सरकार टिक्नु नै उपलब्धि

नेपालमा सरकारले के गर्यो भन्दा पनि कत्ति टिक्यो भन्ने मुख्य भएको छ । संसारमा कहीँ नभएको अभ्यास नेपालमा भयो, अर्थात् संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन सरकार बन्यो । संसद्को गणितका हिसाब र दुई दलका विचार, सिद्धान्तका हिसाबले पनि एउटै सरकारमा नहुनुपर्ने हो । तर, भयो ।

सरकार बन्ने बेला दुई दलका शीर्ष नेताले यसको बडो गजब्बको तर्क दिन्थे । सरकारलाई स्थायित्व दिन दुई दल एक ठाउँमा भएको उनीहरूको दाबी थियो । ७ बुँदे सहमतिमा पनि दुई दलले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन । संविधान संशोधन गर्ने पनि भनेका छन । तर, काम ?

अहिले सत्तारुढ दलका नेता नै भन्ने गर्छन्, सरकार टिक्नु नै उपलब्धि । शुरुदेखि नै सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू सरकारको आलोचना गरिहेका थिए । तर सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउमा जोडदार रूपमा लागिरहे । ओलीलाई देउवाको बलियो, साथ रहेको प्रतित हुन्थ्यो ।

तर, भित्रभित्रै अवस्था फेरिएर हो कि के भएर हो, देउवाको टोन एकाएक फेरियो । गत शनिबार, चैत ३० गते काठमाडौंको चाबहिलस्थित बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा देउवाको संक्षिप्त तर संकेतपूर्ण अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्यायो । ‘सरकारको नाममा ठूलो बदनामी नहोस्’ भन्ने देउवाको भनाइसँगै अब कांग्रेसभित्रैबाट सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सतहमा देखिन थालेको छ ।

यो सामान्य अभिव्यक्तिजस्तो लाग्न सक्छ, तर देउवा सधैँ ओली नेतृत्वको सरकारको बचाउमा उत्रिँदै आएका नेता हुन् । यस्तो नेता एकाएक सरकारलाई ‘बदनामी नहोस्’ भन्ने सुरमा आउँदा त्यो स्वाभाविक मात्र होइन, असामान्य र राजनीतिक सन्देश बोकेको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा भन्न भ्याइसकेका छन्, ‘कांग्रेस सरकारमा होइन, सत्तामा मात्र छ ।’ उनको भाष्यअनुसार कांग्रेसको प्रभाव र अस्तित्व यो गठबन्धन सरकारभित्र देखिँदैन । सरकार त एमालेको, कांग्रेस त सरकारमा होइन सत्तामा मात्रै ! कोइराला यतिमै रोकिएनन्, उनले ओली सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकार गठनमा कांग्रेसको योगदानको अवमूल्यन भएको जचाइरहे ।

त्यही कार्यक्रममा देउवाले दिएको अभिव्यक्ति कोइरालाको बेखुसीसँग ‘सिंक’ भएको देखियो । अर्थात् कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि अब मुखर हुन थालेको छ ।

