अब के गर्लान् ट्रेड युनियनका नेताहरुले ?

निजामती सेवामा दलगत रुपमा ट्रेड युनियन राख्न नदिनेमा मुख्य दलका नेताहरुले सहमति जनाएका छन् । हाल कायम दलगत ट्रेड युनियनहरु हटाउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएपछि लामो समयदेखि ट्रेड युनियन हाँक्दै आएका र हाल कार्यालयपिच्छे दलगत रुपमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरुले के गर्लान् ?

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको हिजोको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा मात्रै कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नेमा काँग्रेस र एमालेले सहमती जनाएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको सिंगल युनियनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको बताउँदै उनीहरुका लागि एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र राज्यको नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीले कुनै पनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नैपर्नेमा जोड दिएका छन् । शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थ गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । 

यता, प्रशासन विज्ञहरुले निजामती विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेर आधुनिक प्रशासनसँग मेलखाने गरेर सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको नियुक्तिबारे प्रष्ट लेख्नुपर्ने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजामती विधेयकमा थप गाँठो पर्ने निश्चित छ । ट्रेड युनियनको कार्यालय खोलेर बसेका हरेक दलका भ्रातृ संगठनलाई पछिल्लो धारणाले निकै अप्ठेरोमा पार्ने भएकाले विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।