उता चुरे दोहन, यता चुरेको नाममा दोहन जारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्ति लिएका राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष एकपछि अर्को विवादका तानिएका छन् । असक्षम र भ्रष्ट अध्यक्षका कारण समिति पूरै बदनाम बन्दै गएको त्यसका पदाधिकारी तथा कार्मचारीहरुले पनि बताउन थालेका छन् ।

२०७७ चैत्र २० गते डा.किरण पौडेल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । पछिल्लो तीन वर्षमा अध्यक्षले गरेका राम्राभन्दा नराम्रा कामको फेहरिस्त लामो भएको बताइन्छ । कतिपय विषयको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतमा समेत परेको छ ।

पछिल्लो पटक समितिको ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७१’ विपरितका कार्यबारे उजुरी परेको हो । समितिका अध्यक्षले माथिल्लो निकायको स्वीकृतिबेगर आन्तरिक र वाह्य भ्रमण गरेको जनाउँदै ती सबै गैरकानुनी भएकाले कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

यसअघिका अध्यक्षहरु रामेश्वर खनाल, वीरेन्द्र यादवले नियमावलीबमोजिम विभागीय मन्त्रीसँग भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर मात्रै हिँडेको फेहरिस्त बुझाइएको छ । वर्तमान अध्यक्ष पौडेलले पदको दुरुपयोग गर्दै तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रीको स्वीकृति नलिई आफ्नो भ्रमणलाई आफैँले स्वीकृति दिलाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

नियम विपरित भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर लाखौं रकम बुझेको, इन्धनबापत थप रकम हिनामिना गरेकाले नियमानुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । समिति सदस्य डा.भेषराज आचार्यले कात्तिक १२ गते अख्तियारमा दायर गरेको उजुरीको बोधार्थ विभिन्न निकायमा समेत दिएका छन् ।

भेषराजको दाबी छ, ‘पद दुरुपयोगी चुरे अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण आदेश नियम विपरीत आफैं स्वीकृत गरी विगत साढे तीन वर्षमा लगभग ३० लाख रकम भ्रमण भत्ताको नाममा हिनामिना गरेको र इन्धनबापत थप रकम हिनामिना गरेको अभिलेख समितिको लेखा शाखामा छ । वनमन्त्री प्रेम आले हुँदा उहाँहरुबाटै भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी फिल्ड गएको र त्यसपछिका अन्य भ्रमण आदेशहरु महालेखा, कोलिनिका, अख्तियार, सतर्कता सबैतिर मिलाउँछु भन्दै आफैंले स्वीकृत गरेका तीन वर्षदेखिका भ्रमण आदेशहरु समितिमा छन् ।’

राजनीतिक रुपमा एमाले निकट निकट पौडेल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारी समेत हुन् । सोही कारण वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु उनको प्रशासनिक अराजकतामा मौनता साँधरे बसेको आचार्यको आरोप छ । उनका अनुसार बोर्ड सदस्यलाई गठन आदेशअनुसार तोकिएको इकाईको भ्रमणमा जान पौडेलले रोक लगाएका छन् । तर ती स्थानमा उनी आफैँ गएका धेरै प्रमाण समितिमा रहेको बताइन्छ ।

आचार्यको उजुरीमा सर्लाहीको भरत ताल निर्माण चुरे क्षेत्रको विनाश र अवैध उत्खननबाट गरिएको उल्लेख छ । ‘यस विषयलाई समितिबाट उठान हुनुपर्ने अडान मैले धेरै लिएँ । भरत तालको निर्माणमा अनियमितता भएको बताइयो । तर, अध्यक्ष सँधै कानमा तेल हालेर बसे । उल्टै भरत तालका बिचौलियाहरुसँग अध्यक्षले बर्दिबासको होटल गौतममा घाँटी जोडे । आफू भरत तालको पक्षमा रहेको सगर्व बताए । उक्त क्षेत्र मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत परेपनि ढिम्किन दिइएन ।’

उनका अनुुसार जनकपुर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईअन्तर्गतको उक्त तालबारे चुरे अभियन्ताहरुले बारम्बार घच्घचाउँदा पनि अध्यक्षले मेरो भ्रमणमा रोक लगाएका थिए । चुरे संरक्षणका लागि समिति बनाइयो तर पछिल्लो तीन वर्षमा अध्यक्ष पौडेलले एकलौटी ढंगले चुरे क्षेत्रको लाखौं हेक्टर जमिन दोहनका लागि सहमति दिएको देखिन्छ । 

अध्यक्षले समिति सदस्यहरुबीच विवाद उत्पन्न गराएको अर्का एक जना सदस्यले पनि बताए । उहाँले चुरे संरक्षण र चुरेबासीका लागि केही नगरेको जनाउँदै भने, ‘उल्टै पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनुभएको छ ।’

रोकिएन चुुरे दोहन

हिमालय उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृखंला हो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ । मुलुकको कुल भूभागको १२ दशमलब ७८ प्रतिशत चुरेमा पर्दछ । 

अधिकांश स्थानमा तराईको भूभाभन्दा उत्तरतर्फ हल्का पहाडको रुपमा उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिँदा भेटिने होचा पहाडका रुपमा चुरे पहाडी क्षेत्र देखिन्छ । महाभारतबाट बग्ने नदीहरु पनि सोही क्षेत्र हुँदै तराई जाने भएकाले प्राकृतिक र जैविक रुपले सोे क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील देखिन्छ ।

तर, तराईबासीको उठिबास लाग्ने ढंगले चुरेको दोहन बढ्दो छ । यसबाट स्थानीइ खोलाहरुको धार परिवर्तन, उब्जाउभूमि कटान, बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ । चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थको दोहन पनि उत्तिकै छ ।

सोही दोहन रोक्न सरकारले एक दशकअघि संरक्षण कार्यक्रम ल्याएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरिएको हो ।

त्यसलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न सरकारले ०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेपछि पनि चुरेको दोहन रोकिनुको सट्टा झन् बढेको देखिन्छ ।  

सरकारले चुरे संरक्षणको नीति बनायो तर यसको दोहन नियन्त्रण कसले गर्ने ? स्वयम् चुरे संरक्षणका लागि स्थापित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आफैं राज्यको ढुकुटी दोहनमा लागेपछि अवस्था के होला ? पछिल्लो समय चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । यसबाट तराई–मधेशमा थुप्रै वातावरणीय समस्यासँगै पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । 

पानी अभाव बढ्दै गएमा तराईबासी काकाकुल बन्ने निश्चित छ । केही समयअघि मात्रै उनीहरुले चुरे दोहन रोकको माग गर्दै काठमाडौंमा महिनौं दिन आन्दोलन गरेका थिए । यसप्रति राज्य थप गम्भीर नबने भविष्यमा सम्पूर्ण तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनसक्ने आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् ।