राजकुमारीलाई निकाल्ने निर्णय यसरी रोकियो

आफ्नो स्वार्थअनुुकूलका काम रातारात फत्ये गर्ने ल्याकत बोकेका सरकारी कर्मचारी एक दशक बित्दासमेत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने खुट्टा कमाउँछन् । रैतीमा रूपान्तरित पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह बस्दै आएको घरजग्गा सरकारमातहत ल्याउन सक्दैनन् । बीचमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा एक दर्जन सचिव फेरिए तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक मात्र छोरी बसिरहेको घरजग्गा अझै सरकारको हातमा आएको छैन । कागजमा सो जग्गा सरकारको भनेर लेखिएको छ तर त्यहाँ प्रेरणाकै बसोबास छ ।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आठ वर्षअघि प्रेरणाले दाइजोस्वरुप पाएको भनिएको घरजग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसयता फेसबुकप्रेमी पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, अर्जुनकुमार कार्की, रमेशप्रसाद सिंह, गजेन्द्रकुमार ठाकुर हुँदै रामकृष्ण सापकोटा, सागरकुमार राई, देवेन्द्र कार्की, सुरेश आचार्यदेखि राजेन्द्रप्रसाद खनाल, गोपालप्रसाद सिग्देल, सरजुकुमार बैद्य, विश्वबाबु पुडासैनी, प्रमिलादेवी बज्राचार्यदेखि रामआधार साहसम्म सचिव भए । तर, कर्मचारी ‘थन्क्याउने अड्डा’ बनेको सो कार्यालयका कसैले पनि उक्त घरजग्गा ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने आँट गरेनन् ।

१० वर्षे जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ ले ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने” भनेको छ । सोहीअनुरूप ‘नेपाल ट्रष्ट स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६४’ जारी गरेर कार्यालय खडा गरियो । जसको काम राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी र व्यवस्थापन गर्नु हो । ट्रष्टका अनुसार राजपरिवारको नाममा दर्जन बढी जिल्लामा झण्डै २२ हजार रोपनी जग्गा भेटिएको छ । त्यसैगरी, अर्बौंको भौतिक संरचना छ ।

विडम्बना, राजाको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित ट्रष्ट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न चुकेको छ । त्यसकै एउटा उदाहरण हो, काठमाडौं महानगरपालिका–१३, छाउनीस्थित ‘विजयाघर ।’ कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना जग्गामा बनेको सो महल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रेरणालाई दाइजोस्वरुप दिएका थिए । तर, सो घरजग्गा कानुनी रूपमा उनका नाममा पास भएको थिएन । ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ का नाममा रहेको सो महलमा उनी परिवारसँग बस्दै आएकी छन् । २०६४ पुस १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विजयाघर’ राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भएको ठह¥याउँदै नेपाल ट्रष्टका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो ।

२०६७ असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विजयाघर’ ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्‍यो । प्रेरणा तब झसङ्ग भइन्, जब ‘विजयाघर’ सरकार मातहत गएको गाइँगुइ चल्न थाल्यो । त्यसपछि घरजग्गाको प्रमाणपत्र दिलाइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा ट्रष्टका संरक्षक सुशील कोइरालालाई पत्र लेखिन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि सर्वोच्च अदालत पुगिन् । सो घरजग्गा तत्कालीन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोस्वरूप पाएको उल्लेख गर्दै रिटमा उक्त सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको हुनै नसक्ने दावी गरेकी छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको संयुक्त इजलासले उक्त सम्पत्ति प्रेरणाकै भएको फैसला सुनाएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र नेपाल ट्रष्टले २०७३ असोज ५ गते निवेदन दर्ता गरे ।

