वादी प्रतिवादी सङ्गै बसेर निर्णय गर्न मिल्छ र श्रीमान ?

प्रधान न्यायाधीश र मुद्दाका प्रतिवादी एकै ठाउँमा बसेर न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा-बढुवाको निर्णय गर्ने कुरा सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर,न्याय-अन्याय छुट्याउने सर्वोच्च निकाय न्यायालयमै त्यस्तो गाईजात्रा देखिंदैछ । 
 
न्याय सेवाका हजारौँ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थलो हो,न्याय सेवा आयोग । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री,लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अध्यक्ष हुन् भने बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, लोकसेवाका अध्यक्ष माधव रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सदस्य।

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँको सदस्य रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५२ भाइवाला मुद्दाका प्रतिवादी हुन्,जसको सुनुवाई प्रधानन्यायधीश राउत र न्यायाधीश मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा भैरहेको छ । अघिल्लोचोटि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी लोकसेवा, अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । संसद विघटन गरी संसदीय सुनुवाई छलेर गरिएको उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको माग गर्दै परेको रिट चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । माघ ३० गते पहिलो सुनुवाई भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर फागुन २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । 

तर,बिडम्बना !,मुद्दाका प्रतिवादी,प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता र मुद्दा हेर्ने मान्छे (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) न्याय सेवाको बैठकमा भने कुम जोडेर सँगै बस्छन् । के यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल छ ?  कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट अर्थात् स्वार्थ बाझिने अवस्था हो कि होइन ? न्यायाधीश नियुक्तिमा 'गिभ एण्ड टेक' गर्न खोजेको चर्चा चलिरहँदा आज बस्न लागेको आयोगको बैठकअघि न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो प्रश्न उठाएका छन् । 

फागुन २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । तर,बिडम्बना !,मुद्दाका प्रतिवादी,प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता र मुद्दा हेर्ने मान्छे (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) न्याय सेवाको बैठकमा भने कुम जोडेर सँगै बस्छन् । के यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल छ ?

स्वार्थको द्वन्द्व नैतिक मात्र नभई कानुनी विषय पनि हो । मन्त्री नियुक्तिदेखि राज्यका विभिन्न निकायले गरेका कैयौँ निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै धेरै पटक सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन् । र,अदालतले व्याख्या पनि गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरुले समेत स्वार्थ बाझिने अवस्थामा मुद्दा हेर्दैनन् । स्मरणीय छ, ५२ भाइकै मुद्दामा न्यायाधीश  कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेको अवस्था छ । न्यायाधीश रेग्मी प्रतिवादीमध्येका एक माधव रेग्मी सहोदर दाजु हुन् । न्यायाधीश फुयाँल भने पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यही कारण उनीहरुले यस मुध्दामा इजलासबाट अलग्गिने निर्णय लिएका हुन् । 

यता, न्याय परिषद्मा पनि अवस्था उस्तै छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । संसदीय सुनुवाई बिनै गरिएको उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरसहित परेको रिटलाई ५२ भाइकै मुद्दामा जोडेर सुनुवाई भैरहेको छ । 

प्रश्न उठ्छ- अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै कारण नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सहभागी कार्यक्रममा न्यायाधीशहरु सामेल नगराउने र न्यायालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा निम्तो नदिने प्रधानन्यायधीशले न्याय मुद्दाका प्रतिवादीलाई राखेर बैठक गर्न मिल्छ ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो कि हैन ? आयोग र परिषद्ले गर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि अदालतमा चुनौती दिए के होला ? न्याय सेवा आयोगको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उठेका यी प्रश्नको न्यायिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ला नि !