बेथितिको दलदलमा पूर्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्या र बेथितिको चाङ लागेको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीको चरम अभाव छ भने अर्बौंका उपकरण बिग्रिएर थन्किएको छ । मन्त्रालय स्थापना भएको तीन वर्षमै ४१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ । कमिसनकै निम्ति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा औषधि खरिद गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । 

स्वास्थ्यको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका कोशी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भुपेन्द्र राई मन्त्रालयमा समस्या र बेथितिको चाङ रहेको स्वीकार्छन् । मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा पनि अपेक्षाकृत रुपमा सरलीकृत र भरपर्दो हुन सकेको छैन । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम र जिम्मेवारीको चाप धेरै भएपछि २०७८ माघ २३ गते अलग्गै मन्त्रालय खडा गरिएको हो । उक्त मन्त्रालयमातहत स्थायी प्रकृतिका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, १४ वटा जिल्ला अस्पताल, १४ वटा स्वास्थ्य कार्यालय, १४ वटा आयुर्वेद औषधालय र स्वास्थ्य केन्द्र छन् । 

अस्थायी प्रकृतिका प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, विराटनगर र कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, विराटनगर पनि मन्त्रालयमातहत नै छ । 

छोटो समयमै करोडौंको बेरुजु 

प्रवक्ता राईले मन्त्रालयमा भएको बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तीन करोड ५३ लाख ६० हजार ५१९, नियमित गर्ने बेरुजु ४३ करोड ८३ लाख ९ हजार ३७३, पेश्की बेरुजु एक करोड चार लाख ९४ हजार १७४ गरी ४८ करोड ४१ लाख ६४ हजार ६६ रुपैयाँ रहेको छ । उनले त्यसमध्ये सात करोड दुई लाख ५१ हजार ६० रुपैयाँ फछ्यौट भई ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार पाँच रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताए । 

थन्काइयो एक सयबढी मेसिन 

मन्त्री राईका अनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका १२० वटा मेसिन विभिन्न नौ वटा अस्पतालमा थन्किएर बसेको छ । ती सामान बिग्रिएपछि थन्काइएको मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती उपकरणको मर्मतसम्भार भएको छैन । सबैभन्दा बढी त्यस्ता उपकरण उदयपुरको जिल्ला अस्पतालमा थन्किएको छ । 

अस्पतालमा एक्स–रे मेसिन, प्रोटोकल भिडियो एक्स–रेलगायत २८ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण थन्क्याइएको छ । सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालमा दुई वटा, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा १० वटा, खोटाङ जिल्ला अस्पतालमा ६ वटा, पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा आठ वटा उपकरण बिग्रिएको छ । तेह्रथुम अस्पतालमा दुई वटा, संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा ६ वटा, ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा चार वटा, ऊर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरमा १५ वटा स्वास्थ्य सामग्री बिग्रिएर थन्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दक्ष जनशक्ति नहुँदै उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चालनमा नआउँदै ती उपकरण बिग्रिने गरेको हो । भन्छन्,‘मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा अर्बौंको सम्पत्ति ड्यामेज भएको अवस्थामा भेटियो । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको उदाहरण हो । यस्तो उपकरणलाई सकभर मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गर्छौं ।’

गलत परम्परा तोड्ने प्रतिबद्धता 

मन्त्रालयमातहत रहेको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले औषधि खरिद गरी आर्थिक वर्षको अन्त्य गर्ने गरेको छ । तर मन्त्री राईले सो परम्पराको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । म्याद सकिन लागेको औषधि मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अबदेखि आवश्यक परेकै समयमा औषधि खरिद गरिनेछ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय कुरेर बसिँदैन’, उनले भने । 

सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते औषधि खरिदको निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ । तर, आपूर्ति केन्द्रले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र औषधि खरिद गर्ने गर्दछ । त्यसले गर्दा बीचमा औषधिको अभाव हुन्छ । ‘अब तत्काल ठेक्का शुरु गरेर औषधि खरिद गर्नतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया वा जुनसुकै काममा ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । बजेट आएको दुई तीन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ’,मन्त्री राईले भने । 

