माओवादीलाई प्रश्न : ०६४ दोहोर्याउने कि ०६४ पछिको अवस्था ?
‘२०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले बहुमत ल्यायो । तर, पचाउन नसक्दा पखाला लाग्यो’, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही वर्षअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेको माओवादीले करिब ३१ प्रतिशत मत पाएको थियो । संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि अभ्यस्त रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै सशस्त्र युद्धबाट आएको दलले पाएको यो मत चानचुने थिएन ।
तर, माओवादीले यो जितलाई सदुपयोग गर्न सकेन । ठूलो दलको हैसियतमा सबैलाई मिलाएर संविधान बनाउनुपर्ने मूल जिम्मेवारी बिर्सिएर ऊ कांग्रेस र एमालेलाई ‘हरुवा’ को संज्ञा दिँदै जितको उन्मादमा रमाउन थाल्यो । जसकारण कटुवाल काण्डले नौ महिनामै माओवादी सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । परिणामतः २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले कमजोर तेस्रो दलको हैसियतमा पुर्याइदिए । त्यसयताका दुई वटा निर्वाचनमा माओवादीको सिट संख्या र लोकप्रिय मत निरन्तर घट्दो छ । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको र त्यतिबेला प्राप्त मतलाई संगठन निर्माणमा जोड्न सकेको भए सायद आज फरक हैसियतमा हुन्थ्यो । ‘जित पचाउन नसकेको’ भन्ने प्रचण्ड अभिव्यक्तिको सार पनि सम्भवतः यही हो ।
त्यसो त, माओवादीले औपचारिक दस्तावेजमा पनि पहिलो संविधान सभामा पार्टीको भूमिकाप्रति आलोचनात्मक समीक्षा गरेको छ । त्यसबेला पार्टीको कार्यदिशा ‘शान्ति र संविधान कि विद्रोह’ भन्नेमा अन्यौलता हुँदा संविधान निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र सिंगो आन्दोलनलाई क्षति पुर्याएको संश्लेषण गरेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको करिब दुई दशकको यो अवधिमा अपवादबाहेक सरकारमा रहेको माओवादीले वैचारिक राजनीति र संगठनात्मक क्षेत्रमा आफूलाई सच्याउनेतर्फ ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
पृष्ठभूमिमा यति उल्लेख गरिसकेपछि अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले यतिबेला माओवादीपंक्ति उत्साहित छ । आफूलाई वाम आन्दोलनको मूलधार दावी गर्ने एमालेलाई समेत पछि पारेपछि नेता–कार्यकर्ता ०६४ फर्किएको दावीसमेत गरिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति नै निकालेर माओवादीले उठाएको एजेण्डा अनुमोदित भएको भन्दै उपचुनावको नतिजाप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । उपनिर्वाचनलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा पार्टीले लिएको नयाँ संकल्पको रुपमा अथ्र्याउँदै उनले भनेका छन् –आगामी दिनमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल एजेण्डामा केन्द्रित रहेर हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिलाई पूर्णरुपमा जनताको सेवामा परिचालन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ ।
०७० को निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै आएको माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने हैसियतमै नरहेको टिप्पणी हुने गरेको थियो । तर, स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदमा भएको उपनिर्वाचनमा एक्लै लडेको माओवादीले सिट संख्या मात्र बढाएन, यसअघि कमजोर देखिएको शहरी क्षेत्रमा उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्यो । रुकुम–पूर्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनविरुद्ध सानदार जित हात पार्नु, कांग्रेसको किल्ला मानिने मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्नु र कीर्तिपुरको मेयरमा एमालेलाई उछिनेर दोस्रो धेरै मत ल्याउनु माओवादीका लागि सुखद पक्ष हो ।
यसबाहेक अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो भएको अधिकांश स्थानमा दोस्रोमा उक्लनु अनि अघिल्लो चुनावमा कमजोर ठानिएको उदयपुर, धनुषा, सुनसरी, रौतहटका स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धी मत ल्याउनुले माओवादीको ओरालो यात्रामा ब्रेक लाग्ने संकेत गर्छ । ०६४ मा ३२ प्रतिशत भोट ल्याएको माओवादीले यसबीच कुनै पनि चुनावमा १७ प्रतिशत कटाउन सकेको थिएन । तर, यसपटक ३० प्रतिशत हाराहारी भोट ल्याएको माओवादीका लागि यो उत्साहजनक परिणाम त हो नै, साथसाथै राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको उपस्थिति र औचित्य सकिएको कतिपयको दाबी स्वतः खण्डित भएको छ ।
आवधिक निर्वाचनको बीचमा हुने उपचुनावको नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव नपारे पनि त्यसले दिने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी उपचुनावले दलहरुको लोकप्रियता जाँच्नुका साथै मतदाताको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस अर्थमा माओवादी ‘विजयीभाव’ मा प्रस्तुत हुनु अन्यथा होइन । तर, निश्चित क्षेत्रमा भएको चुनावको नतिजाले समग्र अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? अहिले प्राप्त मत जोगाउनुपर्ने चुनौती पन्छाउने सांगठनिक सामथ्र्य छ कि छैन ? जितको खुशीमा हौसिएको माओवादी नेतृत्वले यसतर्फ सोच्न ढिला गरे ०६४ होइन ०६४ पछिको अवस्था दोहोरिन सक्छ ।
किनभने यसअघि जितेका केही वडा र आधार क्षेत्रमा भने माओवादी कमजोर देखिएको छ । रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटमा जनमत खस्किएको र,निरन्तर जित्दै आएको मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, महोत्तरीको रामगोपालपुर–२ जस्ता पकड क्षेत्र गुमेको छ । ०६४ सालको पुरानै विरासतमा फर्किएको सतही विश्लेषणमा रमाउने कि धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सांगठनिक सुदृढीकरण र कार्यशैली सुधारमा जोड दिने ? उपचुनाव त ‘ट्रेलर’ मात्र हो, ०८४ को सिंगो फिल्म बाँकी नै छ ।
टिप्पणीहरू