सो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०७३ पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश उल्ट्याइदियो । त्यसपछि प्रेरणा आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद निरूपण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने भन्दै अदालत पुगिन् र २०७५ पुस ६ गते पूर्ण इजलासको आदेश बदर माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिन् । जसमा भनिएको छ ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनासाथ धारा १३३ (१) तथा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष निर्णयका लागि पठाउनुपर्नेमा कानुनी प्रावधानको गम्भीर उपेक्षा पूर्ण इजलासबाट हुन गएको प्रष्ट छ ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७६ माघ २४ गते उक्त रिट नै खारेज गरिदियो । त्यसपछि सो जग्गा खाली गराउन कस्सिएको नेपाल ट्रष्टले अहिलेसम्म सफलता हात पार्न सकेको छैन । प्रेरणा पटकपटक सूचना जारी हुँदा पनि भेउ नपाएझैं गरी बसेकी छन् । 

‘उहाँलाई बारम्बार सो घरजग्गा खाली गरिदिन भनिसक्यौं । तर, मान्नुहुन्न । कहिले कोठा पाइएन भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ । उहाँले वाक्कदिक्क पारेपछि ट्रष्टले पनि घच्घचाउनै छोडेको छ’, स्रोतले भन्यो । घर खाली गर्नका लागि ट्रष्टले ६ महिनाको समय दिएको थियो । तर, उनले त्यो समय यत्तिकै व्यतित गरिन् । र, थप समय माग्दै ट्रष्टमा निवेदन दर्ता गरिन् ।

ट्रष्टले निवेदन अस्वीकृत गर्‍यो । २०७७ असोज ४ गतेको बैठकले २१ दिनको अल्टिमेटम दिएर घर खाली गराउने भनेपछि उनले नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष, तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै २०७७ असोज १६ गते निवेदन दर्ता गरिन् ।

दर्ता नम्बर १३३ भएको निवेदनमा भनिएको छ,‘मैले मिति २०७७–४–१८ मा निवेदन गरेकोमा उक्तबमोजिमको माग गरिएको थप समयावधि त्यहाँको ६० औं बैठकबाट अस्वीकृत भएको र २१ दिनभित्र घर खाली गरिदिन मिति २०७७–६–४ मा त्यहाँबाट पत्राचार भएकोले बाध्य भई आफ्नो बसोबास रहेको स्थानबाट सर्नको लागि कोभिड–१९ को फैलावट भई रहेको समयमा असम्भव भएकोले पुनः श्रीमान्समक्ष यो निवेदन गर्नुपरेको छ ।’

‘अन्तिमपटक’ भन्दै पुनः ६ महिनाको म्याद थपियो । त्यसपछि पनि पटकपटक म्याद थपिएको थपियै छ । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बलजफ्ती गरे हटाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, सकेनन् । यता, वडा नम्बर–१३ को कार्यालयबाट पनि ट्रष्टले पटकपटक पत्राचार गर्‍यो । यद्यपि, उनले पत्र बुझ्नै मानिनन् । अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि ट्रष्टले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । राष्ट्रहितको लागि प्रयोग हुनुपर्ने सम्पत्ति प्रेरणाले निःशुल्क भोगचलन गरिरहँदा सरोकारवाला लाचार भएर हेरिरहेका र त्यहाँबाट हुने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेको अवस्था छ । 

आफ्नै सम्पत्तिबारे सरकार बेखबर 

आश्चर्यलाग्दो कुरा त के भने, आफ्नो सम्पत्तिको अवस्था के छ ? सरोकारवालालाई जानकारी छैन नी । १३ नम्बर वडा कार्यालयलाई सो घरजग्गामा को बसिरहेको छ ? त्यो कसको हो ? थाहा छैन । वडा सदस्य रूपेश महर्जनले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने,‘खोइ, त्यो खाली छ कि मान्छे बसिरहेको छ ? मलाई थाहा छैन ।’ यता, ट्रष्टका कार्यकारी सचिव रामआधार साहले घरजग्गा खाली गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । जनआस्थासँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सो घरजग्गा ट्रष्टको हो भनी फैसला गरेको छ । खाली हुने प्रक्रियामा छ ।’