् ।

एकीकृत समाजवादी दर्ता भैसकेपछि पनि आयोगप्रति ओलीको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन । तीन–चार महिनापछि अहिलेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालहरूको एउटा टिमले ‘आफ्ना मान्छे भन्नुहुन्थ्यो नि, परेको बेला गरे त ?’ भनेर कान फुकेपछि भरंग भएका ओलीले दिनेश थपलिया र रामप्रसाद भण्डारीलाई बालकोट बोलाएर ‘एमाले फुटाइदिनुभयो’ भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

अर्कोतिर, माधव नेपालहरूलाई सजिलो हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुअघि रमण श्रेष्ठ, खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बालुवाटारमा बसेर मस्यौदा कोरेको थिए । कानुनमा पार्टी विभाजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा के हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले खातीले बालुवाटारबाटै फोन गरेर आयोगसँग राय–परामर्श लिएका थिए । त्यसपछि अध्यादेशमा २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्थासहितको नयाँ दफा प्रस्ताव गरियो । यसलाई निर्वाचन आयोगले दिएको आइडिया भनेर एमालेका एकथरीले कान फुकिदिएपछि रिसाएका ‘बा’ त्यसदिनदेखि थपलियासँग देब्रे हुँदै गएको बताइन्छ ।

घटना २ : पछिल्लो समय ओलीको बक्रदृष्टिमा परेका अर्का पात्र हुन्, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई । गृहसचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै अख्तियार प्रमुख बनाइएका यिनी पनि पुरानै एमाले हुन् । कुनै समय बालकोटको विश्वासपात्र भनी चिनिएका राईलाई अहिले भने ओलीसँग भेट पाउन पनि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो एउटा उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘३०औँ वर्ष जागिर खाएपछि सरकारले ६ वर्षका लागि फेरि अर्को नियुक्ति दिनुपर्ने अनि अहिले आफुखुशी गर्दै हिँड्ने !’, भन्दै चर्को असन्तुष्ट जनाएको विषय चर्चामै छ । उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई नियुक्त गर्नेबेला नै छानीछानी केहीलाई ठेगान लगाउने जिम्मा दिइएको थियो, जुन आँखा चिम्लेर पूरा गर्न नमानेपछि मनमुटाव बढेको हो ।

दाबी गरिएअनुसार भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा कसलाई उम्काउने र कसलाई डाम्ने भन्ने बूढानीलकण्ठ, खुमलटार र बालुवाटारको लाइनअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डिजी प्रदीप अधिकारीलाई मिलाएर जोगाई राखिएको छ । पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाललाई बोलाएर बयान लिने काम भएको छ । पछिल्लो पटक कुलमान घिसिङलाई ठाडै ठेगान नलगाइएकोमा पनि ओली राईसँग असन्तुष्ट थिए ।

माओवादी अध्यक्ष जोडिएको क्यान्टोन्मेन्ट घोटाला प्रकरण अघि बढाउन र गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड कमिशन काण्डको फाइल बन्द गर्न पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब थियो । ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड अघि बढाउन नसकेपछि आँखाको कसिंगर बनेका राईको बालुवाटारसँग सम्बन्ध चिसिनुको अर्को कारण हो, साना भ्रष्टाचारका मुद्दामा एमालेका मान्छे बढी पर्नु । टिकापुर जग्गा काण्डदेखि स्थानीयस्तरमा एमालेका मान्छेलाई खोजिखोजी जेल हालेको आरोप राईमाथि थोपरिएको छ ।

घटना ३ : मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘प्रिय प्रशासक’ का रूपमा लिने गरिन्छ । ओलीको छनौटमा परेकै कारण उनले कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व हात पारेकोमा शंका छैन । गत वर्ष भदौमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका उनको पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध त्यति हार्दिकतापूर्ण नरहेको गाइँगुइँ छ । आफूले भनेअनुसार नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको र त्यसले मनमुटाव बढाएको स्रोतको दावी छ । 

घटना ४ : हङकङको महावाणिज्य दूतदेखि झापाको सिडिओसम्म बनाइएका उदय राना मगर भित्रिरूपमा एमालेको खाँटी समर्थक मानिन्छन् । सोझो र इमान्दार कर्मचारीको पहिचान बनाएका उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नसमेत समय नदिएको गुनासो सुनिन्छ ।

यी घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, राज्यको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खाने उच्चपदस्थ कर्मचारी र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी आफूलाई नियुक्ति गर्नेप्रति बफादार हुने कि संविधान र देशको कानुनप्रति ? जानकारहरू यसलाई राजनीतिक प्रणाली र शासकहरूको सोचबीच रहेको भिन्नताकै रूपमा अथ्र्याउँदै नियुक्ति प्रणाली सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘एकदलीय व्यवस्था भएको छिमेकी मुलुक चीनमा संवैधानिक अंगको प्रमुख पनि चिनियाँँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुन्छ । त्यसैले उनीहरू संविधानप्रति हैन पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत पार्टी जसले सिद्धान्ततः संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेका त छन् तर, उनीहरूले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र सोच भने कम्युनिज्म मोडलको भएकाले यो स्थिति आएको हो ।’