यसकारण महाधिवेशन धकेल्ने काँग्रेस संस्थापनको रणनीति

काँग्रेस–एमाले सहमतिअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज हुनेगरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया २०८३ साउनबाट थाल्ने रणनीति अपनाएको छ । पार्टी महाधिवेशन २०८३ साउनबाट थाल्न सभापति देउवाले संस्थापन पक्षधर नेताहरुसँग आन्तरिक छलफल चलाएको बताइन्छ । 

देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गते सकिँदै छ । यद्यपी, पार्टी विधानमा ठोस आधार र कारण देखाएर एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था छ । काँग्रेस संस्थापन समूहका एक नेताका अनुसार देउवाले केही दिनअघि आफू निकट नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, डा.प्रकाशशरण महत, विजयकुमार गच्छदार, एनपी साउद, उमाकान्त चौधरीलगायतसँग आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेका थिए । 

‘देउवा दाइको भित्री चाहना ०८३ साउनपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्ने भन्ने छ । उहाँले यही स्पिरिटमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ,’ संस्थापन निकट एक नेताले भने । उनका अनुसार एमालेसँग सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा काँग्रेस सभापतिलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिका कारण पहिल्यै महाधिवेशन गर्दा जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । काँग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।

यो हिसाबले २०८३ असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीत्वको दुई वर्ष पुग्नेछ । दुुई दलबीच ओलीले २०८३ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमतिपत्रमा उल्लेखित ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा’ भन्ने वाक्यांशका कारण पहिल्यै महाधिवेशन गरेर सभापति अरु बनेमा नयाँ प्रधानमन्त्रीबारे अड्को थपिने सम्भावनालाई संस्थापन पक्षले उठाउँदै आएको बताइन्छ । २०८३ साउन अघि पार्टी महाधिवेशन भएमा अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बुझाई स्वयमे देउवाको पनि छ । 

बूढानीलकण्ठमा हालै भेला भएका नेताहरुले पनि महाधिवेशनपछि सभापति नरहेको अवस्थामा काँग्रेस भित्रैबाट निहुँ झिकेर बाधा अड्चन उत्पन्न हुन सक्नेमा मतैक्य जनाएका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कमजोर बन्ने निश्कर्ष संस्थापन पक्षको छ । उक्त छलफलपछि देउवालाई अप्ठेरोबाट त्राण दिने उद्देश्यले यतिबेला काँग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने चर्चा चलाइएको हो । 

बूढानीलकण्ठ निकट अर्को स्रोतका अनुसार आगामी पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय कार्यसमितिमा कार्यकाल बढाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । १५ औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणको लफडा, तयारी नपुगेकोलगायत कारण देखाएर समय थप्ने रणनीतिमा देउवा पक्ष देखिन्छ । संस्थापन पक्षबाट विभिन्न बहानाबाजीमा महाधिवेशनको पूर्वतयारीमै ढिलाई गर्ने अनुमान काँग्रेसको अर्को पक्षले पनि गर्दै आएको छ ।