गभर्नरमा सिफारिस नहुँदै मुद्दा दायर

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावीसहित पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अदालतले पर्सि आइतबार पेशीमा चढाएको गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधनका सम्बन्धमा परेको रिटसँगै आइतबार नै पेशीमा चढाउने गरी पूरक निवेदन दर्ता स्वीकार गरेको बताइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको र नेताहरुको सहमतिका आधारमा भन्दै ऐनको बाटो छाडि नियुक्ति गर्ने दुषित क्रिया भएको दावी सहित अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन पेश गरेका छन् । वैशाख २ गते अधिवक्ताद्वयले नै मापदण्ड संसोधनविरुद्ध दायर गरेको रिटकै आधारमा ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । 

सो रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलसमेत आइतबारलाई नै तोकिएकाले सोही रिटमा भट्ट विरुद्धको पूरक रिट समेत सामेल भई पेश हुने अदालती प्रक्रिया रहेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरुको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैर कानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पूरक रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको बिहीबारको सहमतिका आधारमा गभर्नर बन्ने प्रयासमा रहेका भट्टले राजीनामा दिएको भएतापनि स्वीकृत भइसकेको छैन । कानुनको बाटोबाट योग्य उम्मेदवारहरुको गभर्नर नियुक्ति समितिबाट छनौट भएर आउनुपर्नेमा गैर कानुनी बाटोबाट नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐन विपरित हुने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । 

ऐनले गभर्नर सिफारिस समितिबाट छनौट भई मन्त्रीपरिषदमा नियुक्तिका लागि पुग्नुपर्नेमा नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य आफैंमा गैर कानुनी भएको दावी गरिएको छ । बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले निश्चित गरेको योग्यता र क्षेत्रको व्यक्ति बाहेक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति नेपाल राष्ट्र्बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा भनी दुई ठूला नेता प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबीच सहमति गरिएको आधार नै गैरकानुनी भएको दावी सहित प्रतिषेधको आदेशले गैर कानुनी नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न समेत माग गरिएको छ ।

कानुनको प्रक्रियाबमोजिम बाहेक राजनीतिक दलका नेताको निर्देशनमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने कार्यलाई ऐनको दफा १५ ले अस्वीकार गर्ने पनि रिट निवेदकहरुको व्याख्या छ । योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिको नियुक्ति भएमा र गलत प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएमा संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा पाउने हक तथा बैंकिङ तथा मौद्रिक नीति गलत मान्छेको हातमा गएको खण्डमा धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक, धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धि हक एवम् शुसासन ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, ५,६,७ समेतले सुनिश्चित आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

ऐनको दफा १५ ले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येका व्यक्तिभन्दा बाहिर गई सिफारिस समितिको सिफारिस समेत लिई वा नलिई ऐनको व्यवस्था नै अबरुद्ध हुनेगरी नेताहरुको सहमतिको आधारलाई सिरानी हाली सिफारिस समितिलाई अयोग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्ने लगायतका अन्य कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको अयोग्य व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत ऐनले तोकिएको योग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई वञ्चित गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू समेत भनी पुरक रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।