बर्खा लागिसक्दा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप संवेदनशील बन्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित, प्रविधियुक्त बनाउने कार्यमा थप संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ । 

देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने र १८ लाख बढी नागरिक प्रभावित हुने सरकारको आंकलनबाट नागरिकको जीउधनमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आयोगले मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रमका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरेको बताएको छ ।

आयोगका अनुसार नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट तीन हजार ५२ जनाको मृत्यु, सात सय ९१ जना हराएको र चार हजार एक सय ७६ जना घाइते भएको पाइएको छ । गत वर्ष मात्र मनसुनजन्य विपद्बाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना हराएको आयोगको भनाइ छ । 

‘२०८१ सालको प्रारम्भमा नै ताप्लेजुङ जिल्लामा जनधनको क्षति भइसकेको छ । तराई मधेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाले डुबान हुन सक्ने आंकलन गरिएको पाइएको छ,’ आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट विपद् प्रभावित हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको १४ जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन भएको, तराईका अति जोखिमयुक्त ३४ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली (साइरन) जडान भएको र गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ठ गठन भएको पाइएको छ ।’

सरकारका यी प्रयासका बाबजुद खोज तथा उद्दारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विपद् सुरक्षा उपकरण, पोसाक, तालिम, उत्प्रेरणालगायतको व्यवस्था पर्याप्त नदेखिएको उल्लेख गर्दै  आयोगले विपद्जन्य घटनापश्चात् आकस्मिक रुपमा विशिष्ट व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको घटनास्थलमा हुने आगमनले खोज, उद्धार र राहत वितरणको नियमित कार्यमा बाधा समेत परेको विगतका अनुगमनमा देखिएको बताएको छ । 

अतः वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु नीति तय गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन आयोगको आग्रह छ । 

आयोगले स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षामापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन, सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न र विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।