शनिबारकै दिन महामन्त्री गगन थापा धनकुटामा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको कार्यशैलीप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थिए । ‘सरकारले नचाहिने काम गरेर आफैँ जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ’ भन्दै गगनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित कटाक्ष गरे । उनले स्पष्ट शब्दमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएसम्म कांग्रेसका प्रयास मात्रले अर्थ नहुने चेतावनी दिए । त्यसैगरी, कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेपालगञ्जमा बोले, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा होइन, सरकारको काममा प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता र कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना गर्ने शर्मा पहिलेदेखि नै आलोचक थिए तर अबको आलोचना गहिरो निहितार्थ बोकेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबीच चुलिएको असन्तुष्टि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर शुरु भएको देखिन्छ । देउवापक्षीय नेता गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् तर ओली पक्षले यो संवैधानिक कुर्सी आफ्नो पोल्टामा राख्न चाहन्छ । गगन थापा खुला रूपमा भट्टको पक्षमा लागेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ समूहको बैठक नै बस्न नसक्नु पनि राजनीतिक असमझदारीको उपज हो । विज्ञ विश्व पौडेल विदेशमा छन्, अर्का पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई निष्क्रिय छन् समिति ‘डेड’ छ । गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर शुरु भएको विवादले अन्य संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्तिको विषयसमेत तताएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायमा पनि एमालेले एकल निर्णय गरेको कांग्रेस नेताहरूको गुनासो छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भारत असन्तुष्ट भएको धेरै समय भइसकेको छ । भारतको नजरमा ओलीको विदेश नीति, विशेषतः चीनप्रति झुकाव, चित्तबुझ्दो छैन । यही सन्दर्भमा भारतनिकट मानिने शेखर कोइराला सरकारप्रति लगातार आलोचनात्मक देखिनु संयोग मात्रै हो त ? धेरैको विश्लेषणमा भारत चाहन्छ– कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिर जाओस्, सरकार कमजोर होस् । यो असन्तुष्टि यत्तिकै सीमित छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलेरै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन् । उनले भन्न भ्याइसके—‘हामी कांग्रेसलाई समर्थन गर्छौं, सरकार उनीहरूले नेतृत्व गरुन् ।’

तर, नयाँ वर्षको दिन वैशाख एमाले सचिवालय बैठक सरकार परिवर्तनसम्बन्धी प्रचण्डको अभिव्यक्ति सरकारबाहिर हुँदाको कुण्ठा र पीडाबोध मात्रै भएको निष्कर्ष निकाल्यो । ‘अहिले सरकार परिवर्तनको सम्भावना र सान्दर्भिकता छैन । सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र गर्नु भनेको सत्तामोहबाहेक केही होइन ।’ एमाले सरकार प्रतिरक्षामा छ । यदि, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकजुट भए भने उनीहरूसँग १४४ सांसद हुन्छन् बहुमतका लागि पर्याप्त ।

तर, देउवा सजिलै यस्तो अनिश्चित गठबन्धनको नेतृत्व गर्न तयार छैनन् । स्रोतका अनुसार, देउवा गठबन्धन भत्केपछि सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुने तर अहिले सत्ताबाट बाहिरिनु रणनीतिक नभएको ठान्दै छन् । अनौपचारिक छलफलअनुसार कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यसमा माओवादी, रास्वपालगायत दलको समर्थन रहने प्रस्ताव चर्चामा छ । यो ‘वैकल्पिक सरकार’ को सम्भावनालाई बल मिलेको छ । अझ, ओली नेतृत्वको सरकार कमजोर देखिएसँगै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि ‘नरम संवाद’ शुरु भइसकेको हो भन्न सकिन्छ । विपक्षी स्वर उर्लिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरकार बलियो छ, संकट छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याइरहेका छन् । तर, उनको भनाइभित्र चिन्ता लुकेको छ । स्रोत भन्छ, ‘ओली बजेटसम्म सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्ने मनस्थितिमा छन् ।’ अर्थात् जेठ १५ को बजेट भाषणसम्म सरकार टिकाउने प्रयास भइरहेका छन् ।

तर, राजनीति भुसको आगो हो । जुनसुकै बेला चिसो देखिएको भू–भाग एकाएक जल्न सक्छ । कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि अब बिस्कुन नभएर खुला भकारी बनिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारसँगको सहकार्य अब ‘संवैधानिक सहजीकरण’ भन्दा बढी ‘सहमतिको व्यापार’ बन्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेस आफैंभित्र एकमत हुन नसके पनि, सत्ता पल्टाउने गोटी तानातानको अवस्थामा छन् । अहिले बल कांग्रेसको कोर्टमै छ—चाहे गठबन्धनभित्र बस्ने निर्णय होस् वा विकल्पको नेतृत्व सम्हाल्ने होस् । जुन बाटो लिन्छ, त्यसले नेपालको राजनीतिक दिशालाई गहिरो असर पार्नेछ ।