मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन : सँधै ठप्प कि नियमन ?

कुनैपनि सामानको उत्पादनपछि विज्ञापन गर्न पाउनु उत्पादनकर्ताको अधिकार हो । उत्पादनकर्ताले आफ्नो सामानको प्रचारप्रसार गरेर उपभोक्तालाई उत्पादनबारे जानकारी दिनु आधुनिक बजार सिद्धान्तको प्रमुख कार्य हो । त्यस्ता उत्पादन प्रयोग गर्ने–नगर्ने अधिकार उपभोक्ताको हुन्छ । 

तर, नेपाल सरकारले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा धेरै अघिदेखि रोक लगाएको छ । मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै ती सामानको विज्ञापन निषेध गरिएको हो । 

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनैपनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।’ उपदफा (२) ले मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रसारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

लेखिएको छ,‘मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्नेगरी गलत वा भ्रामक सूचना राखि विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैन् ।’ त्यसपछि बनेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकबारे उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ को खण्ड (ङ) मा प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेको विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १४ बमोजिम स्थापित बोर्डले २०७९ जेठ ३० गते ‘विज्ञापन, उत्पादन, प्रकाशन, प्रशारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९’ जारी गरेको छ । त्यसको दफा १० को खण्ड (क) ले भनेको छ,‘विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा विज्ञापन गर्दा वा गराउँदा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वा जनस्वास्थ्यका कार्यविधि प्रोटोकल विपरीत हुने कुनैपनि विज्ञापन उत्पादन वितरण, प्रकाशन व प्रशारण गर्नु वा गराउनुहुँदैन ।’

सरकारले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले हानिकारक मदिराजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन सुझाएको छ । त्यसका लागि ‘पोलिसिज सुड बी इक्युटेबल एण्ड सेन्सिटिभ टु नेसनल, रिलिजियस एण्ड कल्चरल कन्टेक्स’ विधि अपनाउनुपर्ने संगठनको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

मुलुकमा ठूलो संख्यामा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छ । ती उद्योगमा अर्बौं लगानी गरिएको छ । व्यक्तिले मात्र नभई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि त्यसमा कर्जा लगानी गरेका छन् । मदिरा उद्योगले हरेक वर्ष राजश्वमा १७ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको देखिन्छ । 

नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै मदिराको प्रयोग हुने गरेको छ । पश्चिमा संस्कृतिले मदिरालाई मानिसलाई सामाजिक बनाउने पदार्थको रुपमा लिन्छ । तर, पूर्वी दर्शनमा आधारित हाम्रो सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको अवस्थाले समस्या उत्पन भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । स्वदेशी मदिरा उत्पादनमाथि नियमन गर्ने विधि तय नगरी एकतर्फी रुपमा विज्ञापनमा रोक लगाइनुले उद्योगीहरुमाथि अन्याय भएको उनीहरुको ठहर छ ।

सरकारले नेपाली मदिराको विज्ञापन रोकेपनि विदेशी मदिराको निर्वाध रुपमा भइरहेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनले नेपालमै औपचारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित मदिरा उद्योग सुक्ने र विदेशी उत्पादन फुक्ने नेपाल पेयपदार्थ संघका महासचिव गुरु अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘मदिरा हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ । मुलुकको कानुनले मदिराजन्य पदार्थलाई खाद्य वस्तुअन्तर्गत राखेको छ । सरकारले भने मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनलाई रोकेको छ । उद्योग दर्ता गर्ने अनि विज्ञापन गर्नचाँहि रोक्ने ? नेपाली कम्पनीले रोकेपनि विदेशी कम्पनीले खुलेआम गरिरहेका छन् । नेपालीले स्वदेशी उत्पादन छोडेर विदेशी प्रयोग गर्दा यहाँका मदिरा उद्योग धरासायी बन्छन् । यसले घाटा सरकारलाई हुन्छ, मिडिया प्रताडित हुन पुग्छन् ।’

सरकारले नियमनको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए । सरकारको कदमले अवैध र गुणस्तरहीन उत्पादनले प्रश्रय पाउने उनको ठहर छ । ‘वैध उत्पादनको विज्ञापनमा रोक लगाइयो भने अवैध र गुणस्तहीन उत्पादनले प्रश्रय पाउँछ । जसले उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जान्छ । विगतमा जस्तै अवैध विषाक्त पदार्थको सेवनबाट मानिसको मृत्यु हुन सक्छ । सरकारले यसविषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । विज्ञापन रोक्दैमा वस्तुको उपभोग कम हुने होइन्’,अधिकारीले भने । नेपाली उत्पादनको विज्ञापन रोक्दा स्वदेशी ब्राण्डको चिनारी र पहिचान मरेर जाने पनि उनले सुनाए । 

विदेशमा प्रायोजन, स्वदेशमा रोक 

अन्य मुलुकमा मदिराजन्य कम्पनीले कार्यक्रम प्रायोजन (स्पोन्सर) गरिरहेका हुन्छन् ।  खेलकुद क्षेत्रमा ती कम्पनीको ठूलो योगदान छ । सन् २०२२ मा कतारमा सम्पन्न फिफा वल्र्डकपलाई मदिरा कम्पनीले नै प्रायोजन गरेको थियो । अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि मदिरा कम्पनीले लगानी गरिरहेको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा स्पोन्सर त परको कुरा, सरकारले विज्ञापनमै रोक लगाएको छ ।  

अदालतको आदेशमै ‘विवाद’

मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै पहिलोपल्ट २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले दायर गरेको मुद्दा ०७५–डब्ल्युओ– ०९६९ रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो । 

आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन् भनि विचार गर्दा, निवेदकले माग गरेको विषयवस्तु प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएकोले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

त्यसपछि पुनः अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले विज्ञापन बोर्डसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाएर मुद्दा दायर गरे । ०७९–डब्ल्युओ–०८८२ दर्ता नम्बर भएको मुद्दामा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मादक पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाउनु र अनुगमन समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्नू भन्दै प्रत्यर्थीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

जबकि, २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाई हुँदाको बखत सम्बोधन हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट फरकफरक आदेश हुनुले विवाद निम्त्याएको हो । 

कारबाही गर्ने निकाय नै अलमलमा  

जनस्वास्थ्य ऐन विज्ञापन नियमन ऐनभन्दा अगाडि कार्यान्वयनमा आएको ऐन हो । विज्ञापन ऐन आएपछि विज्ञापनसम्बन्धी सबै विषयवस्तु सो ऐनमा समेटिएको छ । तर, कुन निकायले अनुगमन र कारबाही गर्ने ? स्पष्ट लेखिएको छैन । पत्रपत्रिका वा सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन आएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने कि विज्ञापन बोर्डले ? दुवै निकायका कर्मचारी दोधारमा छन् । जसका कारण प्रभावकारी रुपमा अनुगमनसमेत हुन नसकेको अवस्था छ । 

बोर्डको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्रीले उजुरी आएको खण्डमा मात्र कारबाही गरिने जानकारी दिइन् । ‘हुन त विज्ञापनसँग सम्बन्धित काम बोर्डको हो । तर, हामी खोज्दै हिँड्दैनौं । उजुरी आयो भने कारबाही हुन्छ’,उनले भनिन् ।