रेडक्रसमा विकृति बग्रेल्ती, अपचलनदेखि ढोकामा तालाबन्दी

मुलुकको सर्वोत्तम मानव समाजसेवी संस्था ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटी’ को अस्तित्व नै मेटिने अवस्थामा पुगेको बताउन थालिएको छ । ‘नैतिकता हराएका’ पदाधिकारीका कारण रेडक्रस लथालिङ्ग बनेको आरोप एकथरीको छ । विधि र विधानको धज्जी उडाउँदै पदाधिकारीहरुले मनोमानी चलाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बद्नाम भएको भन्न थालिएको छ । 

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एक दर्जन पदाधिकारीलाई रेडक्रसबाट अलग्याउन छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । केही महिनाअघि समितिले संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो । तरपनि पदाधिकारीहरुले त्यसलाई हलुका ढंगले लिँदा परिस्थिति जटिल बन्न पुगेको छ ।

रेडक्रसलाई सुधार्न भन्दापनि थप बिगार्नतर्फ उनीहरु उद्यत् देखिन्छन् । जसले गर्दा रेडक्रस धरापमा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरेर कार्यसमिति गठन गर्न अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति ‘कम्प्लाएन्स एण्ड मेडिटेसन कमिटी (सिएमसी)’ ले निर्देशन दिएपनि उनीहरुले पालना गरेका छैनन् । फागुन २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर प्रा.डा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको टोलीले नयाँ कार्यसमिति गठनको निम्ति अनुरोध गरिएको छ ।

जसमा नेपाल अध्यक्ष, चन्द्रकला कार्की महिला उपाध्यक्ष, विशालकुमार भण्डारी उपाध्यक्ष, दीपेन्द्रराज ढकाल महामन्त्री, सीताराम कोइराला कोषाध्यक्ष, मनोजकुमार थापा उप–महामन्त्री र ढोलराज पाण्डे उप–कोषाध्यक्ष छन् । सदस्यमा विनोदकुमार बस्नेत, उमेश थापा, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, विष्णुराज नेपाल, वसन्तकुमार श्रेष्ठ, दिनेश अर्याल, भगवती शर्मा, अनुपकुमार श्रेष्ठ, शान्ति चन्द, उत्तम जोशी, राजेन्द्रमान ताल्बाभडेल, नारायण तिमल्सिना, विमला थापा, सरस्वती जोशी, भेपबहादुर थापा, लेखबहादुर हमाल, चन्द्रमणि पौडेल, कुमार कार्की, मञ्जुमाया खड्का, नौलसिंह पुन, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, प्रदीप घिमिरे, प्रेम खतिवडा, कविन्द्र कार्की, ऋषिरमण खनाल, रामेश्वर थापा, सुजता गिरी छन् । 

जबकि, सिएमसीले फेब्रुअरी १७ र २४ मा पत्र पठाएर कार्यसमितिमा प्रा.डा.नेपालको टोली नराख्न कडा निर्देशन दिएको थियो । रेडक्रसलाई तटस्थ संस्था बनाउन आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले पुनः राजनीतिक भागबण्डा गरेको आरोप छ । एक रेडक्रसकर्मीले जनआस्थासँग भने,‘सिएमसीले कार्यसमितिमा सुदर्शनको मान्छे नराख्न प्रष्ट भनेको छ । तैपनि यिनीहरुले मानेनन् । यी मान्छे नभए रेडक्रस नै नचल्नेजस्तो गरिएको छ ।’

रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ जना निर्वाचित पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्बाट एक जना र निवर्तमान अध्यक्ष गरेर कूल ३५ जना हुन्छन् । तर, मलेसियाको राजदूत नियुक्त भएका डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सना र प्रा.डा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको टोलीले ६६ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएका थिए । सिएमसीको पत्रपछि उनीहरुले ३४ जनाको कार्यसमिति गठन गरेका छन् । तर, महिला उपाध्यक्ष बनाइएकी कार्कीले आफूलाई नयाँ कार्यसमिति गठनबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

त्यो ‘फेक’ भएको उनको दाबी छ । भन्छिन्,‘म कार्यवाहक अध्यक्ष हो, महिला उपाध्यक्ष होइन । हाम्रो ५६ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति छ । त्यही कार्यसमितिले काम गरिरहेको छ । त्यो फेक हुनुपर्छ’,उनले भनिन् । रेडक्रसलाई निकास दिन समितिले अथक प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । विशुद्ध मानवीय संस्था रेडक्रसको भलोका निम्ति अदालतमा दायर आधा दर्जन मुद्दा झिकिएको कार्की बताउँछिन् । 

संस्था अनिर्णयको बन्दी, कर्मचारीद्धारा तालाबन्दी 

रेडक्रस पछिल्लो समय अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले माघ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । ब्लड बैंकमा रगत राख्ने ब्याग खरिदको निम्ति आवश्यक बजेट नभएकाले उधारोमा काम चलाइएको छ । कतिपयले पदाधिकारीहरुले रेडक्रसलाई निजी पेवा बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

संस्थामा व्यापक आर्थिक अनियमितता डरलाग्दो छ । प्रा.डा. नेपालको समूहले संस्थाको माइन्यूट घरमा राखेको अर्को पक्षको भनाइ छ । कुनैपनि संस्थाको कागजात कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर लैजान पाइँदैन । 

