कछुवाको गतिमा एमसीसी : डेढ वर्षमा न प्रसारण लाइन बन्यो न सडक मर्मत नै भयो

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)  कम्प्याक्ट अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइएका परियोजनाहरूले अझैसम्म गति लिन सकेका छैनन् । 

नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबै दल जोडिँदै अघि बढेको यो परियोजनाका लागि अनुदान सम्झौता २०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएर त्यसको ७ दिनपछि दलहरूको विरोध र अवरोधबीच पारित भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा टेबल हुँदा सडकमा कडा आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत त्यसबेला एमसीसीको पक्षमा उभिएर पारित हुन पुगेको थियो। त्यसबेला माओवादी सत्ता साझेदारका रुपमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नाराबाजी गरे पनि एमसीसी अघि बढाउने भूमिका उसले पहिले नै निर्वाह गरिसकेको थियो । 

२०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट भएदेखि पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा १२ वर्ष बितेको थियो । तर संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा चरणमा गएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । 

एमसीसी कम्प्याक्ट २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स—इआईएफ) चरणमा गएको थियो । त्यसबेला अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयका कार्य—सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड आएका थिए । 

सम्झौताअनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्स अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षभित्र (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको १६ महिना बितिसक्दा अझै प्रारम्भिक चरणका काममै एमसीए नेपाल अल्झिएको छ ।

इन्ट्री इन टू फोर्स—इआईएफ चरणमा गइसक्दा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए—नेपाल) ले छनौट भएका परियोजनालाई निर्माण चरणमा लैजान सकेको छैन । यो डेढ वर्षको समय ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा खाली, मुआब्जा, रुख कटान जस्ता काम गर्न सकेको छैन । जनस्तरबाट एकदुई स्थानबाहेक कहीँ ठूलो अवरोध र तनाव नझेले पनि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य जस्तै छ । यसअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण अघि बढेकै छैनन् । 

यो परियोजना सम्बन्धित आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काममै अल्झिएको छ । एमसीए नेपालले विद्युत् लाइन र सडक परियोजना अघि बढाउन ठेक्का पनि आह्वान गरेको थियो । तर रद्द भएर उल्झनमा परेको छ । ठेक्का फेरि खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काममा एमसीए नेपाल जुटेको देखिन्छ ।

के के हुन् परियोजना ? 

एमसीए नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा नयाँ बुटवल सबस्टेशन र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनसहित दुईवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशन निर्माण सम्झौता भएको जनाएको छ। ती परियोजना निर्माणका लागि गत वैशाख २७ गते र जेठ ३२ गते सम्झौता भएको थियो । 

एमसीए नेपालले त्यसअघि विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरसम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि २०८० असोज १२ सम्झौता गरेको थियो । 

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ऊर्जाक्षेत्र प्राविधिक सहायताअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णकालीन परामर्श उपलब्ध गराउन गत असार ३१ गते सम्झौता भएको थियो । 

अर्कातिर कार्यान्वयनमा गएको डेढ वर्षको अवधिमा एमसीए नेपालले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रसारण लाइनका ८५६ वटा टावरको जग बनाउन आयोजना प्रभावित १० मध्ये नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्ति टुंग्याएको छैन । जग्गा प्राप्तिको काम सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्छन् । नौमध्ये धादिङ,  मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा मात्रै जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएको छ । 

विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर बनाइने चितवन, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नुवाकोट, तनहु र सिन्धुपाल्चोकमा मुआब्जा निर्धारण अझै टुंगिएको छैन। आयोजना प्रभावित १० वटामध्ये नौ जिल्लामा रुख गणना सकिएको छ।

सडक मर्मत परियोजनातर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्दा नेपालमै पहिलोपटक फूल डेप्थ रिक्लेमेशन नामको जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरिने भनिए पनि काम भएको छैन । चितवनको नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर सडकखण्डमा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । 

लगानी 

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा अमेरिका जम्मा अनुदान ५५ करोड डलर दिने सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरसहित कार्यक्रमको पूरा लागत ७४ करोड ७० लाख थियो । तर पछिल्लो पटक दुवैतर्फबाट लगानी बढाएर यो परियोजना ९६ अर्बको भइसकेको छ । 

