प्रधानन्यायाधीश फर्किएलगत्तै ‘५२ भाइ प्रकरण’ टुङ्ग्याउने तयारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवालगायत संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक तवरले ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको दाबीसहित चार वर्षअघि दायर मुद्दाको छिनोफानो प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बेलायत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश १० दिने भ्रमणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फूयाल, विशेष अदालतका सदस्य रितेन्द्र थापा, उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई साथमा लिएर अस्ति बिहान बेलायत जानुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद विघटनलगत्तै अध्यादेशको आडमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभएको थिए ।

अघिल्लो सिफारिसमा परेका चारजनाको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेपछि शपथ नै रोकिएको थियो । सर्वोच्चबाट रिटको टुंगो लाग्न बाँकी रहेकै अवस्थामा शुरुमा नियुक्त हुने ३२ पदाधिकारीको कार्यकाल गत माघ २१ गतेदेखि पाँचौं वर्षमा हिँडेको छ । अघिल्लोपल्ट नियुक्त भएकाको अवधि केवल एकवर्ष मात्र बाँकी छ । संविधानले वाध्यकारी गरेको संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा पुगेको विवाद अहिलेसम्म थाती छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंगमा भागबण्डा मिलाएर गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि विवादमा परेको हो । परिषद् बैठकमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उक्त बैठक बहिष्कार गरेका थिए । नियुक्तिमा षड्यन्त्रपूर्वक संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको दाबीसहित निर्णय खारेजको माग गर्दै तत्कालीन सभामुख सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १५ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । 

ती सबै रिटमा गत माघ ३० गते यता संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ चलिरहेको छ । रिट निवेदकहरुका अनुसार यो मुद्दा अहिलेसम्म ४१ पटक पेसीमा चढेको छ । मुद्दा दर्तापछि चार जना प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाइसकेका छन् । पाँच जना न्यायाधीश पनि बाटो लागिसकेका छन् । बिलम्बको हद भएपछि रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर ‘निर्णय जे भए पनि चाँडो गरिदिनुपर्यो’ भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । 

त्यसपछि राउतले लामो समयको पेसी नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । सुनुवाइका लागि छुट्टै पेसी तोकेर मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको मात्र संवैधानिक इजलास गठन गरेका कारण पनि अब ढिलाई नगर्ने मानसिकता उहाँमा देखिन्छ । राउतले पाँचौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका छन् । राउतले भने मुद्दालाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउने तयारीस्वरुप ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्नुभएको छ । २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक अंगमा एकलौटी भर्ना गरिएको आरोप छ । 

संसद् कायमै रहेको अवस्थामा सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले अस्वीकृत हुनसक्ने भयका कारण विघटनपछि सुनियोजित रुपमा ५२ जनाको सिफारिस गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाईमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने दाबी गरे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न संविधानले तोकेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको विषय र वाध्यात्मक संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थातिर वहशमा प्रवेश नगरी मौन देखिए । यो मुद्दामा तत्कालीन ओली सरकारको बचाउमा बडालका साथमा नायव महान्यायाधिवक्ताहरू डा.टेकबहादुर घिमिरे, लोकराज पराजुली, गोपालप्रसाद रिमाल, सञ्जीव रेग्मी तथा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले अन्तिम बहस गरेका छन् । 

मुद्दाको अर्को सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश राउत बेलायत भ्रमणबाट फर्किपछि वैशाख २८ गते सुनुवाई हुँदै छ । निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दा दुई साताका लागि स्थगित गरिएको हो । नियुक्ति अवैध भएको बताउँदै खारेज गर्न माग गर्दै आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस भने यतिबेला ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमै सामेल छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत फर्किएपछि नियमित पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब हुने बहसमा संवैधानिक निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीलाई समय तोकेर सुनुवाइका लागि बहस व्यवस्थापन गरिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट एकपल्ट जवाफी बहस सकिएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ मा बहस नोट झिकाएर निर्णय सुनाउने तयारी संवैधानिक इजलासको छ ।