प्रदेशको औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १३ वटा फर्मबाट सात करोड २६ लाख ९८ हजार ८१९ रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको थियो । जसमध्ये करिब आधा औषधि सात वटा सप्लायर्सबाट गत असार ४ देखि २४ गतेसम्म खरिद भएको छ । ती सप्लायर्सबाट तीन करोड ७१ लाख ५२ हजार १४९ रुपैयाँको औषधि खरिद भएको जनाइएको छ । 

असारमा काठमाडौंको टिआर सप्लायर्स प्रालिबाट पाँच लाख ५० हजार, मोरङको एमटेस मिड प्राइभेट लिमिटेडबाट चार लाख ८९ हजार २०, द सोलुसन मेडिटेक प्रालिबाट २५ लाख २१ हजार ४२०, भक्तपुरको सोहन मेडिहेल्थबाट दुई करोड २५ लाख ९५ हजार ८२१ रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी, विराटनगरको श्री गणेश ड्रग हाउसबाट १२ लाख ३८ हजार, बिसु मेडिसेल्स प्रालिबाट पाँच लाख ५९ हजार ८८८, कैलालीको यशोदा फार्मेसीबाट ७४ लाख ७६ हजारको औषधि खरिद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानीको एउटा फार्मेसीले तीन पटकसम्म टेण्डर पारेर औषधि खरिद गरेको छ । ब्लूमुन मेडिटेक फर्माले गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड ६७ लाख ३५ हजार ४३० रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । उसले २०८१ वैशाख २४ गते एक करोड ९९ लाख १५ हजार ३०, जेठ २ गते १९ लाख ४९ हजार चार सय र जेठ १७ गते ४८ लाख ८४ हजार पाँच सयको औषधि टेण्डर पारेको थियो । 

केन्द्रका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त ठाकुर मन्त्रालयले ढिलो निर्देशिका बनाएकाले औषधि खरिदमा ढिलाई भएको बताउँछन् । उनका अनुसार औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि ७० दिन लाग्छ । प्रदेशमा ९५ प्रकारको औषधि खरिदको लागि आपूर्ति केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष सात करोड बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षको लागि आधारभूत सेवाको दुई करोड ३३ लाख, मानसिक रोगको औषधिका लागि ५० लाख र ४५ लाख रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । 

नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले ९२ प्रकारको, प्रदेशले ५६ र स्थानीयले २४ प्रकारको औषधी आपूर्ति केन्द्रमार्फत खरिद गर्छ । सोही औषधि जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ । 

दर्जन अस्पताल फुक्काफाल तवरले सञ्चालन

प्रदेश सरकारले दुई दर्जन निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १४ वटा मात्रको नवीकरण भएको छ । २३ वटा नयाँ अस्पतालले सञ्चालनका लागि स्वीकृति मागेका छन् । हाल मन्त्रालयमातहत १७ एम्बुलेन्स, दुई शववाहन, ४५ गाडी, ११२ मोटरसाइकल र १४ वटा स्कुटर छन् । तीमध्ये पाँच एम्बुलेन्स, पाँच गाडी र सात मोटरसाइकल थन्किएको छ । 

कर्मचारी अभाव उस्तै

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका अनुसार मातहतको निकायमा दरबन्दीको ४८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । ९४७ दरबन्दी भएकोमा ४७२ जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी छन् । तीमध्ये १५६ करारमा कार्यरत छन् । प्रदेशको ‘क’ वर्गका जिल्ला अस्पतालमा ११ औं तहका नौ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा एक जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । 

प्रदेशभर वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको संख्या एक कायम छ, त्योपनि मन्त्रालयमा मात्र । अस्पतालहरुमा १८ स्टाफ नर्स र १६ अनमी अझै रिक्त छन् । तीन फिजियोथेरापिष्ट, पाँच बायोमेडिकल, चार ल्याब असिस्टेण्ट, चार रेडियोलोजी, २० हेल्थ असिस्टेण्ट अनि २० जना अहेबको पद खाली छ । मन्त्रालयमै पनि २४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १३ जनाको मात्र पूर्ति भएको छ । मन्त्री राई कर्मचारीको अभावमा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित बनेको बताउँछन् । समस्या समाधानका निम्ति प्रदेशको मुख्यमन्त्री र लोकसेवा आयोगसँग छलफल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।