मानव तस्करीको बात लागेका पूर्वमन्त्रीलाई अदालतको 'क्लिन चिट'

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्धा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काडमाडौँको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । 

मानव तस्करीको आरोप लागेका उनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले आज कानुन बमोजिम गर्न आदेश गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग अस्वीकृत भएको छ । 

मानव तस्करीको आरोपमा कात्तिक २६ गते विराटनगरबाट पक्राउ परेका अधिकारीविरुद्ध मङ्सिर १० मा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने मागसहित बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका थिए  ।

रिटमा एउटै प्रकरणमा पक्राउ परेका १२ मध्ये ११ जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेर एक जनालाई मात्र उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो । 

अधिकारीमाथि केही व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्र बनाइदिएर अवैध रुपमा जापान पुर्याएको आरोप छ ।