प्रधानमन्त्रीका निम्ति धेरैथोक परित्याग्

देशको प्रमुख कार्यकारी पद एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो दलका सामु अरु सबै छाड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । एमालेसँग अर्थ, उद्योग, भूमि, संघीय मामिला, सञ्चार, रक्षा, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारसहितका ९ मन्त्रालय छन् । तर, ती मातहतका निकायमा धमाधम कांग्रेसनिकटको नियुक्ति हुँदै छ । यसअघि नै धितोपत्र बोर्ड सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, बिमा प्राधिकरण शरद ओझालाई दिइएको छ भने अब गभर्नरको पालो छ । सञ्चारमातहत राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्व कांग्रेसीले गरिरहेका छन् । कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार बनेयता विभिन्न १३३ वटा नियुक्ति भएको छ । 

चैत १८ गते नेप्सेमा नारद लुइँटेलको नाममाथि टिपेक्स दलेर चुडामणि चापागाईंलाई लगिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका भतिज विन्देश्वर लेखकले रोजेकै ठाउँ नेपाली महावाणिज्यदूतावास, हङकङ जाने अवसर पाएका छन् । चैत ४ गते ऋण असुली न्यायाधीकरणको बैंकिङ सदस्यमा नरेशराज अर्याल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा दिनेश भट्ट, जनक शिक्षाको प्रवन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेल, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा पवित्रा सुवेदी र रामशरण सापकोटा, विद्युत नियमन आयोगमा ग्लोबल आइएमई बैंककी सञ्चालक भगिरथी भट्टदेखि राष्ट्रिय चिया कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा फाइन्द्रराज पाण्डे, स्वास्थ्य वीमा वोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त रघुराम काफ्लेमध्ये अधिकांश एमाले हैनन् । खानेपानी संस्थानमा अर्जुनबाबु ढकाल, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा छत्रबहादुर कटुवाल, राखेप उपाध्यक्षमा ध्रुव आचार्य र सदस्यमा शान्ती चौधरी, आनन्द झा, सुवर्ण श्रेष्ठ, कमल भट्टराई, हिमाल श्रेष्ठ, नन्दा बस्याल, जगतसिंह धामी, भरतबहादुर चन्दले नियुक्ति पाएका छन् । 

भूमि व्यवस्था समाधान आयोगको अध्यक्षमा हरि रिजाल, उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की, सदस्य गुञ्ज खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाई, जगत बस्नेत, टंक शाही, आरती भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको र ७० जिल्लामध्ये दुई ठूला दलले ३५/३५ वटा जिल्ला बाँडेर लिएको अवस्था छ । त्यसमा ठूला र बढी जनघनत्व भएका जिल्ला कांग्रेसीको भागमा परेको देखिन्छ । नापी र मालपोतका कर्मचारीबाट गराउन सकिने कामका लागि राजनीतिक भागबण्डामा ३१६ जना कार्यकर्ता भर्ती हुँदा मासिक राज्यकोषमा थप ५० लाख व्ययभार थपिएको छ ।

हुम्ला र पूर्वीरुकुममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन् । रोचक त कतिसम्म देखिन्छ भने तिनै जिल्लामा समेत कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न भन्दै आयोग बनाएर कर्मचारी खटाइएको छ । यसरी भागबण्डामा ठुल्ठूला नियुक्ति जति कांग्रेसले लिइरहेको छ । कांग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालयअन्तर्गत ९ जना नियुक्त हुँदा एक जना मात्र एमालेले भेट्टाएको छ । तेजुलाल चौधरीले सम्हालेको युवा तथा खेलकुदमातहत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा ८ जना कांगे्रस परेका छन् । कांग्रेसबाट नियुक्त हुनेमा नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एलिजा ढकालसहित बिमला मल्ल, विकास अधिकारी, अधिराज रेग्मी, सुनील शिवाकोटी, अर्णव चौधरी, राजकिशोरकुमार यादव र मोहम्मद मोजरे आलम छन् । एमालेबाट अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य तथा जेसिज दैलेखका अध्यक्ष प्रतिमा खड्का एक्ली परिन् ।

यसैबीच, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा रु. ५ हजारमाथि खरिदको निर्णय मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै सार्वजनिक हुन्थ्यो । यता ओली सरकारले गरेका आधा निर्णय भने सञ्चार मन्त्रालयसम्म पुग्दा गायब हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयंले हालै सार्वजनिक गरेको दोश्रो र तेश्रो त्रैमासको रिपोर्टमा यो कुरा उल्लेख छ । माघदेखि चैतसम्म बसेका १३ वटा क्याबिनेट बैठकबाट ३२५ वटा निर्णय गरिएको थियो । तीमध्ये जम्मा १८७ निर्णय मात्र सार्वजनिक भएका छन् । माघ ४६, फागुन ७२ र चैतका ६९ वटाबाहेक १३८ वटा निर्णय गुपचुप राखिएको छ । यस्तै, दोश्रो त्रैमासको विभिन्न १६ वटा बैठकका ३५५ वटा निर्णयमध्ये आधा लुकाइएको छ । 

सोही प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले तीन महिनामा विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धका लागि १३ वटा धन्यवाद र ३३ वटा शुभकामना सन्देश प्रदान प्रदान गरेको विषयलाई समेत प्रगतिको रूपमा समेटिएको छ ।