‘घर बेचेर चुनाव जितेका सांसदले जनताको सेवा गर्नसक्छ ?’

राजनीतिक पार्टीहरुबीच मौजुदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा बहस चलिरहँदा विज्ञहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताए । 

पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि दलका नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए । 'नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । उनीहरुको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ', उप्रेतीले भने, 'त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौं भनेर भन्नुपरेको छैन । त्यहाँका सबै प्रदेशमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग भएको छ । यसका लागि हामीले पूर्वाग्रहबाट टाढा जानुपर्छ ।'

विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो भन्दा सुदृढ अर्को निर्वाचन प्रणाली हुनै नसक्ने जिकिर गरे । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके राजनीतिक स्थिरता हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको विश्वास छ ।

'व्यक्तिले चुनाव जित्नको लागि जतिपनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरुको र नेताहरुको मनस्थितिको कारणले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति मैले देखेको छैन', तिवारीले भने, 'यस विषयमा मैले धेरै लेखेँ र बोलेको पनि छु । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरुले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ ।'

पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने र पार्टीहरुको संख्यासमेत घट्ने उनको ठम्याई छ । घर बेचेर निर्वाचन जितेका सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताएका छन् । निर्वाचन पैसा, प्रचार र प्रविधिमुखी हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका उनले महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गरे । 

‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रचारको निकै अस्वस्थपना छ । पछिल्लो समय प्रचारप्रसार पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा महिला, दलित र जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । उहाँहरु अब क्यान्डिडेट बन्न सक्नु हुँदैन', मैनालीको भनाई छ । 

निर्वाचनमा उम्मेदवारको क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए । संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोतर्फ उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । पछिल्लो अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको पूर्व सचिव मैनालीले जानकारी दिए । 

'संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानूनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । यसको स्पष्टता चाहियो होइन भने मनोगत रुपमा प्रयोग हुने अवस्था छ', उनले भने, 'यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यकहरुको त झन हामीसँग डाटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जाताजाती अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन अझै पर्याप्त छलफल र बहस जरुरी रहेको राजभण्डारीको बुझाई छ ।