राजावादीहरुको गतिविधि नियाल्दै सरकार

सरकारले राजावादीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७ को वक्तव्यपछि राजतन्त्र समर्थकहरु हौसिएर सडकमा ओर्लिएको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ । 

हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको क्याबिनेट बैठकमा मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे चासो राख्नुभएको थियो । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा शाहले भिडियोमार्फत् आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेसँगै दुबै राप्रपा, राष्ट्रिय शक्ति पार्टीलगायत विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका राजावादीहरु उत्साहित देखिन्छन् । 

संसदमा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँसहित देशका मुख्य शहरमा र्याली तथा जुलुस निकालिसकेको छ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पनि राजतन्त्र फर्काउने माग लिएर सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ । यी सबै घटनाक्रमको चर्चा क्याबिनेट बैठकमा भएको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजाका कारण समाज भाँड्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको बुझिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त्यस्ता गतिविधिमाथि कडाई गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट निर्देशन दिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । 

पूर्व राजाको पछिल्लो वक्तव्य र राप्रपाको सडक आन्दोलनप्रति ओलीले सार्वजनिकरुपमा पनि आक्रोश जनाउँदै आउनुभएको छ । गतसाता काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, ‘बेकारमा किन कोलाहल मच्चाइराख्या ? नारायणहिटी जान पनि यत्रो तमासा गर्नुपर्छ ? दुई सयको टिकट काटेर घुमे भइहाल्छ त ।’

त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न पूर्व राजालाई चुनौती दिएको अवस्था छ । ‘राजसंस्था फर्किने र पूर्व राजासँग सहकार्य गर्ने भन्ने असम्भव कुरा हो, त्यस्तो रहर नै भए चुनाव लडे भैगो नि !’, उहाँको सुझाव छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त झन् वक्तव्यलगत्तै पूर्व राजालाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने र निर्मल निवास खोस्नुपर्ने कडा धारणा राख्नुभएको थियो ।