एमसीए कम्प्याक्ट नेपालका अनुसार डिसेम्बर २०२४ सम्म दुवै देशबाट ६९ करोड ७० हजार डलर अर्थात् ९६ अर्ब ५२ करोड ५४ लाख १७ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्युत् लाइनतर्फ  ५८ करोड २४ लाख २० हजार ३८७ डलर, सडकतर्फको बजेट ५ करोड ४९ लाख ५५ हजार ८४८ डलर छ । त्यस्तै अनुगमनतर्फ एमसीएले ७७ लाख २२ हजार ३९२ डलर छुट्याएको छ । उता कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ करोड ९० लाख  १ हजार ३७३ बजेट छुट्याएको छ । 

जसमा अहिलेसम्म विद्युत् लाइनतर्फ केबल ४ करोड ६२ लाख ४९ हजार ११ डलर खर्च भएको छ । यसको अर्थ यो मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छैन ।

उता सडक निर्माणतर्फ अहिलेसम्म ३ करोड १२ लाख ६ हजार ६१८ डलर मात्रै खर्च हुन सकेको छ । विद्युत् लाइन निर्माण जस्तै अहिलेसम्म सडक मर्मतकार्य पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

जम्मा ६९ करोड ७० लाख डलर बजेटमा अहिलेसम्म ७ करोड १७ लाख १ हजार ३५० डलर मात्रै खर्च भएको छ । अबको साढे ३ वर्षमा एमसीए नेपाललाई ६२ करोड ५२ लाख ९८ हजार ६५० डलर खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा मुश्किलले १० प्रतिशत पनि पुगेको अवस्था छैन । 

यसबाट विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माण र सडक मर्मत गर्ने गरी अमेरिकाले लगानी गर्दैछ । ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक सञ्जाल मर्मत सम्भार गर्ने तयारी छ । अर्कातिर मिलान को (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत् नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ। 

विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ कुल ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिने भनिएको थियो । विद्युत् प्रसारण आयोजनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोग बढाउन यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको अमेरिकाले जिकिर गरिरहेको छ । यस आयोजनाले चीन नजिक हुँदै रुपन्देहीस्थित भारतीय सीमासम्मको पूर्वाधार बनाउने बताइएको छ । यो आयोजनाले नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । यस आयोजनामा करिब ३१५ किलिमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड—सर्किट टावरहरूसहित) बनाउने सम्झौता छ । 

सब—स्टेशन

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब—स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिने भनिएको थियो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब—स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब—स्टेशन, नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब—स्टेशन बनाउने योजना छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब—स्टेशनमा पनि जोड्ने तयारी छ । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामध्ये तीनवटा सब-स्टेसन र न्यू बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन पनि बनाउने गरी ठेक्का भएको छ। 

उता २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको बोलपत्र दोहोर्याएर गरिएको छ। दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत परियोजनाको बोलपत्र हुँदैछ । 

एमसीए नेपालले परियोजना कारण भौतिक तथा आर्थिक रूपमा विस्थापितको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै विभिन्न ५३ कम्पनीका करिब ८५ जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा बोलपत्रदातालाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजातबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो । यस्तोमा यही माघ ३ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समयसीमा राखेर गत मंसिर २८ गते जीविकोपार्जन पुन:स्थापना योजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

ठेक्का रद्दको झमेला

एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएर यो परियोजना झन् अल्झिएको थियो । २०८० असोजमै पहिलो चरणको ठेक्का रद्द भएपछि लामो सय यसबारे निर्णय नै भएन । २०८० बितिसकेपछि मात्रै नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भइरहेको छ ।

२०८० असोज २६ गते ठेकेदार कम्पनीहरूले अनुमानित लागतभन्दा झन्डै ६६ प्रतिशत बढी अर्थात् १४ करोड ५३ लाख ४८ हजार डलर बढीको प्रस्ताव पेश गरेपछि पहिलो चरणको सबै ठेक्का रद्द गरिएको थियो।

टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि प्रक्रिया एमसीए नेपालले रद्द गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावलाई एमसीसी मुख्यालयले अनुमति दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । त्यसबेला ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर बोलपत्र गरिएको थियो । २०८० जेठ ८ गते खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । पाँच कम्पनीमात्रै प्राविधिक रुपमा सफल भए । भारतका कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रुपमा सफल भए । 

