सबैतिर चल्ने पोखरामा नचल्ने लाइसेन्स सर्भर !

यदुनाथ बञ्जारा

जेन जी आन्दोलन सकिएको तीन महिना भइसकेको छ तर पोखरामा रोकिएको नयाँ लाइसेन्स परीक्षा शुरु हुनसकेको छैन। सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्की बाहेक देशभरका कार्यालयमा नयाँ लाइसेन्स परीक्षा सुचारु भइसक्दा कास्कीमा सेवा सुचारु हुन नसक्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

सेवाग्राही नागरिक समस्यामा परेको अवस्थामा सुनुवाइ गर्नैपर्ने निकायले सुन्न सकेको अवस्था देखिँदैन । संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गण्डकी प्रदेश सरकारको राजधानी पोखरामा नयाँ लाइसेन्स सेवा थाल्न सकेको छैन । कास्की कार्यालयले भनेको छ, ‘विभागले कोटा खोलिदिएन । गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, पूर्वी नवलपरासी र डुम्रेमा भने नयाँ लाइसेन्स परीक्षा सुचारु रहेको छ ।’

यसअघि कार्यालयले मंसिर ११ गते सूचना प्रकाशित गरी अस्तिदेखि नयाँ लाइसेन्स फर्म खुल्ने जानकारी दिएको थियो । तर १९ गते अर्को सूचना निकालेर परीक्षा स्थगित भएको जनाएपछि स्थगनको सूचनाले सेवाग्राहीहरू निराश भएका छन्।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको नयाँ सेवा किन चलेन भन्ने जिज्ञासामा गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव इ. कमलकुमार अधिकारी केन्द्रीय सर्भर नचलेको कारण सेवा रोकिएको बताउँछन् । पोखराको मात्र सर्भर किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले ठोस जवाफ दिएनन् । उता लाइसेन्स कार्यालय पोखराका नि. प्रमुख महेश थापाले विभागले लाइसेन्सको कोटा नखोलेको कारण सेवा अनिश्चितकालका लागि रोकिएको बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पान्डेले कार्यालय घटाउने र कर्मचारी कटाउने नीति लिएपनि, यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी भने आफ्नो गृहभेगमा यातायात कार्यालय सार्ने निर्णय लिएका थिए। मुख्यमन्त्री भएलगत्तै उनले यातायात कार्यालय लेखनाथ सार्ने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखे र बजेट पनि छुट्ट्याए। तर त्यो आवश्यकता हो कि होइन— कुनै अध्ययन गरिएको छैन।

आफ्नै जग्गामा बनेको सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय नचलाई १० किलोमिटर दूरिमा नयाँ कार्यालय खोल्ने योजनाका लागि अधिकारीले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सल्लाह लिएका थिए। उनको योजना खर्चालु र अनावश्यक भएकाले प्रदेश सरकारको बजेटमा आफ्नो चुनावी मुद्दा अघि सारेका थिए। पुराना र समर्पित सांसद हुँदाहुँदै उनले समानुपातिक सांसद प्रकाशबहादुर केसीलाई यातायात मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए।

लेखनाथको खुदी क्षेत्रमा यातायात कार्यालय सार्न कार्यकर्ता र व्यवसायीको सेटिङ अघि बढेको बुझिएको छ। प्रदेशका कार्यालय मर्ज र खारेज गर्ने काम भइरहँदा— उता भाडाको घर–जग्गा खोज्दै हिँड्नु र यता प्रकाशित सूचना नै स्थगित गर्नु— दुवैलाई सहज संयोग मात्रै कदापी होइन। सेवामा भइरहेको ढिलासुस्तीले गण्डकी प्रदेश सरकार नागरिकप्रति अनुत्तरदायी देखिएको छ।

यातायात मन्त्रालयले पृथ्वीचोकमा रहेको जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । केन्द्रमा रहेको कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन र कर प्रणालीलाई अनलाइन बनाउने हो भने पोखराको विकल्प लेखनाथमा खोजिरहनु नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।