अर्कोतर्फ रेडक्रस भताभुङ्ग छाडेर संस्थाका पदाधिकारीहरु घुमफिरमै मस्त देखिन्छन् । कर्मचारीहरुले बारम्बार रेडक्रसको साख जोगाउन माग गर्दापनि पदाधिकारीहरुले नसुनेको अवस्था छ । अति भएपछि कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताउँछन् । 

तर, नेपाल समूहले ताल्चा फोडेको छ । त्यसपछि कर्मचारीहरु गुहार माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेका हुन् । रेडक्रसमा भएको बेथितिको वृतान्त सुनाउँदासमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले दुःखेसो पोखे ।

यता, संस्थामा वरिष्ठलाई भन्दापनि कनिष्ठलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै आधा दर्जन कर्मचारीलाई रित्तो हात अवकाश दिइएको छ । सोही कारण कर्मचारीहरु पुनः तालाबन्दी गर्ने मनसायमा पुगेका हुन् । त्यसको लागि ताल्चा किनेर राखिसकेको एक कर्मचारीले बताए । 

५८ वर्षको उमेर हदका कारण उपकार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रतुशकुमार राई, जनसम्पर्क अधिकृत नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत दामोदर लामिछाने, सवारी चालक झन्जप्रसाद तिमिल्सिना र राजकाजी ब्यञ्जनकार अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उच्च अदालत पाटनले उनीहरुलाई सेवासुविधा दिएर अवकाशमा पठाउन आदेश दिएको छ ।  तर आदेशको पूर्णपाठसमेत आइसकेको छैन । अदालतको अवहेलना हुनेगरी सेवासुविधा नदिएरै अस्तिबाट अवकाश दिइएको छ । कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै रेडक्रसको सूचना पाटीमा हिजो एउटा पत्र टाँसेका छन् । आफूहरुलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

‘तीन दशकभन्दा बढी कार्य गरेका कर्मचारीहरुको यो अपमानजनक र विधि प्रक्रिया नमिलाई गरेको अपमानजनक बर्हिगमन अर्थात अवकाश पत्रले संस्थामा गलत परम्परा बस्ने र संस्थाको साख धुमिल हुने कुरा पनि सचेत गराउँदछौं’,पत्रमा भनिएको छ,‘साथै सम्मानित अदालतको आदेशविपरीत गरिएको निर्णयको निरुपण फेरि सम्मानित अदालतबाटै गराउनुपर्ने हो ? र, यो व्यवहारको सशक्त प्रतिकार गर्नेछौं तथा संस्थालाई राम्रो मार्गमा लैजान हदैसम्म योगदान गर्न निरन्तर हामी लागिरहने प्रण गर्दछौं ।’

प्रा.डा. नेपालले टिप्पणीका आधारमा कनिष्ठ धर्मभक्त बिडारीलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक हुँदाहुँदै उनलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । त्यसका लागि नेपालले एउटा कार्यालयको ढोकामा लगाइएको ताल्चा फोड्ने शर्त राखेका हुन् । कर्मचारीहरुले गाडीको साँचो खोसेपछि बिडारीले नक्कली साँचो बनाएर गाडि चलाएको बताइन्छ ।

एक कर्मचारीले दुःखेसो पोख्दै भने,‘रेडक्रस भष्म भइसकेको छ । न सुशासन छ न मर्यादाको ख्याल गरिएको छ । बेथितिको भुमरीमा रेडक्रस फसेको देख्दा अति नै दुःख लाग्छ । वार्ताबाट रेडक्रसको निकास होस् भनेर हामीले तालाबन्दी गर्यौं । गुण्डागर्दी देखाउँदै ताल्चा फुटाइयो । दरबन्दी नभएको पदमा बिना प्रतिस्पर्धा कनिष्ठलाई ल्याएर राखिएको छ ।’

कर्मचारीहरुले रेडक्रसमाथि निगरानी राख्ने ‘इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी)’ समक्ष गुनासो पोखेका छन् । आईएफआरसीले पत्र पठाएर सरकारलाई सचेत गराएको छ । आईएफआरसी र सरकारका प्रतिनिधिबीच केही दिनअघि छलफल पनि भएको थियो ।

अपचलन गर्नेलाई उन्मुक्ति 

रेडक्रसका प्रदेश उपसचिव विनोद बस्नेतमाथि उदयपुरको ब्लड बैंकको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीहरु सुनेर पनि नसुनेझैं गरेर बसिरहेका छन् । उनीमाथि छानबिन र कारबाहीमा कुनै चासो नदेखाइएको स्रोत बताउँछ । एकातिर पदाधिकारीहरु ब्लड बैंकको रकम हिनामिना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर रगत राख्ने ब्याग किन्नका लागि उधारो लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । 

सबै आरोप निराधार : कावा अध्यक्ष 

कार्यवाहक अध्यक्ष कार्कीले सबै आरोप निराधार भएको बताइन् । केही व्यक्तिहरु रेडक्रसलाई बद्नाम गराउन लागिपरेको उनको ठोकुवा छ । रेडक्रस राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेको उनी बताउँछिन् । ‘आरोप लगाउनेहरु यत्तिकै हुन्छन् । केही कुरा चित्त नबुझेमा भ्रम फिँजाइहाल्छन् । तर, त्यो पुष्टि पनि हुनुपर्ला । हुँदै नभएको आरोप लगाउँदा आईएफआरसीबाट पत्र गएको छ । अब सरकारको तहबाटै त्यसको समाधान होला’,उनले भनिन् ।