एनआरएनएको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यसमितिलगायत डा.बद्री केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मानहानीको मुद्दामा विवरण झिकाउन आदेश भएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुको विवरण झिकाउन आदेश गरेको छ ।

एनआरएनएको नेतृत्व विवादलाई लिएर अदालतमा दुई वटा मुद्दा दायर भएको थियो । डा.केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलास नम्बर ९ को २ नम्बर पेशीमा चढे पनि हेर्न मिलेन । इजलास नम्बर ६ को पेशी सूचीको पहिलो नम्बरमा परेको मुद्दामा भने सुनुवाईपछि उक्त आदेश भएको छ । 

पहिले एक लाख नाघेको एनआरएनएको सदस्यता अहिले १२ हजार मात्रै रहेको अर्को पक्षको आरोप छ ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरुको विवरण झिकाउन आदेश भएको जानकारी दिए । एनआरएनएभित्र दुई धार हुँदा किचलो बढेको छ । यसबीच नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी शनिबारदेखि राजधानीमा १२ औं महाधिवेशन गर्न लागिएको छ । 

एउटा पक्षले बहिष्कार गरेको उक्त महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने बताइएको छ । पहिले एक लाख नाघेको एनआरएनएको सदस्यता अहिले १२ हजार मात्रै रहेको अर्को पक्षको आरोप छ ।