पानी जम्मै यताको, भारतलाई भरथेग पारिको

संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका सकारात्मक पक्षको उधुमै प्रचार गरिए पनि त्यसबाट स्थानीयले भोग्नुपरेका कतिपय पीडाबारे खासै चर्चा गरिको पाइँदैन । भारत र विश्व बैंकको सहकार्यमा बन्दै गरेको ठूला परियोजनाबाट स्थानीयले भोगेको कष्टबारे मौन रहन कहिले जनप्रतिनिधिलाई भारत भ्रमणमा लगिएको छ भने यसअघि घोषणा गरिएको छात्रवृत्तिमा मनपरी गरिएको आरोप छ ।

संखुवासभामा अरुण नदी र अन्य सहायक नदी गरी डेढ दर्जन जलविद्युत् परियोजना छन् । साना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूला निर्माणाधीन छन् । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको काम भारतले हात पारिसकेको छ । माथिल्लो अरुण पहिले विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएकोमा भारतले अनेक कोशिस गर्दैछ । विशेषगरी ठूला नदीमा निर्माण हुने परियोजनामा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय मुलुकको चासोलाई संबोधन गर्ने भनिए पनि साना देशमा त्यसको सुनुवाइ कमै हुने गरेको छ ।

विश्व बैंकको १४ औं प्रेसिडेन्ट भारतीयमूलका अजय बागा छन् । त्यस्तै अन्शुला कान्त म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा चिफ फाइनान्सियल अफिसर भएकाले भारतलाई धेरै सजिलो हुने गरेको छ ।

माथिल्लो अरुण परियोजना छिमेकी चीनको सीमाना नजिकै बन्ने भएकाले सबैभन्दा धेरै चासो र त्यसको निर्माण तथा ऋणदाताको बन्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । पहिले अमेरिकामा मुख्यालय रहेको विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउने भनियो, उसले तल्लो र माथिल्लो तटीय मुलुकको चासो भन्दै पन्छिनुको कारण भारतलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु परेको थियो कि ! पछिल्लो समय विश्व बैंकको १४ औं प्रेसिडेन्ट भारतीयमूलका अजय बागा छन् । त्यस्तै अन्शुला कान्त म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा चिफ फाइनान्सियल अफिसर भएकाले भारतलाई धेरै सजिलो हुने गरेको छ ।

गत भदौतिर विश्व बैंकले जलविद्युत्तर्फ सबैभन्दा पहिले माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय मुलुकलाई सोधेर मात्रै ऋण परियोजना अघि बढाइने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने माथिल्लो अरुणको हकमा चीनले खासै चासो नदेखाएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।

गत दशैं तिहारताका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको टोली विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा गएको बखत उक्त एजेण्डा अघि सारिएको थियो । विश्व बैंकका अजयलाई अर्थमन्त्रीले छुट्टै भेटेको बखत परराष्ट्रका अधिकारीहरू पनि थिए । माथिल्लो अरुण निर्माणबारे विश्व बैंकका अध्यक्षको जवाफ थियो, ‘दुई देशको कुरो हो, भारतसँग कुरो मिलाए हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’

यता, भारतसँग निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अरुण तेस्रोको समस्याबारे खासै चासो नभएको स्थानीय बताउँछन् । खड्काले अरु कुरो गरे पनि समस्या र व्यवधानबारे कहिल्यै बोलेको सुनिएको छैन । किनभने उक्त परियोजना भारतीय कम्पनी सतलजले बनाइरहेको छ ।

संखुवासभाको छ्याङकुटी दिदिङको सन्दर्भमा स्थानीय एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘धेरै हारगुहार गरियो, मुआब्जाको लागि दुई महिना आन्दोलन गरियो ।’ ४०० केभी प्रशारण लाइनमा जग्गाको मुआब्जाबारे आन्दोलन भएको थियो । मुआब्जा निर्धारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । आन्दोलन चर्केपछि नारायणकाजीले संखुवासभाको सर्वदलीय टिमसँग भेटेका थिए । 

केही महिनाअघि समस्या सामसुम पार्न खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थापा नेतृत्वको जम्बो टोलीलाई भारतीय दूतावासको सहयोगमा भारत लगियो । अरुण तेस्रोमा भारतीय लगानीको नेपाल प्रतिनिधि बिचौलिया दीपक भट्ट हुन् । उनको भूमिका केही सहजकर्ता र धेरै बिचौलियाको हुने गरेको छ ।

अरुण तेस्रोका नाममा एकथरीले ब्रह्मलुट मच्चाएको देखिन्छ । जिल्लाका अरुण समर्थक पत्रकारहरूलाई परियोजनाको सवारी साधन प्रयोगमा बेरोकटोक छुट छ । त्यस्ता गाडी प्रहरीले चेकसमेत नगर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । अरुण तेस्रोका कुनै पनि सवारी साधान सीमासम्म जाँदा पनि चेक हुने गरेको छैन ।

यता, अरुण तेस्रोले बनाउनुपर्ने सडक नेपाल सरकारले बनाइदिएको छ । पिडिए अर्थात् प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा कम्पनीको सट्टा नेपाल सरकारले दिने उल्लेख गरेर शुरुमै सरकारको घाँटी समाइएको छ । तर, मुआब्जासम्बन्धी हाम्रो कानुनमा जसले परियोजना सञ्चालन गर्ने हो उसले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी पिडिए गरिनुलाई धेरैले राम्रो नमानेको अवस्था छ । 

अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा दिने निर्णय  गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानुनविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिदिएको थियो । कतिसम्म भने अरुण तेस्रोका हर्ताकर्ताले नचाहेको कुनै पनि सिडिओको रातारात सरुवा हुने गरेको छ । लगानीबोर्डमा यसअघिका सिइओ तथा बिचौलिया दीपक भट्टका दाजु सुशीलले स्थानीयलाई दिने भनिएको छात्रवृत्तिसमेत दुरूपयोग गरेको आरोप स्थानीयको छ । अरुण तेस्रोले स्थानीय प्रभावित परिवारलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।