बजेट भाषण नजिकिँदै, यातायात व्यवसायीहरु जुमुर्राउँदै

यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति व्यवसायीहरुले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

पश्चिमान्चल यातायात व्यवसायी, कम्पनी अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यातायात क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्यालाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यातायात संघसंस्था र समितिहरु विसुद्ध व्यवसायमुलक भएको जनाउँदै ढिलासुस्ती नगरी कम्पनीमा दर्ता र अद्यावधिकको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ का केही दफाले व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो भएकाले अब यातायात क्षेत्रको हकमा शेयरधनी संख्याको सीमा नहुनेगरी सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा आउन सो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ । 

हाल यातायात व्यवसायी कम्पनीहरुले प्रत्येक त्रैमासमा बाटो इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रुट परमिट नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ । समितिले यातायात व्यवसाय क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित, पेशागत बनाउन तेस्रो पक्ष दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा उपचारको लागि सम्बोधन हुनेगरी सडक दुर्घटना प्राधिकरण स्थापना गर्नसमेत अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।