सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

सरकारले कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै संसदमा दर्ता सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको पक्ष-विपक्षमा बहस भैरहेका छन् । बिभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत सरोकारवालाहरुको तर्फबाट   चर्को विरोध भैरहँदा सरकार भने विधेयक पारित गराउने प्रयासमा देखिन्छ । 

कानुनका जानकारहरुले संविधानले स्पष्ट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विधेयकले खोसेको टिप्पणी गरिरहेका बेला मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ । विधेयकका प्रावधान संविधानप्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको दावी गर्दै उसले त्यसविरुद्ध अभियान संचालन गर्न लागेको हो । 

विधेयकलाई प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिँदै शान्ति समाजले भनेको छ, ‘सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्त्व र उपयोगिता चुलिँदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सोको प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि कतिपय प्रावधान द्धिअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै त्यसले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिएको उसको ठहर छ । 

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा थप झन्झट सिर्जना गरी निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ,’ शान्ति समाजले भनेको छ, ‘मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सही भएपनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ ।’ 

विधेयक सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमतिपश्चात् मात्र अघि बढाउनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।