भरतपुरमा अत्याधुनिक उपचार सुविधासँगै एमबीबीएसको चर्चा

चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मुटुरोगीको उपचारका लागि क्याथ ल्याब सुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालको ‘सी ब्लक’ भवनमा तला थपेर बनाइएको क्याथ ल्याबको हिजो उद्घाटन गरेका हुन् । १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्मित उक्त ल्याबबाट हृदयाघात, मुटुको रगतका नसासम्बन्धी समस्या, मुटुको भल्भ सम्बन्धी समस्यालगायत जन्मजात मुटु रोगीलाई सेवा दिन सकिन्छ । 

यो सँगै भरतपुर अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीको लागि आईयुआई सेवा पनि सुरु गरिएको छ । निःसन्तानपन उपचारको लागि फर्टिलिटी क्लिनिकको पनि हिजै मन्त्रीबाट उद्घाटन गरिएको छ । योसँगै ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिट, सिमुलेसन ल्याब, बर्न वार्ड (जलन कक्ष) र चाइल्ड प्ले थेरापी सेवा पनि हिजैबाट शुभारम्भ गरिएको छ । 

भरतपुर अस्पतालमा नवजात शिशुको उपचारको लागि एनआईसीयुको व्यवस्था छ । त्यसमा कम तौल भएका, समयभन्दा अगावै जन्मेका शिशुहरु भर्ना हुन्छन्, उनीहरुलाई सोझै आमाको स्तनपान गराउन गाह्रो हुन्छ । आमाको दूधको सट्टा अरु दूध खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता शिशुले आमाको दूध चुस्न सक्दैन, बिस्तारै चम्चाबाट वा पाइप लगाएर मुखबाट खुवाउनुपर्ने हुन्छ । आमाकै दूध स्टोर गरी जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यो बेला खुवाउन ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरिएको अस्पतालका बालरोग विभाग प्रमुख डा. नारायण थापाले बताए ।

सिमुलेसन ल्याबचाहिँ बिरामीको उपचारभन्दा अगाडि अस्पतालका डाक्टर, नर्सहरुले विभिन्न मोडेलहरुमा अभ्यास गर्ने कक्ष हो । प्रविधिको विकाससँगै नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेको हुन्छ, उक्त ल्याबमा अभ्यास गरेर स्किलफुल भएपछि बिरामीमा जानका लागि यसको व्यवस्था भएको अस्पतालकी नर्सिङ क्याम्पस प्रशिक्षक मथुरा सापकोटाले बताइन् । 

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल यो वर्ष मुख्य दुईवटा उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘एउटा एमबीबीएस सञ्चालन र अर्काे मिर्गौला प्रत्यारोपण । एमबीबीएसको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार हामीसँग छँदैछ । अरु खर्च पनि हामी गर्न सक्छौं’, उनले भने ।
अब ढिलोमा साउन १ गतेबाट २५ बेडको ट्रमा सेन्टर पनि सञ्चालन गर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी गराए । ‘ट्रमा सेन्टर ५० बेडको गर्नलाई हामीलाई अरु ६ महिना लाग्छ’ उनले भने, ‘हामी सेवा विस्तारकै क्रममा छौं । ट्रमा सेन्टर सुरु भइसकेपछि यो अस्पताल ७०० बेडको हुनेछ ।’

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णले यो पहिलो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ आफैं लगानी गर्छाैं, एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन पाइयोस् भनेर मन्त्रीलाई आग्रह गरे । अस्पतालमा बजेट सिलिङको कुरा गर्दा पोहोर ४३ करोड थियो, अहिले फेरि चार करोड घटाइदिएको बताउँदै उनले भने, ‘५२–५३ करोड त हाम्रो चालु खर्च नै हुन्छ, एकदम गाह्रो अवस्था छ । यो पनि मैले जाहेर गर्न चाहें ।’

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्याथ ल्याब सेवा अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै विस्तार गर्न बाँकी रहेको र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि सातै प्रदेशमा पुर्याइने बताए । ओएण्डएम गर्दा यसलाई पनि प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालको रुपमा राखेको जानकारी गराउँदै मन्त्रीले भने, ‘त्यसको लागि स्थायी दरबन्दीको रुपमा नेफ्रोलोजिस्टको व्यवस्था हुन्छ । प्रत्यारोपण केन्द्रसँग कुरा भइसकेको छ । हामीले आवश्यक तयारी गरेका छौं । अबको एक महिनामा भरतपुर अस्पतालमा प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको सुन्न पाइयोस् ।’ उनले थपे, ‘मुटुको पनि कार्डियोलोजिस्टको स्थायी दरबन्दीको प्रबन्ध हुन्छ अब नयाँ ओएनएममा । न्युट्रिसियनको पनि दरबन्दी राखेर काम गर्छाैं ।’ 

