अन्तत: कार्यसूचीमा चढ्यो अध्यादेश

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुन दुई साताअगाडि जारी भएका अध्यादेश दोस्रो पटक सदनको कार्यसूचीमा चढेको छ । संसद सचिवालयले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश गरेको हो । 

आज दिउँसो मात्रै सत्तारुढ दलहरुले माघ १८ गते सदनमा पेश भएका ६ मध्ये ५ अध्यादेशलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका थिए । अपराह्न बसेको प्रतिनिधि सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेशमाथि छलफल र स्वीकृतिलाई कार्यसूचीमा राखेको हो ।

यसअघि माघ २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सत्तापक्षमै रहेको जसपा, नेपाल र लोसपा भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा उभिएपछि सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले अन्तिम घडीमा कार्यसूचीबाट हटाएको थियो । 

यसबीच नेपाली कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट जसपा र लोसपालाई मनाउन प्रयास भए पनि दुवै दल अडानमा टसमस नभएपछि भूमि अध्यादेशलाई तत्काल रोकेर बाँकी पाँच अध्यादेश अघि बढाउने लागिएको हो । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारलाई अध्यादेश पास गर्न जसपा वा प्रतिपक्षका कुनै एक दलको साथ अनिवार्य छ ।  

कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी‍ शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । साथै उनले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले 'सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राख्ने छन् । सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि समावेश छ ।