उफ्रिने चाहना बोकेको विश्वविद्यालय घिस्रिन वाध्य

भ्यागुताजस्तै उफ्रेर आफ्नो १० वर्षे रणनीति सफल बनाउने लक्ष्य लिएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (एमटियु) बजेटको सीमितताका कारण पछि हट्न वाध्य भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय चाहेर पनि उफ्रिन सकेको छैन । बरु, सर्पजस्तै घिस्रिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

२१ बिघाको परिसर भएको विश्वविद्यालयको मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–४, हात्तीमुढास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ३० अर्ब बढीको आधुनिक पूर्वाधार छ । प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा स्थापना गरेको र २०७८ सालदेखि अध्यापन शुरु भएको विश्वविद्यालयले १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामा चिनिने लक्ष्य लिएको छ । 

विश्वविद्यालयले वर्षेनी ३० करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएको छ । त्यो बजेट विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि निकै न्यून हो । शैक्षिक कार्यक्रम थपिएसँगै विद्यार्थीको संख्या थपिएको छ । शिक्षक र कर्मचारीको संख्या बढाउनुपरेको छ । जसले गर्दा मनमोहनलाई पूँजीगत खर्चमा समस्या हुने गरेको छ भने चालु खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । 

विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले एउटा मन्त्रालयसरह मानेर कम्तीमा पाँच वर्ष बजेट उपलब्ध गराएमा विश्वविद्यालयले फड्कोमार्न सक्ने उपकुलपति डा.सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् । मनमोहनलाई मुलुकको नमूना विश्वविद्यालय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन आगामी पाँच वर्षका निम्ति १८ कार्यभारसहित ‘मिसन–२०८५’ रणनीति तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

मुलुककै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित मनमोहनले आधारभूत, मध्यमस्तर र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्छ । देशभर एकैखालको अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर चलिरहेको मनमोहनले तह एकदेखि तह पाँचसम्म तालिम गरेका विद्यार्थीलाई तह ६ (स्नातक) देखि तह आठ (विद्यावारिधि) सम्म पढाउने लक्ष्य लिएको छ । मनमोहनमा हाल इन्जिनियरिङ र फार्मेसी विषयमा स्नातक र स्नातकमै बिबिए (एलएलबी) र स्नातकोत्तर तहको एलएलएम अनि स्नातकोत्तर तहकै हस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेण्ट विषयको पठनपाठन भइरहेको छ । 

यसबाहेक स्नातक तहको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, प्राकृतिक चिकित्सा एण्ड योगिक साइन्स, रेल्वे इन्जिनियरिङ र टनेल इन्जिनियरिङ, प्राकृतिक चिकित्सा कोष सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर, स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मनमोहनले अस्पताल पाएको छैन् । 

पाठ्यक्रम तयार भइसक्दा पनि बिएस्सी नर्सिङ, अप्टोमेसी, रेडियोलोजी, ल्याब प्राविधिक रेडियोलोजी, फिजिकल थेरापी, एमबिबिए र एमडीका कक्षा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन् । नेपालमा अब सैद्धान्तिक हैन्, प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ । मुलुकको समृद्धिसँग जोडिने, कलकारखाना सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्ति, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक विषय, कृषि, पर्यटन तथा खेलकुद क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिहरुको उत्पादन, रोजगारीको सुनिश्चितता र व्यवहारिक अनुसन्धानले मात्र त्यो सम्भव छ । 

त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने उपकुलपति डा.पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार छोटो समयमा मनमोहनले धेरै काम गरिसकेको छ । चार वर्षे अवधिमा १० वटा नियमावली निर्माण गरेर तीन वटा स्नातक, मास्टर्स अफ हस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेण्ट र पाँच वर्षे बिबिए (एलएलबी) कोर्ष पनि सञ्चालन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले त्यसलाई आफ्नो गौरव मानेर लगानी गरेमा विश्वविद्यालयले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले पटकपटक लगानी गरिरहनुपर्दैन् । 

सीमित बजेट र स्रोत साधनका बीचपनि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सन्तोषजनक छ । तर, त्यतिले मात्र नपुग्ने डा.पोखरेल बताउँछन् । ‘केजी टु पिजी’ अर्थात डिप्लोमादेखि पिएचडीसम्मको अवधारणाअन्तर्गत पढाइ सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको मनमोहनले ‘मिसन २०८५’ भित्र पाँच वटा विषयमा पिएचडी, १२ वटा विषयमा स्नातकोत्तर र १७ वटा विषयमा स्नातक तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । उनी भन्छन्,‘मिसन २०८५ सफल बनाउन सकियो भने सबै विषयमा पठनपाठन हुन थालेपछि स्वदेशी र विदेशी गरी २५ सय विद्यार्थी हुनेछन् ।’