भरतपुर अस्पताललाई सबै खाले उपचार उपलब्ध गराउनसक्ने क्षमताको अस्पतालको रुपमा विकसित गर्नका निम्ति विकास समिति, अस्पताल प्रशासन र मन्त्रालय समेत निरन्तर लागिरहेको मन्त्रीले बताए ।
 
एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनबारे मन्त्री भन्छन्, ‘यो एकेडेमिक प्रोग्राम भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक बजेटबाट यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा अघिल्लो वर्ष नै अगाडि बढाइएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले स्वीकृत हुन सकेको स्थिति छैन ।’ 

उनले भने, ‘एउटा त आर्थिक पक्षको विषय छ । पोखरा र राप्ती प्रतिष्ठान थियो, त्यसैले त्यहाँ विस्तार भयो । एकेडेमिक कार्यक्रम अस्पतालले मात्रै चलाउन सक्छ कि सक्दैन ? यसका लागि प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ । अहिले सरकारी प्रतिष्ठान सातवटा छन् । अरु सातवटा बनाउने गरी माग भएको छ । अब हरेक प्रतिष्ठानमा भिसि, रजिस्ट्रार र रेक्टर छुट्टाछुट्टै होइन, सबै प्रतिष्ठानको निम्ति एउटा भिसि, एउटा रेक्टर र एकजना रजिस्टारको एकसेट पदाधिकारी बनाउने र अस्पतालहरुमा निर्देशक राखी खर्च न्यूनीकरण गर्दै एमबीबीएस पढाइ सञ्चालन गर्ने गरी एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको प्रस्ताव गर्दैछौं ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभएको मन्त्री नै बताउँछन् । ‘शिक्षा पनि निःशुल्क छैन । खाली के हो भने सरकारी अस्पतालमा निजीमा भन्दा सस्तो छ । शुल्क चाहिँ लिइएको छ’ उनले भने, ‘अब शुल्क लिइएको छ भने नढाँटी बडापत्र राखेर कुन सेवामा कति शुल्क लिइएको छ भनेर नागरिकलाई जानकारी दिऔं । फार्मेसीको अगाडि औषधिको नाम र मूल्य टाँस गरौं । एकदम पारदर्शी ढंगबाट व्यवहार हुनुपर्छ ।’ 

विकास समितिलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनको निम्ति गरिएको प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । यसमा आकर्षण बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’ मन्त्री भन्छन्, ‘तर सरकारी अस्पतालमा भीड छ भनिन्छ । भीड भनेको के हो ? धेरै मान्छे आउँछन् भनेको होइन ? धेरै मान्छे किन आए ? यहाँका डाक्टरले राम्रो उपचार गर्छन् भनेर आए, यहाँ तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ भनेर आए । यहाँ ठगिँदैन भनेर आए, विश्वास भएर आए । भीड छ भन्दिने ? आकर्षण छ भन्नुप¥यो ।’

तर सरकारी अस्पतालहरुमा फार्मेसीमा चाहिएजति औषधि नपाउने समस्या रहेकोतर्फ पनि मन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए । ‘चाहिने जति सबै औषधि राखेर बेच्यो भने प्रशस्त आम्दानी पनि हुन्छ । ईएचएस सेवा पनि व्यवस्थित ढंगले चलाऔं । यहाँ कार्यरत जनशक्तिले यहीँबाट आम्दानी गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । अस्पतालको आम्दानी चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक लगायतका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रयोग गरिन जरुरी छ’ उनले भने, ‘यो वर्ष डाक्टर, नर्स र प्राविधिकहरु २५ सयको ओएण्डएम गर्दैछौं । लगातार पाँच वर्ष २५ सयका दरले ओएनएम हुँदैछ । अस्पताल नै तोकेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिँदैछ ।’ चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विशिष्टीकृत क्षमता भएका जनशक्ति भन्दै राज्यले उनीहरुको रिकोग्नाइज गर्नुपर्ने र यस निम्ति स्वास्थ्य सेवा ऐन आउनुपर्ने मन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘यसलाई निजामती सेवा ऐनबाट छुट्याउनुपर्छ ।