प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी—रातमाटे—न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए— नेपालले यो लटको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । त्यस लटमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी थियो । 

दोस्रो लटमा रातमाटे—न्यू दमौली खण्डका लागि ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको थियो । उक्त खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजारमा बनाउने टाटाको प्रस्ताव थियो ।  सबैभन्दा कम प्रस्ताव एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै थियो । 

तेस्रो लटअन्तर्गत नयाँ दमौली—नयाँ बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म तोकिएको थियो । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम रकम हालेको टाटा प्रोजेक्ट्सले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानभन्दा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर धेरै थियो ।

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो, जुन लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी भएपछि बोलपत्र नै रद्द गरियो । तर यी सबै ठेक्का रद्द भएको ७ महिनापछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया थालेर ठेक्का त लगाइएको छ तर अझैसम्म काम अघि नबढेकाले निर्धारित ५ वर्षमा परियोजना सकिनेमा शंका छ । 

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्रै सक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कार्यान्वयन थालिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति शून्य हुँदा अबको साढे ४ वर्षमा सबै काम सकिने सम्भावना कमजोर भएको छ। 

सुरुमा एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी टेन्डर गरेको थियो। छनोट हुने कम्पनी आफैँले डिजाइन बनाएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । उक्त पूर्वसर्तअनुरूप ८५६ वटा टावरलाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन दायाँबायाँ ४६ मिटरको कोरिडोरमा भोगाधिकार लिनुपर्छ । 

प्रसारण लाइन मार्ग र टावरमुनिका रुख, १२२ वटा सामुदायिक, सरकारी  र अन्य विभिन्न वनका रूख गनेर कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यता एमसीए नेपाल नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आफ्ना आयोजनामा लागू नहुने भनेपछि पनि थप झमेला भोगिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अघि नबढाउँदा नेपालको दर-रेट न नमिलेकाले पहिलो चरणका सबै बोलपत्र अस्वीकृत भए । 

ईआइएफपछिको डेढ वर्षसम्म पनि आयोजनाको काममा ठोस प्रगति देखिन नसक्दा एमसीसीको अलमल बुझिनसक्नु भएको छ । आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको एमसीए नेपालले ५ वर्षमै सबै काम सक्ने जिकिर गरिरहेको छ। 

आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई कम गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नेतर्फ एमसीए नेपालले आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । प्रसारण लाइन समयसीमाभित्रै निर्माण हुनेमा एमसिए—नेपाल विश्वस्त छ, उसले जिकिर गरेको थियो ।

कमजोर खर्च

एमसीसी परियोजनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म भौतिक प्रगति ६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । अहिलेसम्म देखाइएको हिसाबअनुसार ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । पछिल्लो पटक एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सन् २०२४ डिसेम्बरसम्मको खर्च विवरण बढेर करिब ९ प्रतिशत पुगेको छ। 

एमसीए नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को खर्चविवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर उपलब्ध विवरणअनुसार ७ करोड १७ लाख १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म खर्च भएको विवरण एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्च विवरण जस्तै यो वर्षको अवस्था पनि निराशाजनक छ । एमसीए-नेपालअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

तर, एमसीए नेपालले करिब २ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख २ हजार २० मात्रै खर्च भएको थियो । जसमध्ये नेपाल सरकारको कोषबाट ४० करोड ७१ लाख ९ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उता एमसीसी कोषबाट २ अर्ब ४ करोड ८५ ८२ हजार २० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वार्षिक विनियोजित बजेटको केही प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेपछि एमसीए—नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण (सरेन्डर) गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उता आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए—नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत् रकम प्राप्त नगर्ने सर्त छ ।
विरोध दबाउन बल प्रयोग

एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा विरोध पनि सहनु परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै तीन वर्षदेखि स्थानीयबासीले आन्दोलन चलाइरहेका छन् । शंखरापुर नगरपालिका—३ स्थित लप्सीफेदीमा सशस्त्र प्रहरी खटाएर सब-स्टेशन निर्माणमा लाग्दा स्थानीय तामाङ समुदायसहित निरन्तर आन्दोलित छन् । यद्यपि उनीहरूको आन्दोलन दबाउन सरकारले हरकोसिस गरिरहेको छ । यी समुदायको आन्दोलनबारे मूलधारका ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यम पनि तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । यहाँ सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्दा कयौँ पटक झडप भइसकेको छ। हाल सब-स्टेशन निर्माणका लागि सुरक्षा दिन पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई पटक पटक स्थानीयले प्रतिरोध गरेका छन् । तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं ल्याएर एमसीसीको प्रशारण लाइन त्यहाँ जोड्न शव-स्टेसन निर्माणको क्रममा छ । स्थानीयले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बनिरहेको सब-स्टेशन गाउँको बीचमा राखेर स्थानीय तामाङ बस्तीलाई लखेट्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । अहिले पनि त्यहाँ गो ब्याक अमेरिका भनेर दिनहुँ प्रदर्शन भइरहन्छ । तर ठूला सञ्चारमाध्यम कसैले पनि त्यसलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँदैनन् । एमसीसीको प्रशारण लाइन लप्सी हुँदै नुवाकोटको रातमाटेबाट रुपन्देहीस्थित नेपाल—भारत सिमानासम्म पुर्याउने योजना छ । अर्को प्रसारण लाइन हेटौंडा लैजाने योजना छ । यहाँ पटक पटकको झडपले सशस्त्र प्रहरी घाइते हुने गरेका छन् भने स्थानीयबासी पनि समातिँदै छाडिने गरेका छन् । लप्सीफेदीमा बलजफ्ती सब-स्टेशन बनाउने काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि त्यहाँका तामाङ समुदायको मागलाई कुल्चिएका छन् । कतिसम्म भने विवादकै कारण सब-स्टेशनमा उल्झन भएपछि सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी बेस नै राखिएको छ । यसअघि काभ्रेबाट काठमाडौं ल्याउने लाइनमा पनि अवरोध थियो । एक वर्षअघिसम्म काठमाडौंतर्फ ५ वटा टावर गाड्न सकिएको थिएन । २०७४ सालमै स्थानीयलाई मुआब्जा दिएको बताए पनि सव-स्टेसन अन्त सार्नुपर्ने माग छ । तामाङ समुदायले वार्ताबाट नमानेको भन्दै अब सरकारले अमेरिकाको दबाबमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेर सब-स्टेशन बनाइरहेको छ ।

जग्गामा उल्झन्

एमसीए—नेपालअन्तर्गत बनाइने विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने भनिएको छ। जसमध्ये रातामाटे सबस्टेसन बनाउन जग्गा प्राप्ति भएको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको छ । प्रभावितहरूलाई एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार पाँच सय बराबर मुआब्जा दिइएको छ ।

तनहुँस्थित नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा दिने भनेको छ। प्रसारणलाइन टावर बनाउन १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । त्यसका लागि अझै पनि प्राप्तिकै काममा एमसीए नेपाल अल्झिएको छ। 

परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्याक्टमा तोकिएको सर्तमध्ये एउटा अझै अपूरो छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तारलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा भएको छैन ।

थपियो सहायता रकम

एमसीसीले पछिल्लो साता अर्थात् पुस १९ गते मात्रै ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता दिने घोषणा गरेको छ । 

२०८० भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको ९६ अर्ब बराबरको एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका लागि उक्त रकम थप गरिएको एमसीसी सञ्चालक समितिले जनाइसकेको छ। उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदा नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थपेको छ। 

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) भनिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६९.७० (९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) पुर्याइएको छ ।

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिका-नेपाल साझेदारीको एउटा नयाँ अध्याय रहेको भन्ने गरेको छ । तर यो साझेदारी दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै सकिने कुरामा भने शंकै शंका छ । डेढ वर्षसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत कट्न नसकेको अवस्थामा अबको साढे ४ वर्षमा सबै परियोजना तयार हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपालसम्बन्धी एकीकृत रणनीतिमा एक वर्षअघि नै भनिएको थियो, आन्तरिक राजनीति र गलत उद्देश्यसहितको विदेशी मिथ्या अभियानका कारण एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन लामो विलम्बपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आएर भयो । संयुक्त राज्य अमेरिका अब यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनेछ ।

