हिरासतको अवस्था देखेर सांसदहरु हैरान

प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले त्यस्तो निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयस्थित हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा कानूनी जटिलता र विभिन्न समस्याका कारण थुनुवाहरु अप्ठेरोमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिरासत र थुनुवाहरुमा परेको बताए । 

जिल्लास्तरमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको जनाउँदै उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले सोचेजस्तो काम नगरेका कारण प्रहरीलाई लोड हुने गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष सुनाए । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन सांसद प्रधानको जोड छ । 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले पनि न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएकै कारण अनुसन्धान र न्याय निरुपणमा समस्या भइरहेको बताएकी छन् । अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको पाइएको उनले जानकारी दिईन् । 

थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या रहेको सांसद झाको बुझाई छ । आपसी समझदारीमा यौन सम्पर्क गर्ने र पछि मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले पुरुषहरु पीडित रहेको समेत उनले खुलाएकी छन् । 
 
‘लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरु थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् । पुरुष बढी र महिला अपराधीको संख्या कम हुनुको कारण हामीले पटक-पटक भनेका छौं कानूनमा समस्या छ', उनले भनिन्, 'सत्य कुरा त्यही हो । जबर्जस्ती करणीमा थुनिएका युवाहरुको अवस्था १८ वर्षमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने र विमति हुँदा थुनामा जाने । यस्ता कुरामा कानूनमा डिफेक्ट छ मैले पहिले पनि भने । यसका सम्बन्धमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।'

भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा अपराध नियन्त्रणका लागि थप कडाई गर्न सांसद झाले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छन् ।

प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै सांसद शेरबहादुर कुँवरले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए ।  

‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन, प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐनअन्तर्गत चलिरहेको छ । जसको अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक संघीयता सँगसँगै प्रशासनिक संघीयता अनुभुति हुने गरेर संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन सक्नुभएको छैन', उनले भने । 

उपसमितिको प्रतिवेदनबारे समितिले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।