तर अमेरिकाले भने जसरीभन्दा ठीक विपरीत एमसीसी परियोजना नेपालमा कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ। नेपालमा कुनै अवरोध नहुँदा पनि एमसीसी परियोजनाले तोकिएकै मितिमा नतिजा निकाल्न भने मुस्किल हुँदै गएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा सडकको गुणस्तर बढाउने तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको भने पनि नेपाली जनताले यसलाई आजपर्यन्त शंकाको नजरले हेरेका छन् । भूराजनीतिक खेलमा उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याउने गरी अघि बढाइएको एमसीसी परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ नेपाली जनताले लिन नसकेको उसका प्रतिवेदनहरूले नै देखाइरहेका छन् । 

अर्को वर्ष लिन्छ त गति ?

एमसीएले बितेका डेढ वर्षमा आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । यस्तोमा एमसीए नेपालका एक अधिकारीले आगामी वर्षको लागि तय गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने आशा रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा यस परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणले प्रभावित हुने समुदायहरूलाई मनाएर काम अघि बढाउँदा समय लागेको हो । हामीले देखिएका समस्यालाई सफलतापूर्वक समाधान गर्दै आएका छौं । यस प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा मिति तय गरेर जाने गरी योजना बनाउँदैछौँ, ती अधिकारीले भने, एमसीए कम्प्याक्टलाई ठूलो मात्रामा जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता छ । जुन एक जटिल प्रक्रिया हो । जसमा १० जिल्लाका जग्गाधनीहरू, स्थानीय अधिकारी र सामुदायिक समूहसँग समन्वय आवश्यक छ।

उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने भए पनि रातमाटे सबस्टेशनमा सफलता मिलेको छ। अब बाँकी जग्गा अधिग्रहणको कामले गति लिएर प्रसारण लाइन आयोजनामा ​​आउने समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास ती अधिकारीले लिएका छन् । 

एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पुनर्वास कार्य योजना र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा जोडिएकाले त्यसलाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने कोसिस भएको बताए । प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रममा पनि ध्यान दिइएको दाबी एमसीए नेपालले गरेको छ । भूमि अधिग्रहण र पुनर्वाससम्बन्धी परियोजना अघि बढाउँदा प्रभावित मानिसहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपाल तयार रहेको जनाएको छ । 

ती अधिकारीले पूरै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम चलिरहेको बताए । डेढ वर्ष खेर गइसकेको अवस्थामा ढिलाइ नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानमा निर्माण साइटसम्मको पहुँच सुरक्षित गर्न लागिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । 

जग्गा अधिग्रहण ऐनको दफा ९ बमोजिम ९ जिल्लामा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको पूर्ण विवरणसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि एमसीए नेपालले भनेको छ। अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा दर सिफारिस गर्न गठित मुआब्जा निर्धारण समिति (सीएफसी) उपसमितिले नौवटै जिल्लामा स्थलगत प्रमाणीकरण भ्रमण गरेको पनि जनाइएको छ । दशौं जिल्ला काठमाडौंकोमा गत मंसिरमा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक काम थालिएको छ । 

अहिलेसम्म एमसीए नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), चितवन, धादिङ, मकवानपुर र तनहुँमा प्रसारण लाइन टावर निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरेको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिइएको दाबी पनि एमसीएस नेपालको छ । 

डेढ वर्षको अवधिमा दशमध्ये नौ जिल्लाका सबै टावर रहने स्थानहरूको लागि वन गणना पूरा गरिएको ती अधिकारीले बताए । काठमाडौंमा प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर लप्सेफेदीमा एमसीए नेपालले लगातार विरोध झेलिरहेको छ। एमसीए नेपालका अनुसार सन् २०२५ मा पहुँच मार्ग र टावर डिजाइनमा हेरफेर पनि गर्ने तयारी छ । तर ती टावर निर्माण सुरु हुने समय भने अझै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

यो पनि...

१. नेपालमा एमसिसीः डेढ वर्षमा न संगति न विसंगति

२. पनामाजस्तै चेपुवामा पार्ने चक्कर त हैन यो ?